फागुन ४, २०८०
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारीका कारण नेपाललगायत विभिन्न मुलुकले लकडाउन गर्दा जीवनरक्षक औषधिको ढुवानी ठप्प भएको छ। स्वदेशी उत्पादन फयाक्ट्रिमै रहेका कारण अभाव सिर्जना हुँदा विक्रेताले कालोबजारी शुरु गरेका छन्।
नेपालमा कुल मागको करिब ४५ प्रतिशत मात्र स्वदेशी उत्पादनले धान्दै आएको छ। बाँकी ५५ प्रतिशत भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, मलेशिया, जर्मनीलगायत मुलुकबाट आयात हुने गरेको छ। ती सबै मुलुकमा कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण लकडाउन गरिएको छ। नागरिकको स्वास्थ्यलाई पहिलो प्राथमिकता दिंदै जीवनरक्षक औषधिको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा अभाव सिर्जना भएको विरामीको गुनासो छ। क्यान्सर प्रभावित श्रमतीको केमोथेरापीद्वारा उपचार गराउँदै आएका ज्ञानेन्द्रविक्रम महतले औषधिको अभाव गम्भीर समस्या रहेको बताए। ‘हामी भारतमा उपचार गराई फर्केका हौं। अहिले नेपालमै थप उपचार भइरहेको छ’, महतले भने, ‘तर, औषधि पाउन नसकिर्एकाले समस्या खडा भएको छ।’
उनका अनुसार रमुसरम्याब ५०० एमजी र नानोपासिल २०० एमजीलगायत अन्य औषधि नेपालमा कतै पाइएको छैन। ‘जीवनरक्षक औषधि नपाउनु धेरै बिरामीको समस्या हो’, उनले भने, ‘सरकारले विमान चार्टर गरेर भए पनि भारतबाट आयात गर्ने व्यवस्था मिलाए धेरेको जीवन जोगिने थियो।’ नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टरका अध्यक्ष वरिष्ठ क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. सुदीप श्रेष्ठले औषधिको आपुर्ति बन्द हुँदा क्यान्सरका विरामीलाई समस्या शुरु हुन थालेको बताए। जीवनरक्षक औषधिको तत्कालै आपुर्ति सहज हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
‘केमोथेरापिद्वारा उपचाररत क्यान्सरका विरामीलाई कुनै एउटा औषधि अभाव भएमा पनि अप्ठेरो पर्छ। चार÷पाँचवटा औषधिको मात्रा मिलाएर सेवन गर्नुपर्ने हुन्छ’, उनले भने, ‘दैनिक औषधि किन्नुपर्नेलाई समस्या हुन थालेको छ। अस्पतालले जेनतेन व्यवस्था गर्दै आएको छ। अब त्यो पनि गाह्रो छ।’ चैत १८ देखि मुलुकभर लकडाउन घोषणापछि स्वदेशमा उत्पादित औषधि पनि बजारमा पुग्न सकेको छैन। अत्यावश्यक औषधि, औषधिको कच्चा पदार्थ र औषधिजन्य सामग्रीको असहजता भइरहेको औषधि व्यवसायीको भनाइ छ।
नेपाल औषधि व्यवसायि संघ जिल्ला शाखा काठमाडौंका महासचिव शुभमान श्रेष्ठले कतिपय औषधी ढुवानीकर्ता एवं आयातकर्ताको गोदाममै थन्किएको बताए। तर, एकाधबाहेक अन्य आवश्यक औषधि मौज्दात रहेको उनले दाबी गरे। चैत १२ गते उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई विशेष परिस्थितिमा मानव स्वास्थ्यमा कुनै सम्झौता नहुने गरी भारत र तेस्रो मुलुकबाट भारत ट्रान्जिट हुँदै आउने वस्तुको पारवहन सुचारु राख्ने व्यवस्था मिलाउन आग्रहसाथ पत्राचार गरेको थियो। औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको आपुर्ति व्यवस्थालाई सुचारु र सहज बनाउन आवश्यक सहयोगका लागि परराष्ट मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारको सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिदिन सचिवस्तरीय निर्णयसमेत भएको थियो।
