२ नम्बर प्रदेश सरकार फेर्ने र केन्द्र सरकारमा सामेल हुने विषयमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)का नेताहरूबीच विवाद बढेको छ । अध्यक्षमण्डलका ६ जना सदस्य नै सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)सँगको सम्बन्धलाई लिएर दुई धारमा विभाजित छन् ।

अध्यक्षमण्डलका नेताहरूमध्ये संयोजक महेन्द्रराय यादव र सदस्य महन्थ ठाकुर सरकारमा जान नहुने पक्षमा देखिएका छन् । सदस्यहरू राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा र राजकिशोर यादव सरकारमा जाने पक्षमा देखिएका छन् ।

गत बुधवार बिहान नेता ठाकुर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटार पुगेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले ठाकुरसँग प्याकेजमै सहमति गर्ने प्रस्ताव राखे । 

'प्रधामन्त्रीजीले प्रदेश २ को सरकार फेर्ने, उपसभामुख राजपालाई दिने, संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र राजदूत नियुक्तिको भागबण्डामा राजपालाई सामेल गर्ने लगायतका विषय प्याकेजमै हल गरौं भन्नुभयो,' स्रोतले लोकान्तरलाई बतायो ।

भेटमा ठाकुरले रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । 'त्यसमा पनि छलफल गरौँ, पहिला तपाईंहरू केन्द्रीय सरकारमा सामेल हुने निर्णय गर्नुस्,' ओलीको भनाई उदृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

'उहाँ रेशम चौधरीलाई जेलमुक्त गर्ने र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने विषयमा छलफल गर्न बालुवाटार जानुभएको हो,' ठाकुरनिकट स्रोतको दाबी छ, 'सरकारमा सामेल हुनेबारे पार्टीले कुनै औपचारिक निर्णय गरेको छैन । अहिले यही अवस्थामा सरकारमा जान अन्य नेताहरू पनि सकारात्मक हुनुहुन्न ।'

ठाकुर पहिल्यैदेखि सरकारमा जान इच्छुक थिएनन् । बरू उनले अदालतबाट दोषी ठहर भएका टीकापुर हत्याकाण्डका अभियुक्त रेशम चौधरीको रिहाईलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन् ।

राजपाका सर्वसम्मत र जेष्ठ (अभिभावक) नेता भएकाले पनि त्यो दायित्व उनको काँधमा बढी छ ।

राजपाले सरकारसँग लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग बारम्बार गर्ने गरेको छ । तराई मधेशमा भएका आन्दोलनका घटनाबारे छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०७३ साल असोजमा सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल नेतृत्वको न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरेको थियो ।

आयोगले एक वर्ष लगाएर छानबिन गरिसकेपछि २०७४ माघमा एउटा प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । सरकारले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मानिरहेको छैन । तराई–मधेशमा भएका आन्दोलनका कतिपय घटनामा प्रतिवेदनले राज्य पक्षलाई पनि दोषी मानेकै कारण सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न नमानेको आरोप राजपाको छ । 

प्रतिवेदन सार्वजनिक भए त्यही आधारमा चौधरी लगायत थुनामा रहेका अन्य नेता/कार्यकर्ताको रिहाई सहज बन्ने बुझाइमा राजपा छ । गत आम निर्वाचनमा कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित चौधरीलाई जिल्ला अदालत कैलालीले टीकापुर घटनाको मुख्य दोषी करार गरेको थियो । 

प्रधानमन्त्रीसँगको पछिल्लो भेटमा पनि ठाकुरले रेशम चौधरीका सम्बन्धमा कुरा गरेको स्रोतको दाबी छ ।

राजपाका नेता भने यसबारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन् ।

प्रधानमन्त्री ओली र ठाकुरबीच भएको भेटवार्ताका बारेमा आफूलाई केही थाहा नभएको अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाले बताए ।

'उहाँ बालुवाटार गएको मलाई थाहा छैन,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'प्रदेश २ को सरकार परिवर्तन र संघीय सरकारमा सामेल हुनेबारे औपचारिक कुरा कहीँ कतै भएको मैले बुझेको छैन ।' 

झाले व्यक्तिगत भेटघाट या अन्य सन्दर्भमा कुनै कुरा भएको भए त्यो ठाकुरको निजी मामिला रहेको टिप्पणी गरे । तर सरकारले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने र रेशम चौधरीलाई रिहा गर्ने हो भने वातावरण सकारात्मक बन्न सक्ने राजपाका कतिपय नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन् । 

'मुख्यतः सरकारले रेशम चौधरीको रिहाइको वातावरण बनाउनुपर्ने हाम्रो माग हो, त्यो नभएसम्म हामी सरकारमा जाने कल्पना पनि गर्न सक्दैनौं,' राजपाका एक नेताले भने, 'तर सरकारले त्यो गर्न चाहँदैन ।'

२ मन्त्री, एकाध राज्यमन्त्री र उपसभामुख पाए सरकारमा जानुपर्छ र अन्य मागहरू बिस्तारै पूरा गराउँदै जानुपर्छ भन्ने मत पनि राजपामा बलियो रहेको छ । समाजवादी पार्टीले सरकार छाडेपछि शहरी विकास मन्त्रालय र कानून मन्त्रालय खाली छन् । 

अध्यक्षमण्डलका संयोजक महेन्द्रराय यादवले माघ १४ गते बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा आफूहरूले उपसभामुख नमागेको स्पष्ट पारेका थिए । 

