कोरोनाले उजागर गरेको सत्य: कैदमा बस्नु रहर होइन बाध्यता, के गरीबी अपराध हो ?

१५ गते बिहान ट्विटर चलाउँदै जाँदा नागरिक न्यूजले सम्प्रेषण गरेको एउटा समाचारको ट्विटतर्फ मेरो ध्यान केन्द्रित भयो । शीर्षकले सोच्न बाध्य पार्‍यो ।

शीर्षक थियो – ‘कैदीबन्दी नै तयार छैनन् कारागार छोड्न ।’ शीर्षक पढ्दै मनमा लाग्यो कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई अहिलेको अवस्थामा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न सायद कारागार नै सुरक्षित र उपयुक्त लागेर कारागार छाड्न चाहेनन् होला तर मनले मानेन ।


Advertisement

आफ्नो कानून व्यवसायको १८ वर्षभन्दा बढीको अवधिमध्ये विगत १० वर्षदेखि निरन्तर रुपमा फौजदारी मुद्दामा पक्राउ परेका व्यक्तिलाई नै निःशुल्क कानूनी सहायता गर्दै प्रतिरक्षा प्रदान गरिरहँदा प्रायःजसो कुनै दिन थिएन होला, जहाँ थुनुवा बन्दीले आफू कहिलेसम्म कारागारमा बस्नुपर्ने हो, यहाँबाट म कहिले निस्कन्छु भन्ने प्रश्न नगरेको होला ।

कोरोना भाइरसबाट सिर्जित संक्रमणको अवस्था, जसमा हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो र परिवारबारे चिन्तित भइ सँगै सुरक्षित साथ बस्न इच्छा भइरहेको अवस्थामा कैदीबन्दीहरू कारागार छोड्न नमान्नुको कारण जान्न मन लाग्यो । सँगै पाठक वर्गको ध्यान आफूतिर कसरी केन्द्रित गर्ने र आजभोलि देखिएको एकप्रकारको अस्वस्थ्य समाचार सम्प्रेषण त भएको होइन भन्ने प्रश्न पनि सँगसँगै मनमा अनायास उब्जिरहेको पनि थियो र सम्झे कारागारमा त कारागारको क्षमताको दुईगुणाभन्दा बढी व्यक्तिहरू थुनिएर रहेको अवस्था, गत भूइँचालोले क्षति बनाएको कारागार भवनमा नै वर्तमानसम्म बस्नुपरेको बाध्यता तथा कैदीबन्दीहरूसँग मुद्दाको सरसल्लाहको क्रममा उहाँहरूले आफूहरू आलोपालो सुत्ने गरेको, कतिले त राति दिसापिसाब लागेपनि सहेर सुत्नुपरेको तर ठाउँ नछोडेको, ठाउँ छोडेर गयो भने अर्को व्यक्ति आएर उक्त ठाउँमा सुतिदिने र आफूले सुत्ने मौका नै फेरि नपाउने भनि म र मसँगै काम गर्ने साथीहरूसँग गरेको संवाद पनि झल्झली सम्झिन थाले । एउटा मानिसलाई चाहिने सामान्यभन्दा सामान्य आवश्यकता पनि कारागारभित्र पूरा हुन नसकिरहेको अवस्थामा त्यस्तो कष्टकर जीवनबाट निस्कन पाउने एउटा सुवर्ण अवसरको रुपमा रहेको यो विशेष सुविधा पनि लिन नचाहेर उहाँहरूलाई कारागार छाड्न मन लागेन र भन्ने प्रश्नले मलाई बिचलित बनाउन थालेको थियो ।


