कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
चैत मसान्तभित्र नयाँ विद्युत् महसुल दर निर्धारण गर्ने गरी विद्युुत् नियमन आयोगले प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पेस गरेको विद्युत् महसुल प्रस्तावमा सर्वसाधारणको प्रतिक्रिया लिन भन्दै आयोगले बुधबार प्रस्तावित दरहरू सार्वजनिक गरको छ ।
प्राधिकरणले पेस गरेको प्रस्ताव फागुन १ गते आयोगमा दर्ता भएको थियो । प्राधिकरणले यसअघि मङ्सिर ८ गते गरेको महसुल समायोजनको प्रस्तावमा महसुल वृद्धिमा अस्वाभाविक आधार पेस गरेको भन्दै दर्ता गरेको थिएन । गार्हस्थ मूल्यमा कुनै परिवर्तन नगरिएको भन्दै कारण खुलाउन आयोगले पत्राचार गरेको थियो ।
त्यस्तै, पहिलो प्रस्तावमा महसुल समायोजनको आधारमा खर्च वृद्धि हुने प्रक्षेपण पेस गरेको थियो । पहिलो प्रस्तावमा गत आर्थिक वर्षमा ७७ प्रतिशत बढेको अन्य आय आगामी आवमा २८ प्रतिशत कम हुने, कालीगण्डकी ए, मध्य मस्र्याङ्दीजस्ता आयोजनामा गतवर्ष १० प्रतिशत खर्च घटेकोमा आगामी आवमा ५४ प्रतिशत बढ्ने र ट्रान्समिसन तथा नेटवर्क खर्चमा एक प्रतिशत कमी आएकामा आगामी वर्ष ११ प्रतिशत बढ्नेलगायतका दाबी प्राधिकरणले गरेको थियो । यसमा आयोगले १७ बुँदामा कारण खुलाउन माग गरेको थियो ।
प्राधिकरणले सो पत्रको जवाफसहित संशोधित प्रस्ताव पुनः आयोगमा पठाएपछि आयोगले दर्ता गरेको थियो । आयोगले विद्युत् महसुल प्रस्तावमा आफ्ना प्रतिक्रिया तथा धारणा पेस गर्न भन्दै सबै विवरण आफ्नो वेव साइटमार्पmत सार्वजनिक गरेको हो । आयोगले ३५ दिनसम्म प्रतिक्रिया लिने र त्यसको अध्ययन गर्नेछ । साथै, सरोकारवालाबीच बृहत् छलफल गराउने गरी प्रस्तावक प्राधिकरण र सरोकारवाला सम्मिलित सार्वजनिक सुनुवाइ गर्नेछ ।
महसुल समायोजन प्रस्ताव अनुसार सिङ्गल फेज गार्हस्थ उपभोक्तालाई छ समूहमा राखिएको छ ।
यस अनुसार ०–१०, ११–२०, २१–५०, ५१–१००, १०१–२५० र २५० भन्दा गरी समूह निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले १० युनिटसम्म शुल्क नलाग्ने गरी पाँच एम्पियर क्षमताका ग्राहकसँग ३० रुपियाँ न्यूनतम चार्ज लिने प्रस्ताव गरेको छ । इनर्जी शुल्कतर्पm ११ देखि २० युनिट खपतमा पाँच एम्पियर क्षमता जडित ग्राहकलाई प्रतियुनिट तीन रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने १५ एम्पियरका ग्राहकलाई चार रुपियाँ, ३० एम्पियरलाई पाँच र ६० लाई छ रुपियाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।
२१ देखि ५० युनिटसम्म दर भने सबैलाई समान आठ रुपियाँ ५० पैसा प्रस्ताव गरिएको छ । ५१ देखि १०० युनिटका लागि प्रतियुनिट नौ रुपियाँ ७५ पैसा प्रस्ताव गरिएको छ । १०१ देखि २५० युनिटसम्मका लागि १० रुपियाँ ५० पैसा र २५० माथि खपत हुँदा ११ रुपियाँ ५० पैसा तोकिएको छ ।
प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको नयाँ महसुल संरचनामा पहिलोपटक सार्वजनिक यातायात चार्जिङ स्टेसनको महसुललाई समेटिएको छ । यसमा चार्जिङ स्टेसनले तोकिएको दरमा बढीमा २० प्रतिशतसम्म मात्र नाफा लिन पाउने व्यवस्था छ । यस्ता स्टेसनमा ३३ केभीका लागि पिक समयमा प्रतियुनिट आठ रुपियाँ ४० पैसा र अन्य समयमा छ रुपियाँ ६० पैसा र राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्म ४ रुपियाँ ४५ पैसा प्रस्ताव गरिएको छ । ११ केभी र लो भोल्टेजमा केही बढी प्रस्ताव गरिएको छ ।
पुसदेखि चैतसम्म भने पिक र अन्य समयको मात्र प्रस्ताव गरिएको छ । अफ पिकको सस्तो दर यसमा समेटिएको छैन । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...