'शी विचारधारा मात्रै होइन चीनबाट आर्थिक सहयोग लिँदा पनि सचेत बनौं'

असोज २९, २०७६

चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङको नेपाल भ्रमण सकिएको छ । नेपालमा केही नेता र एउटा वर्गमा अति उत्साह देखिएको छ । दुई दशकपश्चात चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण हुनु आफैंमा खुशीको क्षण हुनु अस्वभाविक होइन । 
यो आलेखमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणपूर्व नेकपा र चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको सम्झौता र चीनको ऐतिहासिक एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत गर्ने प्रयास गरिएको छ, जसले हामी नेपालीलाई आवश्यकताभन्दा अधिक उत्साहित नहुन सचेत गराउने छ । 

‘शी विचारधारा’ अर्थात् चिनियाँ राष्ट्रपति शी चिनफिङको विचारलाई लिएर चीनबाहिर वैचारिक अन्तरक्रियाको पहिलो थलो नेपाल बनेको छ । चिनफिङको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा शीकै नाममा अगाडि ल्याइएको अन्तरक्रियालाई सामान्य ढंगले लिन सकिन्न । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख माधवकुमार नेपाल र नेपाल भ्रमणमा रहेका सीपीसीका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख सोङ ताओले पार्टीगत सहयोग, भ्रमण आदानप्रदानसँगै विचार आदानप्रदान विषयको समझदारीमा हस्ताक्षर समेत गरेका थिए । सतही रूपमा हेर्दा यसले के दर्शाउँछ भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग आफ्नो मौलिक सिद्धान्त स्खलन भइरहेको छ ।


ADVERTISEMENT

जनयुद्धको बेला र त्यसपश्चात देशमा ‘प्रचण्डपथ’ को चर्चा थियो । के उक्त चर्चा फगत हल्ला थियो त ? मदन भण्डारीले प्रतिपादन गरेको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) नेकपाका नेताले खासै रुचाउँदैन्न अब । नेकपा र सीपीसीले गरेको ६ बुँदे सम्झौताको बेला जबजको सोपान चढेर देशका प्रधानमन्त्री बनेका केपीशर्मा ओलीको उपस्थिति र ‘प्रचण्डपथ’ को यात्रामा देशलाई लैजाने सपना देखेका पुष्पकमल दहाल प्रचण्डको उपस्थितिले नेकपाको वैचारिक निरीहताको प्रस्टीकरण दिएको छ । प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रमको उपस्थितिलाई लिएर नेकपाको विरोधमा उत्रिनु अतिशयोक्ति नहोला । 

कुनै दुई समूहबीच सिद्धान्त र विचारको आदानप्रदान हुनु नराम्रो होइन, तर आदानप्रदानका केही मुर्त आधार हुनु आवश्यक हुन्छ । विचारको आदानप्रदान गर्दा एकतर्फी कसैको विचारलाई आत्मसात गर्दै जाने हो भने त्यो पारस्परिक हुनै सक्दैन । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबीच कम्युनिस्ट शब्द बाहेकको समानता छैन । राज्य सञ्चालनको हिसाबले कुरा गर्ने हो भने चीनमा राष्ट्राध्यक्ष सर्वेसर्वा हुने संवैधानिक व्यवस्था छ, नेपालमा कम्युनिस्टहरू संसदीय व्यवस्थामा रमाउँदै आएका छन् । 

चीनले आफ्नो देशबाट गरीबी बेपत्ता गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चीनमा आर्थिक वृद्धिको अर्को आधार भनेको भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलताको नीति पनि हो । कोही भ्रष्ट साबित भए त्यसलाई फाँसीको सजाय दिइन्छ । यता नेपालमा गरीबी र देशको अर्थतन्त्र ओरालो लाग्नुको प्रमुख कारण भनेको ठूलाबडादेखि लिएर भ्याउने सबैले गर्ने भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचार रोक्न नेकपाले नेपालको संविधान संशोधन गरी भ्रष्टाचारीलाई फाँसी दिन प्रारम्भ त गर्ने होइन ? किनभने शीको विचार लागू गर्ने हो भने यति त गर्नैपर्ने होला !