Advertisement

सँगै केही दिन अगाडि मात्र मैले अध्ययन गरेको महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयले हालसालै २०७६ मंसिरमा प्रकाशन गरेको ‘हिरासत तथा कारागार अनुगमन प्रतिवेदन २०७६’ पनि सम्झे, त्यस प्रतिवेदनको पृष्ठ ३ को अन्तिम अनुच्छेदमा ‘अनुगमन गरिएका २४ वटा कारागारमा कैदी थुनुवाको संख्या ७२४३ जना रहेको देखिन्छ र ती कारागारको जम्मा क्षमता ३८६० रहेकोमा क्षमताभन्दा करीब दुईगुणा बढी कैदी थुनुवाहरू रहेको देखियो’ भनेर उल्लेख गरेको छ । सोही प्रतिवेदनको पृष्ठ ५ मा ‘कारागार एवं हिरासत कक्षका समस्याहरू’ भन्ने शीर्षक अन्तर्गत ‘सिधा खर्च’ भन्ने उपशीर्षक अन्तर्गत ‘... थुनुवाहरूले पाउने दैनिक ७०० ग्राम चामल र रु. ६० ज्यादै कम भएको र जरिवानाबापत कट्टा हुने रकम समेत कम भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्न कैदीहरूको माग रहेको देखिन्छ’ भन्दै ‘भौतिक अवस्था’ उपशीर्षकमा ‘जीर्ण भौतिक अवस्था तथा धेरैजसो कारागार र हिरासतमा सुत्नको लागि खाटको व्यवस्था नभएको, कारागारहरूमा क्षमताभन्दा अत्याधिक मात्रामा थुनुवा र कैदीहरू रहेको देखिन्छ । सवारीसाधनको अभावका कारण उपचारका लागि लैजान तथा अदालतमा उपस्थित गराउन समेत असहज भएको देखिन्छ’ भनेर उल्लेख छ ।

‘स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त’ उपशीर्षक अन्तर्गत ‘कतिपय कारागारमा स्वास्थ्यकर्मीको पद रिक्त रहेको तथा औषधिको उपलब्धता पर्याप्त नभएको पाइन्छ । नियमित रुपमा कैदी र थुनुवाको स्वास्थ्य परीक्षण हुने गरेको देखिएन’ यस्तै प्रकारले ‘फरक किसिमका क्षमता भएका, तेस्रो लिङ्गी र ज्येष्ठ नागरिकको लागि हिरासत र कारागारमा विशेष प्रबन्ध भएको देखिँदैन । केही हिरासत र कारागारमा पानीको समस्या रहेको देखिएको छ’ भनेर उल्लेख गरेका तथ्यहरूले थुनुवा कैदीले हामीसँग भनेका दुःखेसोलाई थप पुष्टि गरेकाले मेरो मनमा त्यो समाचारको शीर्षकले एकपछि अर्को प्रश्नहरू उब्जाउन थालेपछि यसको शीघ्र निदानतर्फ सोच्न बाध्य भएँ । 
कोरोना भाइरसको संक्रमणको त्रास र लकडाउनमा घरमा बस्नुपरेको बेलामा यस प्रकारका प्रश्नले केही हदसम्म भएपनि कोरोनाको त्रासलाई बिर्साउँदै आफ्नो खोज अध्ययनतर्फ केन्द्रित गराएको हुँदा सर्वप्रथम समाचारको समाचारदातालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु ।

समाचारको लिंकमा क्लिक गरेर समाचार पढ्दै जाँदा समाचारको शुरूआत यसरी भएको पाएँ – ‘कोरोना भाइरसको त्रासलाई ख्याल गर्दै सरकारले कारागारभित्रको चाप कम गर्न १ वर्षभन्दा कम सजायका कैदीबन्दीलाई जरिवाना चार्ज लिएर छाड्ने निर्णय गरे पनि कैदीबन्दी आफैं कारागार छाड्न अनिच्छुक देखिएका छन् । कैद कटौती गरेबापतको शुल्क र बिगो रकम बुझाउन नसक्ने भएपछि कैदीहरू कारागार छाड्न नचाहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ । नख्खु कारागारका जेलर मोहन अधिकारीका अनुसार कैदबापतको जरिवाना तिर्छौं भन्ने कैदीको संख्या न्यून छ । कतिपय कैदीको बिगो धेरै भएको र दोहोरो रकम बुझाउनुपर्ने भएपछि कारागार छाड्न मान्दैनन् । ‘एक वर्षको कैदबापतको मात्र होइन, बिगो रकम पनि तिर्नुपर्ने भयो, त्यसकारण कैदी बाहिर निस्कन चाहँदैनन्,’ अधिकारीले भने । नख्खु कारागारमा पाँच दिनयता १४ जना कैदीले कारागार छाडेका छन् । केन्द्रीय कारागार सुन्धारा र डिल्लीबजार कारागारबाट २५ जना कैदीबन्दी रिहा भएका छन् । एक वर्षभन्दा कम सजाय र कम बिगो बुझाउनुपर्ने कैदीले दिनको तीन सय रुपैयाँ तिर्ने गरी कारागारमुक्त भएका हुन् ।’

