फागुन २१, २०७९
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
अफगानिस्तानमा अमेरिकी सैनिक संलग्नता अन्त्य गर्ने राष्ट्रपति ट्रम्पको आफू निर्वाचित हुनु अगावैको प्रतिबद्धता हो । कुनै बेला एकलाखको संख्यामा तैनाथ सैनिक संख्या हाल १४ हजारको हाराहारीमा मात्र भएको हुनाले घोषित लक्ष हासिल गर्न त्यत्ति असहज देखिंदैन । अर्को वर्ष आफू दोस्रो कार्यकालको लागि राष्ट्रपति पदमा उम्मेदवार हुने बेलासम्ममा यसबीचमा थपिएका पाँच हजार सैनिक मात्र घटाउन पाए पनि मतदातालाई एक तहको आश्वासन दिन सकिन्छ भन्ने ट्रम्पको सोच हुनसक्छ । विगत १८ वर्षदेखिको सैनिक उपस्थितिलाई एकाएक समाप्त पार्न सजिलो नहुने हुनाले पूर्वाधार तयार पारेर क्रमिक कार्यान्वयनमा लैजाने प्रयत्न गरिएको होला जसको थालनी बाराक ओबामाकै पालामा भएको हो ।
तालिबान नामक हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्न समूहलाई शान्ति प्रकृयामा ल्याउन अमेरिकाले गर्दै आएको पहलालाई यसै परिप्रेक्ष्यमा हेरिनु पर्ने हुन्छ । (स्थानीय पोस्तु भाषामा विद्यार्थी बुझाउने शब्दले तालिबान आन्दोलन सञ्चालन गरिआएको छ ।) ट्रम्पका विशेष दूतले कतारमा सञ्चालन गराएको सम्झौता-वार्ता अन्तिम चरणमा पुगेका बखत तालिबानको हालैको आक्रमणमा एक अमेरिकी सैनिक समेत १२ जनाको मृत्यु भएको घटनाबाट आक्रोशित भएर ट्रम्पले तत्काललाई यो वार्ता रद्द गराएका हुन् । त्यो फेरि चालू हुने सम्भावना छ । किनभने यसै सेप्टेम्बर महिनाको २८ तारिख ( ११ असोज ) मा अफगानिस्तानमा हुने राष्ट्रपति निर्वाचन तालिबानले नबिथोलुन् भन्ने विषयमा ट्रम्प प्रशासन सजग नै देखिन्छ । निर्वाचनपछि स्थायित्व आउने र त्यसपछि सैनिक फिर्ती सुगम हुने अमेरिकी अनुमान हो ।
ट्रम्पको कार्यकालमा अमेरिका र रुस अनि अमेरिका र चीन बीचका सम्बन्ध बिग्रेका छन्; चीनसंगको ‘व्यापार युद्ध’ले दुबै देशलाई नोक्सानी भइरहेको छ; विश्वकै अर्थव्यवस्थामा नकारात्मक प्रभाव परेका छन् । इरानसँगको तनाउ चर्चेको छ र उत्तर कोरियासँग निकट भई कोरियाली प्रायद्वीपलाई शान्त प्रदेश तुल्याउने ट्र्म्प पहल पनि प्रचारमा सीमित हुन पुगेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा ट्रम्पले कम्तीमा अफगानिस्तान मामिलालाई सुल्झाउन पाए आफ्नो खस्किंदो विश्वसनीयता जोगाउन सकिंदो हो भनेर हाल अवरुद्ध वार्ता चालू गराउने सम्भावना देखिएको हो । तर कदाचित् यो थालनी बेलैमा हुन सकेन भने प्रकृयालाई नै तालिबानले रुस, चीन र इरानतिर मोड्ने जोखिम छ । तालिबानका प्रतिनिधिहरू मास्कोबाट प्रस्ताव गरिएको योजनातर्फ आकर्षित हुन थालेको खबर आएका छन् ।
अफगानिस्तानलाई शान्त र सुरक्षित गराउने काममा पाकिस्तानको सहयोग अपरिहार्य छ । किनभने तालिबानका सदस्यहरू पाकिस्तानका सीमावर्ती क्षेत्रलाई आधार इलाका बनाएर अफगानिस्तानमा हिंसाको सिलसिला चलाइरहन सक्छन् । पाकिस्तानको समर्थन लिएर काम गरेमा अमेरिकाले यी दुबै देशमा तनाउ घटाउन योगदान गरेको ठहरिने छ । र, कश्मीरको विषयले एकाएक बिग्रेको पाकिस्तान-भारत सम्बन्धमा सुधारका सङ्केत आउन सक्छन् र दक्षिण एसिया क्षेत्रमा हाल देखिएको असहज स्थितिमा सकारात्मक परिवर्तनको अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
सार्क अध्यक्ष नेपालले यस परिस्थितिमा तनाउ कम गर्ने दिशामा यथायोग्य भूमिका निर्वाह गर्न तत्पर स्थितिमा राख्नुपर्छ र यस्तो सन्देश क्षेत्रीय स्तरमा प्रवाहित गर्न अग्रसर हुनु वाञ्छनीय देखिन्छ ।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन समेत हम्मेहम्मे पर्नेगरी देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा चलिरहेको छ । कोरोना महामारी र युक्रेन युद्धबाट सिर्जित समस्याका कारण अर्थतन्त्र लामो समयदेखि शिथिल छ । बजार चलायमान बन्न सकेको छ...
संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता खण्डित गर्नेगरी गृह मन्त्रालयले मंगलबार जारी गरेको परिपत्रले राज्यप्रति आशंका उब्जाएको छ । अनलाइन सञ्चार माध्यममा प्रकाशित समाचारको नियन्त्रण प्रमुख...
जाजरकोटलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर शुक्रवार मध्यरातमा गएको भूकम्पले कर्णाली प्रदेशका जिल्लामा धनजनको ठूलो क्षति पुर्यायो । आइतवार बिहानसम्म १ सय ५७ जनाको मृत्यु भएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् । सयौंको संख्याम...
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टिनियो गोटरेसको भ्रमणका बेला नेपालको शान्ति प्रक्रिया फेरि एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ चर्चाको विषय बनेको छ । नेपालको शान्ति प्रक्रियाको शुरूआती चरणमा राष्ट्र संघले सहजीक...
संघीयताप्रति नै वितृष्णा जगाउने गरी कोशी प्रदेशसभामा भइरहेको संविधानको खेलबाडमाथि सर्वोच्चले रोक लगाइदिएको छ । मुख्यमन्त्रीका रूपमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सभामा लिएको विश्वासको मतसम्बन्...
लामो समयको गृहकार्य र बहसपछि नेपाल आयल निगमले असार ३१ गते मध्यरातदेखि इन्धनको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्वचालित प्रणाली कार्यान्वयनमा आएसँगै देशभर इन्धनको मूल्य घटेको छ । सर्वसाधार...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...