काठमाडौं – संसद् सचिवालयले गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को अन्तिम महिना असारमा खरिद गरेका ११ वडा गाडी खरिदमा भएको भनिएको अनियमितता प्रकरण यत्तिकै सामसुम भएको छ ।

संसदीय समिति सभापतिहरूका लागि सचिवालयले खरिद गरेका ११ वटा स्कोर्पियोमा शुरूबाटै विभिन्न किसिमका समस्या आएको गुनासो सभापतिहरूले गरेपछि अनियमितताको आशंका गरिएको थियो ।

सभापतिहरूकै गुनासोपछि सभामुख कृष्णबहादुर महरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले सभापति नै सभापति रहेको ५ सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए ।

राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित अधिकार व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समिति सभापति रामनारायण बिडारीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा सार्वजनिक लेखा समिति सभापति भरतकुमार शाह, कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल, अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल र दिगो विकास तथा सुशासन समिति सभापति तारादेवी भट्ट सदस्य थिए ।

समितिले १५ दिन लगाएर छानबिन गरी यही भदौको तेस्रो साता सभामुख कृष्णबहादुर महरासमक्ष प्रतिवेदन समेत बुझायो ।

प्रतिवेदनमा समस्या देखिएका गाडीलाई गाडी आपूर्ति गर्ने कम्पनीबाट तत्काल मर्मत गराउन सुझाव दिइएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनले खरिद प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीहरूलाई भने करीब उन्मुक्ति नै दिएको छ ।

यसलाई सामान्य कमजोरीका रूपमा औंल्याउँदै विभागीय कारवाही सिफारिस गरिएको छ, जबकि दोषि को–को हो भन्ने समेत औंल्याइएको छैन ।

स्वयं सभापतिहरूले गाडीमा विभिन्न किसिमका समस्या आएको बताएका थिए ।

सामान्यभन्दा निकै कम माइलेज, चलाउँदा अस्वभाविक आवाज, नक्कली स्पीकर, गाडीका लागि खरिद गरिएका एसोसरिजहरू पनि नक्कली रहेको गुनासो उनीहरूको थियो ।

अर्कातर्फ एस फाइभ मोडलका ११ वटै स्कोर्पियोलाई पूरापूर बजार मूल्य ५५ लाख ८० हजार तिरिएको छ ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसारको प्रक्रिया र सबै कागजपत्र मिलाएको भरमा यस प्रक्रियामा संलग्न सबैले उन्मुक्ति पाउने अवस्था सिर्जना हुँदैछ ।

‘हामीले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका उपसचिवलाई नै बोलाएर खरिद प्रक्रिया सबै हेर्‍यौं, केही त्रुटि छैन भन्छन्, कागजपत्र सबै मिलाएका छन्,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘अख्तियारले भएको भए थुनेर, डण्डा लगाएर भएपनि पत्ता लगाउँथ्यो, हामीलाई त्यो अधिकार थिएन ।’

उक्त अनियमिततामाथि छानबिनका लागि अख्तियारमा पठाउने अधिकार समेत आफूहरूको समितिलाई नभएको उनले बताए ।

सभामुखले लेखी पठाए वा यस विषयमा उजुरी परे अख्तियारले हेर्न भने मिल्ने उनको भनाइ छ ।

कानून ‘अन्धो’ भयो !

छानबिन समितिका अर्का सदस्य एवं प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहाल हाम्रो कानूनले नै कमिसनलाई नचिन्दा गाडी खरिदमा भएको अनियमितता पत्ता लगाउन नसकिएको बताए ।

‘कागजपत्र ट्याकटुक्क मिलाएरै खरिद गरेका छन्,’ सभापति दाहाल भन्छन्, ‘हाम्रो खरिद कानूनले कमिसनबारे बोल्दैन । नेपालभरि जति पनि सरकारी गाडी खरिद हुन्छ, ती सबैमा यस्तै समस्या छ ।’

सामान्य रूपमा हेर्दा गडबडी देखिएपनि कागजपत्र र प्रक्रियाको हिसाबले कमजोरी औंल्याउन नमिलेको उनले बताए ।