स्रोतका अनुसार भारत पनि यसमा सकारात्मक छ। तर, आएको औषधी कालोबजारी हुँदै आएको छ। औषधि विभागका महानिर्देशक नारायण ढकालका अनुसार, औषधि आयात भइरहेको मुलुकमा लक डाउन लम्बिएको अवस्थामा समस्या चुलिन सक्छ। महानिर्देशक ढकालले भने, ‘ढुवानीका साधन बन्द छन। कर्मचारी क्वारेन्टाइनमा छन। लकडाउन लम्बिएको अवस्थामा औषधि व्यवस्थापन चुनौतिपूर्ण हुने देखिन्छ।’
भक्तपुर क्यान्सर अस्पतालका क्यान्सर रोग विशेषज्ञ डा. ऋषिकेशनारायण श्रेष्ठले लक डाउनका कारण धेरै साइकल केमोथेरापि दिनुपर्ने विरामीलाई नियमित सेवा लिन अप्ठेरो परिरहेको बताए। ‘अप्रेशन गर्नुपर्ने खालका विरामीलाई समय लम्ब्याउन सकिएला। तर, नियमित दिनुपर्ने केमोथेरापि पुरा नहुने चिन्ता बढेको छ।’
नेपाल औषधि व्यवसायि संघका जिल्ला शाखा काठमाडौंका महासचिव श्रेष्ठले आन्तरिक समस्याका कारण पनि आयातकर्ताको अर्डर प्लेसमेन्टमा ढीलाइ भइरहेको बताए। उनले भने, ‘विशेष आवश्यकता परेको अवस्थामा सम्बन्धित निकायहरुको सहयोगमा औषधि ल्याउने योजना छ।’
बढ््यो कालोबजारी जीवनरक्षक औषधिको आप्ूर्ति चक्र नै ठप्प भएपछि केहि थोक एवं खुद्रा विक्रेताले तिनलाई लुकाउने एवं कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेर कालोबजारी गर्न थालेका छन। स्वदेशमा ६३ औषधि उद्योग छन्। ‘नेपालका औषधि फयाक्ट्रिमा तीन महिनासम्मका लागि औषधि छ’, औषधि उत्पादक संघका केन्द्रीय महासचिव विप्लव अधिकारीले भने, ‘थोक विक्रेताले माग गर्न थालेका छन। तर पुर्याउन सकिएको छैन।’
विदेशबाट औषधि आयात नभएको र स्वदेशमा उत्पादित औषधि पनि फयाक्टिमै रहेका कारण केहि थोक एवं खुद्रा विक्रेताले महंगो मुल्यमा विक्रि गरेकोसमेत पाइएको छ। ‘विरामी आमाका लागि एक हजारमा पाइने औषधिलाई ३५ सय रुपैयाँ तिर्नु पर्यो’, एक प्रबुद्ध व्यक्तिले भने, ‘विपत््लाई दुरुपयोग गर्दै देशमा औषधिको समेत कालोबजारी मौलाइसकेछ।’ औषधि अभावको अवस्था देखाएर महंगोमा औषधि विक्रि गर्न नपाइने औषधि उत्पादक संघका महासचिव अधिकारीले बताए। उनले भने, ‘औषधिको हरेक पत्तामा एमआरपी (औषधिको मुल्य) लेखिएको हुन्छ। यदि कसैले त्यो मुल्य भन्दा बढी लिएर विक्रि गरेको छ भने त्यो अपराध हो। त्यस्ता विक्रेतालाई कारवाही गर्नुपर्छ।’ अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
चालुु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नेपाली श्रमिकका लागि मलेसियाको रोजगारी घटेको छ । गत आव २०७९/८० मा पहिलो श्रम गन्तव्य देश बनेको मलेसिया चालुु आवमा क्रमशः घटेर तेस्रो र चौथो ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...