नेकपाका नेताहरूका अनुसार दुई देशले एकअर्काबाट पारस्परिक सिकाइ गर्ने छन् भनिएको छ । नेकपाले चीनलाई के सिकाउने होलान त ? यिनले देशमा प्रवाह गरेका उदाहरणीय विकासका काम वा प्रतिपादन गरेका विचार के छन् त त्यस्ता ? नेकपाका नेताहरूले चीनको विकास देखाएर नेपाली जनतालाई रनभुल्लमा पार्ने जवरजस्त प्रयास गरेको छ । हामीलाई थाहा छ कि आम नेपाली जनता जब देशमा बेथिति बढ्दै गएको देख्छ अनि अन्य देशको प्रगति देखेर भन्ने गर्छन्, हाम्रो देशमा कहिले हुने हो त्यस्तो विकास ? विकासको कुरा गर्दा अधिकतम् आमजनताले चीनको विकासको दृष्टान्त दिने गरेको म आफैंले सुनेकी छु ।

नेकपालाई लाग्दो हो यदि चीनसँगको सामिप्यताको प्रचारप्रसार गर्ने हो भने नेपाली जनताको मस्तिष्कमा के प्रभाव पार्न सकिन्छ भने अब नेकपाले सीपीसीसँग सहकार्यको थाली गरिसक्यो र केही समयमै चीनजस्तै नेपाल पनि आर्थिक प्रगतिको पथमा लम्किने नै हो । तर साँचिकै भन्ने हो भने नेकपाले चीनलाई नेपालमाथि ‘आइडियोलोजिकल हेजिमोनी’ लाद्ने खुला छूट दिएको छ । 

चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी देश हो । उदाउँदै गरेको शक्तिराष्ट्र पनि हो । चीनसँग हामीले आर्थिक सहयोग लिनु अनुचित नहोला, तर सहयोग लिँदा पनि श्रीलंकाको भोगाइबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्दछ ।

चीनमा नियन्त्रित प्रजातन्त्र छ । छिमेक नीतिको कुरा गर्ने हो भने भारत चीनका लागि ठूलो बजार हो, तर भारतसँग चीनको सम्बन्ध सधैँ चिसो रहँदै आएको छ । पछिल्लोपटक देखिएको डोक्लाम तनाव त्यसकै नतिजा थियो । चीनको छिमेक नीतिलाई बुझ्न श्रीलंकाको हाम्बनटोटा बन्दरगाहको गहन अध्यन गर्नु प्रयाप्त हुनेछ । श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजपाक्षेले श्रीलंकामा कुनै ठूलो परियोजना निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसरुस गरेमा चीनतिर हेर्ने गर्थे । त्यसकै परिणाम अहिले श्रीलंकाले भोग्दै छ ।

विकासको विश्वकर्माको रूपमा छवि बनाइरहेको देखिने चीनको सरकारी स्वामित्वको हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनीले श्रीलंकामा बनाएको हाम्बनटोटा बन्दरगाह असफल मात्र भएन असफलताको तुरन्तपछि बन्दरगाह चीनको पोल्टामा गयो । श्रीलंकाले आफ्नै देशको बन्दरगाह चीनलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्‍यो र बन्दरगाह निर्माणमा लागेको खर्च चीनले नै दिएको कारणले गर्दा उक्त खर्च समेत श्रीलंकाले चीनलाई ऋण चुक्तासरह तिर्नुपरेको छ । चीन एउटा व्यापारी देश हो, जसले आफ्नो फाइदाबाहेक अरू केही सोच्दैन । एक देशले अर्को देशसँग आर्थिक सहयोग लिनुभन्दा पहिला गहन रूपमा सोच्नु पर्छ । व्यापक अध्यन गर्नु आवश्यक हुन्छ । अझ चीनजस्ता देशसँगको आर्थिक सम्बन्ध अगाडि बढाउनुभन्दा पहिला गहनतम स्तरसम्म विचार पुर्‍याइएन भने नेपाल कुनै दिन श्रीलंकाको अवस्थामा पुग्न बेर नलाग्ला । 

नेपालमा जस्तोसुकै सरकार आएपनि खुलेर बोल्न पाउने अधिकारको कटौती भएको छनक पाउनासाथ जनता त्यसको प्रतिकार गर्न डराउँदैनन् । मानव अधिकारका सबालमा नेपालमा व्यापक चर्चा हुन्छ । राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिँदा नेपाली जनताले लामो राजतन्त्रको जड उखेलेर फालेको ताजा इतिहास छ । तर चीनमा भने आजको २१औं शताब्दीमा समेत बढ्दो सैन्य आधुनिकीकरण, मिडियामाथि नियन्त्रण, विरोधी विचारमाथिको प्रतिबन्ध छ ।  चीनको केही दशक पहिलाको इतिहासलाई हेर्ने हो भने डर लाग्दो अवस्था छ । सन् १९८९ मा तियानमेन स्क्वायरमा प्रजातन्त्र माग्ने चिनियाँहरूको कत्लेआम भयो । नोबेल पुरस्कार पाएका कवि लिउ सियाबाओलाई जेलमा राखिएको जस्ता प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र होइन, अपितु यी घटनाहरू चीनको प्रजातन्त्रविरोधी विचारधाराको प्रमाणीकरण पनि हो । हुन त नेपालमा राणाकालमा यस्ता घटना नघटेका होइनन्, तर नेपालको माटोले तानाशाहविरुद्ध लडेको इतिहास छ । 

