पुस २७, २०८०
अमेरिका र बेलायतका सेनाले बिहीवार यमनको हुथी नियन्त्रित कैयौं क्षेत्रहरूमा हवाई हमला शुरू गरेका छन् । लाल सागर (रेड सी) हुँदै सामान ओसारपोसार गर्ने कमर्सियल जहाजमाथि पटक-पटकको ड्रोन हमला तत्काल रोक्न...
भदौ ५, २०७६
काठमाडौं – जम्मु–कश्मीरको विशेषाधिकार अन्त्य गर्ने भारत सरकारको निर्णयविरुद्ध पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालत जाने निर्णय लिएको छ । पाकिस्तानका सूचना तथा प्रसारण मन्त्री आशिक अवानले पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतसमक्ष कश्मीरमा मानवअधिकार हननलाई आधार लिँदै कुरा उठाउन तयार रहेको बताए ।
तर पाकिस्तानभित्रै कश्मीर मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत जाने कदमका विषयमा मतभेद छ । पाकिस्तानको न्याय मन्त्रालयका एक वरिष्ठ अधिकारीले धारा ३७० र ३५क लाई रद्द गरिने विषयको कानूनी परिणामका विषयमा आईसीजेसँग सल्लाह लिने विचार गरिएको बताए । अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी मामिलाका विज्ञ तैमुर मलिकले यस्तो किसिमको सल्लाह बाध्यकारी नहुने तर यसले मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सहायता गर्ने बताए ।
पाकिस्तानी पत्रिका एक्सप्रेस ट्रिब्युनले आफ्नो रिपोर्टमा आईसीजेका प्रावधानको जिकिर गर्दै कश्मीर मामिलामा भारतलाई कठघरामा उभ्याउन पाकिस्तानका लागि लगभग असम्भव रहेको लेख्यो ।
अन्तर्राष्ट्रिय न्याय अदालतको स्थापना सन् १९४५ मा भएको थियो र यो संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रमुख न्यायिक इकाइ हो । अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा देशहरूले मात्र आफ्नो मुद्दा लैजान पाउँछन् । कुनै व्यक्ति, गैरसरकारी संस्था वा निजी संगठन अदालतमा जान पाउँदैन । अदालतमा ११ न्यायाधीश हुन्छन् र उनीहरूको कार्यकाल नौ वर्षको हुन्छ । उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभा र सुरक्षा परिषद्ले नियुक्त गर्छन् ।
आईसीजेले न्यायिक क्षेत्रमा दुई किसिमका काम गर्छ । पहिलो, देशहरूले प्रस्तुत गरेको कानूनी विवादमा उसले निर्णय सुनाउँछ । दोस्रो, राष्ट्रसंघको कुनै निकायको अपीलमा उसले कुनै कानूनी विवादमा परामर्श जारी गर्न सक्छ ।
भारत र पाकिस्तान दुवैले आईसीजेको क्षेत्राधिकार स्वीकार गरेका छन् । क्षेत्राधिकार स्वीकार गर्ने देशहरूले एकअर्का विरुद्ध अदालतसमक्ष कुनै विवाद लैजान सक्छन् ।
तर आईसीजेको क्षेत्राधिकारमा जम्मु–कश्मीर विवाद आउँछ कि आउँदैन भन्ने प्रश्न छ । भारतले लगातार यो आफ्नो आन्तरिक विषय भएको बताउँदै आएको छ । अदालतको क्षेत्राधिकारका विषयमा विवाद भएमा त्यसको निर्णय धारा ३६ को प्रावधान अनुसार आईसीजे आफैंले लिन्छ ।
पाकिस्तानले आईसीजेमा कश्मीर विषय उठाएमा जम्मु–कश्मीरलाई आईसीजेको क्षेत्राधिकारमा ल्याउने कानूनी आधार बताउनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक आफ्नो दाबीसँग सम्बन्धित तथ्य र आधार पनि पेश गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तर विपक्षी बनाइएको देशले मुद्दालाई आईसीजेको क्षेत्राधिकार बनाउने विषयमा सहमति नदिएसम्म अदालतको सुनुवाइ हुँदैन । आरम्भिक चरणमा क्षेत्राधिकार तय गर्नका लागि आईसीजेले सबै पक्षसँग कानून र तथ्यका सवालमा बहस गर्न र प्रमाण प्रस्तुत गर्न अनुरोध गरेको छ ।
एजेन्सी
अमेरिका र बेलायतका सेनाले बिहीवार यमनको हुथी नियन्त्रित कैयौं क्षेत्रहरूमा हवाई हमला शुरू गरेका छन् । लाल सागर (रेड सी) हुँदै सामान ओसारपोसार गर्ने कमर्सियल जहाजमाथि पटक-पटकको ड्रोन हमला तत्काल रोक्न...
पाकिस्तानको क्वेटामा सुरक्षाकर्मीको एउटा समूहमाथि शुक्रबार आक्रमण हुँदा कम्तीमा १४ सैनिकको मृत्यु भएको छ । घटनाबारे बलुचिस्तान प्रान्तका एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी सइद अहमद उमरानीले एएफपीसँग भने, “तटीय ...
सिरियाको पूर्वी प्रान्त देइर अल–जोरमा मध्यरातपछि अमेरिकी हवाई आक्रमणमा परी कम्तीमा नौ जना लडाकू मारिएका छन् । सिरियन अब्जरभेटरी फर ह्युमन राइट्सका अनुसार अमेरिकी लडाकु विमानले देइर अल–जो...
पेट्रो चीनको शाखा चाङ्छिङ तेल क्षेत्रले उत्तरपश्चिम गान्सु प्रान्तको ह्वान्सियान काउन्टीमा १० करोड टनभन्दा बढी भूगर्भीय भण्डार भएको तेल क्षेत्र फेला पारेको छ। हालसम्म चाङ्छिङ आयलफिल्डले यस क्षेत्रमा ५०.२४ मिलियन टनको...
आफ्नै साथीले छुरा प्रहार गर्दा पोर्चुगलमा एक नेपाली युवकको मृत्यु भएको छ । छुरा प्रहारबाट गम्भीर घाइते भएका कुश्मा नपा–१३, खौला, पर्वतका ३६ वर्षीय धनबहादुर क्षेत्रीको उपचारका क्रममा निधन मृत्यु भएको हो ।&n...
चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ अमेरिका प्रस्थान गरेका छन् । चीन–अमेरिका भ्रमणका लागि उनी मंगलवार अमेरिका प्रस्थान गरेका हुन् । भ्रमणका क्रममा उनले चीन र अमेरिकाका नेताबीचको बैठक र ३० औं एपेक आर्थिक न...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...