त्यस्तै गत मंगलवार सर्लाहीको मलंगवामा आयोजित १४औं यादगारी दिवसलाई सम्बोधन गर्दै संयोजक यादवले सरकारमा जान नभई संविधान संशोधन गराउनका लागि सरकारसँग सहमति भएको बताए । 

यादवले आफूनिकट नेताहरूसँग अहिल्यै सरकारमा जान नहुने राय प्रकट गर्दै आइरहेका छन् ।

राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा राजपाले नेकपासँग २ बुँदे सहमति गरेको थियो । पहिलो बुँदामा प्रदेश २ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यका ४ सीटमध्ये २/२ सीटमा तालमेल गर्ने उल्लेख थियो भने दोस्रो बुँदामा आगामी दिनमा सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने बेहोरा उल्लेख थियो ।

सहमतिको दोस्रो बुँदालाई लिएर त्यही दिनदेखि राजपाले सरकारको यात्रा तय गर्ने अड्कलबाजी राजनीतिक वृत्तमा हुँदै आएको छ ।

शुक्रवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै राजपा अध्यक्षमण्डलका संयोजक यादवले यही परिस्थितिमा सरकारमा जान राजपा तयार नरहेको दोहोर्‍याए । 

'प्रदेश २ को सरकार फेरबदल र संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषयमा कहीँ कतै चर्चा चलेको छैन,' यादवले भने, 'यथास्थितिमा त्यो सम्भव पनि छैन । नेकपासँग भएको सहमति राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको तालमेलका लागि मात्र थियो । त्यो आउटडेटेड भइसक्यो ।'

तर प्रदेश नम्बर २ मा राजपाका तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री बनेकी डिम्पलकुमारी झाले राज्यमन्त्रीको पदबाट माघ १४ गते राजीनामा दिएपछि सरकार परिवर्तनको हल्ला चल्यो । 
डिम्पल अध्यक्षमण्डलका सदस्य अनिल झाकी श्रीमती हुन् ।

श्रीमतीले प्रदेशमा राज्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि श्रीमान अनिल झा केन्द्रमा मन्त्री हुने हल्ला चलेको थियो । तर अनिल झा स्वयं भने यसलाई निराधार हल्ला भन्छन् ।

'प्रदेश २ को परिस्थिति फरक हो र केन्द्रमा सामेल हुने अलग विषय हो,' झाले लोकान्तरसँग भने, 'दुवै घटनाक्रमलाई अलग–अलग रूपमा लिनुपर्छ ।'

सरकारमा गए कसलाई मन्त्री बनाएर पठाउने भन्ने विषयमा पनि राजपामा हानाथाप चलिरहेको छ । अनिल झा आफैं सरकारमा मन्त्री बनेर जान लालायित नेता हुन् भने, शरतसिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवको चाहना पनि मन्त्री बन्ने छ । 

अध्यक्ष मण्डलका प्रभावशाली सदस्य राजेन्द्र महतोले भने केन्द्र सरकारमा जानुपर्छ भन्ने पक्षमा आफू रहेपनि मन्त्री बन्ने चाहना नरहेको निकटस्थहरूलाई बताउने गरेका छन् । तर राजपा सरकारमा सहभागी हुँदा महतोको नाम सबैभन्दा पहिला आउने स्रोतको दाबी छ ।

सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अब राजपाले चाहे दुवै पार्टी एक हुनसक्ने बताएका थिए । 'राजपा सरकारमा गएर आत्महत्या गर्ला जस्तो मलाई लागेको छैन,' यादवले सञ्चारकर्मीहरूसँग भनेका थिए । 

तर त्यसयता दुई दलबीच एकताका विषयमा पनि कुराकानी भएको छैन । नेता ठाकुर सरकारमा नजाने बरू समाजवादीसँग एकता गर्ने पक्षमा देखिए पनि राजकिशोर यादव लगायतका अन्य नेताहरू एकता हुन नदिने अडानमा लागेको स्रोतको दाबी छ । 

सरकार भने राजपालाई भित्र्याउन 'रातो कार्पेट' ओछ्याएर बसिरहेको छ । 

'उपसभामुख र एकाध मन्त्री पाउनेबित्तिकै उहाँहरू आईहाल्नुहुन्छ नि !' लोकान्तरसँग कुरा गर्दै सरकारका एक मन्त्रीले भने । 

ती मन्त्रीका अनुसार दुई ठूला मधेशकेन्द्रित पार्टीहरू मिले संविधान संशोधन लगायतका सन्दर्भमा धेरै दबाब पर्न सक्ने बुझाई सरकारको छ ।  

यता समाजवादी पार्टीका नेता प्रशान्त सिंह सरकारले दुई पार्टीलाई एक हुन नदिन 'पासो' थाप्ने रणनीति अख्तियार गरेको बताउँछन् । 

'संविधान संशोधन गर्छु भन्दै सरकारले तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरमलाई सरकारमा ल्यायो, अन्तिममा संविधान संशोधन गर्ने समिति बनाउने प्रस्तावमा पनि प्रधानमन्त्रीले स्टप इट भन्नुभयो र सरकारबाट बाहिरिनुपर्‍यो,' सिंहले लोकान्तरसँग भने, 'राजपालाई पनि यस्तै ट्र्यापमा पार्ने कसरतमा सरकार लागिरहेको छ ।'