गोपाल खनालले आफ्नो पुस्तक भूराजनीतिमा लेखे अनुसार सन १९५० देखि १९५५ सम्म क्रान्तिकारी विदेश मामिला सञ्चालन गर्ने क्रममा कम्युनिस्ट पार्टीले सीमावर्ती देश र राज्यहरूको सम्बन्धमा जोड दियो । त्यसअन्तर्गत कोरियाली प्रायद्वीपमा भएको युद्ध र भारत–चीन युद्धमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीले सक्रिय सहभागिता जनायो । त्यहीबेला हो नेपाल लगायत चीनसँग सीमा जोडिएका देशमा कम्युनिस्ट विचारधाराले आकार लिन लागेको । कुनै पनि विचारधारा अमुक देशको सापेक्षतामा भर पर्ने कुरा हो । दुई साम्यवादी ठूला मुलुक सोभियत संघ (रुस) र चीनबीच सन् १९५७ देखि मतभेद शुरू भयो । कारण थियो, कसको साम्यवादी विचार राम्रो भनी अस्तित्वको लडाईं ।लडाईंको सूत्राधार थियो चीन । किनभने चीनमा विश्वको महाशक्ति बन्ने महत्वकांक्षा व्याप्त रहेको पाइन्छ पहिलादेखि नै ।

दुईवटा ठूला कम्युनिस्ट राष्ट्र रहेको अवस्थामा चीनले रुसको साम्यवादी विचारलाई कमसल देख्नुले के प्रस्ट गर्छ भने विचारको मामलामा चीन आफूलाई अब्बल ठान्छ । के नेपालसँगको विचार आदानप्रदानको विषयमा चीनले नेपालको सिंगो कुनै विचारलाई चीनमा लागु गर्छ त ? चीनले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार्दैन भन्ने अर्को उदाहरण के हो भने चीनले नेबेल शान्ति पुरस्कारको समानान्तर कन्फुसियस शान्ति पुरस्कार स्थापना गर्‍यो । १५ हजार अमेरिकी डलर बराबरको यो पुरस्कार प्रत्येक वर्ष १० डिसेम्बर अर्थात् नोबेल पुरस्कार दिइने दिनभन्दा ठिक अघिल्लो दिन दिइन्छ । पश्चिमाहरूको वैचारिक हेजिमोनी व्याप्त रहेको बेलामा चीनले आफूलाई त्यस्ता प्रभावबाट परहेज राखेको सत्य कसैबाट लुकेको छैन । त्यो राम्रो पनि हो । तर विचारको हिसाबले आफूलाई सबैको अग्रज ठान्नुले चिनियाँहरूको अहमलाई झलकाउँछ । यस्तो अवस्थामा कस्तो किसिमको पारस्परिक विचारको आदानप्रदान गर्ने सपना देखेको हो नेकपाले, उसैले जानोस् ।

सीपीसीसँग नेकपाले गरेको सम्झौताले के प्रस्ट गर्छ भने उक्त देशसँग कुनै सहयोग प्राप्त गर्ने हो भने पहिला वैचारिक हिसाबले चीनको दासत्वलाई स्वीकार्नु पर्छ । शी विचारधाराको प्रवेश नेपालमा गराउनुको प्रभाव केबल नेकपा नेतामाथि मात्रै प्रभाव पार्दैैन, नेकपालाई आफ्नो मत दिएका आम नेपालीमाथि यसले आफ्नो प्रभावमा ल्याउन सक्ने सम्भावनाको आयतन फराकिलो छ । चीन हाम्रो नजिकको छिमेकी देश हो । उदाउँदै गरेको शक्तिराष्ट्र पनि हो । चीनसँग हामीले आर्थिक सहयोग लिनु अनुचित नहोला, तर सहयोग लिँदा पनि श्रीलंकाको भोगाइबाट हामीले पाठ सिक्नुपर्दछ । अरू देशको विचारलाई देशको माटोमा गोडमेल गर्नु कलान्तरमा आत्मघाती साबित हुनसक्छ । हामी होशियार हुनु आवश्यक छ ।

(यी लेखकका निजी विचार हुन् ।)

असोज २९, २०७६ मा प्रकाशित

चन्दा चौधरी

चौधरी राजपा नेपालका तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।

लेखकबाट थप...

प्रतिक्रिया दिनुहोस