फागुन २९, २०८०
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
काठमाडौं – सरकारले जीआईटीसी रमण जेभी (रमण कन्स्ट्रक्सन)लाई नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको छ । सार्वजनकि खरिद अनुमगन कार्यालयले मंगलवार सूचना जारी गर्दै रमण कन्स्ट्रक्सनलाई नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनबाट रोक लगाएको हो ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरेकाले आगामी दिनमा नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको जानकारी सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले दिएको छ ।
हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण कन्स्ट्रक्सन र पप्पु कन्स्ट्रक्सनले निर्माणको जिम्मेवारी पाएको नारायणी पुल निर्माणको काम नगरेको भन्दै दुवै ठेकेदारलाई कालोसूचीमा राख्न खरिद अनुमगन कार्यालयलाई गत असार २० मा पत्राचार गरेको थियो ।
सोही पत्रको आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुमगन कार्यालयले रमणलाई नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राख्ने तयारी गरेको थियो ।
कालोसूचीमा राख्ने खरिद अनुमगन कार्यालयको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको थियो । असार २३ गते सर्वोच्च अदालतले हुलाकी सडक निर्देशनालयको पत्र अनुसार रमण र पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई कालोसूचीमा नराख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले गत साउन १५मा ‘असार २३ मा दिएको अन्तरकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने’ भन्दै आदेश दिएकाले रमण र पप्पुलाई नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनमा रोक लगाइएको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता यज्ञराज कोइरालाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै खरिद अनुमगन कार्यालयका शाखा अधिकृत कैलाश ठकुराठीले नारायणी पुल निर्माणको काम नगरेको भन्दै हुलाकी सडक निर्देशनालय टेकुले पठाएको पत्रको आधारमा ठेकेदारले नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुनमा रोक लगाइएको जानकारी दिए । हुलाकी सडक निर्देशनालयले रमण र पप्पु जेभी, जनकपुर ९, धनुषालाई कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पत्राचार गरेको थियो ।
रमण कन्स्ट्रक्सन धरहरा निर्माणको ठेक्का पाएको ठेकेदार कम्पनी हो । धरहरा पुननिर्माणको काम समेत सन्तोषजनक छैन ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ उपनियम (२) बमोजिम सो निर्माण व्यवसायीको कालोसूची सम्बन्धी कारवाही पक्रिया खरिद कार्यालयबाट टुङ्गो नलागेसम्म सार्वजनिक निकायको नयाँ खरिद कार्यमा भाग लिन नपाउने गरी रोक लागाइएको व्यहोरा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायहरूको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ,’ मंगलवार प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ ।
एक वर्षको बीचमा भएको १३८ किलो सुन तस्करीका नाइके जीवनकुमार गुरुङ हाल अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको भन्सार विभागको हिरासतमा छन् । लामो समय फरार रहेका गुरुङलाई यही फागुन १४ गते काठमाडौंको सामाखुशी क्षेत्रबाट ...
अर्थमन्त्री वर्षमान पुन 'अनन्त' समेत मुछिएको १३८ किलो सुन तस्करीको फाइल पर्याप्त अनुसन्धानविनै सरकारी वकिलको कार्यालयमा पुगेको छ । अर्थमन्त्रीका रूपमा पुन आएलगत्तै भन्सार विभागले पर्याप्त अनुसन्धानविनै फा...
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत नसक्ने अवस्थाबाट गुज्रेको नेपाल वायु सेवा निगम (एनएसी)ले आर्थिक अवस्था सुधारेर अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि विमान खरिद गर्दा लिएको ऋणको किस्ता तिर्न शुरू गरेको छ । लामो समय घाटामा रहे...
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरीले ढुक्क भएर लगानी गर्न आग्रह गरेकी छिन् । आजदेखि शुरू भएको लगानी सम्मेलन २०२४ का अवसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । ...
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र सोही पार्टीका नेता समेत रहेका पूर्व बैंकर अनिल केशरी शाहले 'चेक क्लियरिङ'का सम्बन्धमा गरेको दाबीमा गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सहकारी ठगी प्रकरणमा प्रस्टीकर...
काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखाल नगरपालिकाका प्रमुख महेश खरेलले झन्डै १ अर्बको प्रोजेक्टमा नेपाल महिला उद्यमी महासंघसँगको पूर्वसम्झौता उल्लंघन गर्दै आफ्नी जेठीसासू अध्यक्ष रहेको संस्थासँग सम्झौता गरेको पाइएको छ । महिला ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...