मंसिर ६, २०८०
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक प्रशासनलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन बजेटमार्फत स्पष्ट रुपमा विभिन्न व्यवस्था गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आइतवारको बैठकमा विनियोजन विधेयक–२०७५ माथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सेवा प्रवाह र विकास निर्माणलाई गति दिन निजामती प्रशासनलाई थप चुस्त–दुरुस्त बनाउन आवश्यक कार्यक्रम बजेटमा समेटिएको उल्लेख गरे ।
उनले कर्मचारी प्रशासनलाई सुशासन र विकासमैत्री बनाउन दण्ड तथा पुरस्कारको मापदण्ड बनाउन समिति गठन गरिएको, निजामती कर्मचारीको तहअनुरुप तलबमान वृद्धि र सेवासुविधा निर्धारण गरिएको बताए ।
मन्त्री पण्डितले जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि स्थानीय तहले मागेको विज्ञापनका आधारमा सरकारले लोकसेवा आयोगलाई विज्ञापन गर्न अनुरोध गरेकाले उक्त विज्ञापन संविधान र कानूनबमोजिम भएको स्पष्ट पारे ।
उनले संविधानले दिएको अधिकार र आयोगले आफ्नो संवैधानिक अधिकारबमोजिम काम सन्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गरे । लोकसेवा आयोगको विज्ञापन किन समावेशी भएन भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा उनले लोक सेवा आयोग संवैधानिक अंग भएकाले उसले संविधान र प्रचलित निजामती ऐनबमोजिम विज्ञापन गरेको जवाफ दिँदै यसबारे सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकाले अहिले थप केही भन्न नसकिने स्पष्ट पारे ।
उनले संघीय निजामती ऐन संसदीय समितिमा विचाराधीन रहेको र यसले पूर्णता नपाउँदासम्म संक्रमणकालको व्यवस्थापनका लागि अनुमति दिएको उल्लेख गरे । ‘ऐन पारित भएपछि समावेशितालगायत मुद्दाको व्यवस्थापन हुन्छ । कर्मचारीलाई आवश्यकताअनुरुप बढी प्रतिफल दिनेगरी प्रचलित कानून परिचालन गर्ने व्यवस्था गर्दैछौं, यसले प्रशासनमा सुशासन, सरुवा बढुवामा निष्पक्षता र व्यवस्थित प्रणाली अपनाउने दिशामा केन्द्रित हुनेछ,’ मन्त्री पण्डितले भने ।
सरकारले समावेशी, समानुपातिक प्रणालीलाई लत्याउने नभई बरु संविधानले अंगीकार गरेको हकअधिकार उपयोग गरेर निजामती ऐन छिटो संसद्बाट पारित गराउनेतर्फ केन्द्रित रहेको उनको भनाइ थियो । प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन भई सेवा प्रवाह भइसकेको जानकारी गराए ।
मन्त्री पण्डितले भने, ‘संविधान र कानून विपरीत कुनै पनि काम गर्ने छैन । कर्मचारीको नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा प्रचलित कानूनबमोजिम भइरहेको छ । नातावाद र क्रिपावाद केही चल्दैन ।’
प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई पनि जिम्मेवार बनाउने गरी बहुवर्षीय आयोजनाका कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरिएकाले बजेट केन्द्रमुखी नभएको मन्त्री पण्डितको प्रस्टोक्ति थियो ।
मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईं र नेकपा (एमाले)का नेता महेश बस्नेतले काठमाडौं उपत्यकामा बिहीवार छुट्टाछुट्टै प्रदर्शन गर्ने भएपछि सुरक्षा निकायहरू यतिबेला ‘हाई अलर्ट’मा छन् । नेपाल प्रहरीले प्...
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपाल लुम्बिनी प्रदेश कमिटीको अध्यक्षमा रुपन्देही देवदहका सुरज खरेल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । प्रथम अधिवेशनबाट उनी अध्यक्ष पदमा सर्वसम्मत निर्वाचित भएका हुन् । ...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद डा. चन्द्र भण्डारीले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले अब नेतृत्व छाड्नुपर्ने बताएका छन् । पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश सम्मेलनमा शनिवार बोल्दै भण्डारीले देउवाले अब...
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. चन्द्र भण्डारीले समस्त कांग्रेसजन र नेपाली जनताले डा. शेखर कोइरालालाई एक पटक कांग्रेस सभापति भएको हेर्न चाहेको बताएका छन् । कोइराला वर्तमान र भविष्य हेर्न सक्ने नेता भएको उ...
मोहन वैद्यले नेतृत्व गरेको नेकपा (माओवादी क्रान्तिकारी)ले गरेको लालमार्च तथा सभामा कुर्सी हानाहान भएको छ । क्रान्तिकारीले १३१ औं माओ दिवसका अवसरमा काठमाडौंको शान्ति वाटिकामा गरेको मार्चपासमा कुर्सी हानाहान...
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कोशी प्रदेशमा सर्वदलीय सरकारको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । विराटनगर विमानस्थलमा शनिवार सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका न...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...