खरिदमा संलग्नलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने वा थप अनुसन्धान गर्ने भन्ने विषय अब सभामुखकै हातमा रहेको दाहालको भनाइ छ ।

‘अन्तिम कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मा सभामुखज्यूको नै हो,’ दाहालले भने, ‘थप छानबिनका लागि कसैलाई जिम्मा दिने कि, अख्तियार (अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग) मा पठाउने कि, सल्टाउने भन्ने विषय अब उहाँँले नै गर्नुहुन्छ ।’

समितिले कमजोरी गर्नेको नाम नै तोकेर कारवाहीको सिफारिस समेत गरेको छैन ।

सभामुखको ड्रयरमा थन्कियो प्रतिवेदन !

दाहालले थप कारवाहीको अधिकार सभामुखमा नै निहित रहेको बताएपनि समितिले बुझाएको प्रतिवेदन सभामुखको ड्रयरमा थन्किएको छ ।

‘प्रतिवेदन सभामुखज्यूकोमा थन्किएको छ, यो प्रकरण अब यत्तिकै सामसुम हुने देखिन्छ,’ संसद् सचिवालय स्रोतले लोकान्तरसँग भन्यो ।’

सभामुख महराका प्रेस सल्लाहकार डिल्ली मल्ल कामको चापले गर्दा त्यस विषयमा सभामुखले ध्यान दिन नभ्याएको बताउँछन् ।

‘त्यसमा कारवाही ठ्याक्कै अघि बढेको छैन, कामको चापले गर्दा,’ मल्लले लोकान्तरसँग भने ।

एउटा गाडी मर्मत, अन्य गाडी ‘सभापतिले नै छाडेनन्’ !

यसरी खरिद गरिएकामध्ये एउटा गाडी मर्मत गरेर ल्याइसकेको संसद सचिवालयको सवारी शाखाका उपसचिव कान्छा दुलालले लोकान्तरसँग बताए ।

‘तीनवटा गाडीमा समस्या देखिएको कुरा आएको हो, एउटा गाडी मर्मत भएर पनि आइसकेको छ, अन्य गाडी भने सभापतिहरूले नै मर्मतका लागि उपलब्ध गराउनुभएको छ, उहाँहरूले मर्मत गरिदिनुस् भनेर नछाड्नुभएकाले मर्मतमा पठाउन सकिएको छैन,’ दुलालले भने ।

कतिपय सभापतिले गाडीको नियमित सर्भिसिङ गर्ने बेलामा नै मर्मत गराइदिन भनेको उनको भनाइ छ ।

शुरूमा राज्य व्यवस्था समिति सभापति शशी श्रेष्ठलाई उपलब्ध गराइएको प्रदेश ३–०१ ००२ झ ४८७५ नम्बरको गाडी मर्मत भएर आएको छ । 

यी हुन् नयाँ गाडी र प्रयोगकर्ता:

सभापतिले छाडेका गाडी पुलमा राखेर कर्मचारीलाई !

नयाँ गाडी उपलब्ध गराउनुअघि सभापतिहरूले चढ्दै आएका गाडी पनि राम्रैसँग चल्ने अवस्थामा छन् । ती गाडी अहिलेसम्म कसैलाई उपलब्ध नगराइएको उपसचिव दुलालले बताए ।

‘पुराना गाडी सचिवालयमै छन्, सभापतिहरूलाई विकल्पका रूपमा राखिएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको गाडी मर्मतमा पठाउनुपर्‍यो भने विकल्पमा ती गाडी उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।’

ती गाडीहरू पुल (जगेडा) मा राखेर सचिवालयका कर्मचारीहरूले नै चढ्दै आएका छन् ।

'कसैले कुनै काम विशेषका लागि माग्नुभयो भने उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ, सचिवालयको काममा पनि प्रयोग भइरहेको छ,' उनले भने ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :

संसद्‍मा गाडी किन्दा अनियमितता : नक्कली स्पीकरले यसरी खोल्यो पोल !