समाचारको उपरोक्त उल्लेखित पहिलो २ अनुच्छेद पढ्दै म निर्णयमा पुगे – विषयवस्तु अनुसार समाचारको शीर्षक रहेनछ । विषयवस्तुले व्यक्तिको बाध्यता, लाचारीपनलाई देखाइरहेको छ भने शीर्षकले इच्छालाई इङ्गित गरिरहेको छ र कता न कता समाचार लेखकले त्यो बाध्यता लाचारीपन बुझ्न सक्नुभएको रहेनछ भन्ने लाग्यो । समाचार पूरै पढेर म निष्कर्षमा पुगे, ती बाध्यता र लाचारीपनबीच कारागारमा बस्नुपरेका व्यक्तिको संविधानको धारा १८ र धारा ४२ (२) ले प्रत्याभूत गरेको अधिकारको हनन् भइरहेको छ ।

धारा १८. समानताको हक :

(१)     सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(२) सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, शारीरिक अवस्था, अपाङ्गता, स्वास्थ्य स्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन ।
(३)     राज्यले नागरिकहरूका बीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिङ्ग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्ने छैन ।

४२. सामाजिक न्यायको हक :

(१)     आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तीकृत, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक तथा आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुनेछ । 

(२) आर्थिक रूपले विपन्न तथा लोपोन्मुख समुदायका नागरिकको संरक्षण, उत्थान, सशक्तीकरण र विकासका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारी, खाद्यान्न र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने हक हुनेछ ।
नेपालको संविधानको यी २ धाराहरूको व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने धारा १८ (१) ले सबै व्यक्तिलाई समानता सँगसँगै समान संरक्षणको अधिकार प्रत्याभूत गरेको छ । यस अर्थमा हेर्ने हो भने कुनै २ जना व्यक्तिलाई कसूर ठहर गर्दाको अवस्थामा तिनीहरूलाई कैदमा राख्दा राख्ने स्थान कारागार नै हुनु समान व्यवहार गरेको हो तर कारागारमा रहेका व्यक्तिहरूमध्ये एक आर्थिक अवस्था सवल रहेको कारण लागेको जरिवाना तिरेर उ कैदमुक्त हुन्छ र अर्को व्यक्ति गरीब भएको कारण जरिवाना तिर्न नसकेर कैदमा बस्न बाध्य हुनुपर्छ भने के यो कैदीकैदीबीच समान संरक्षण भयो त ? कदापी होइन ।

आर्थिक अवस्थाको कारण यदि कुनै नागरिक राज्यबाट पाएको सुविधा, विशेष अवसर वा लाभ लिन पाउँदैन र आर्थिक अवस्थाकै कारण अर्कोले त्यो सुविधा प्राप्त गरी रहेको छ भने समान अवस्थाको तर आर्थिक अवस्थाको कारणले व्यवहारमा सुविधा लिनबाट वञ्चित हुनुपरेको व्यक्तिले संविधानको धारा १८(१) को मनसाय अनुसार संरक्षण प्राप्त गरि रहेको छैन । त्यसमा पनि धारा ४२ (२) ले आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई पनि राज्यबाट संरक्षण पाउने, सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर तथा लाभ पाउने अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । 

कोरोना भाइरसको संक्रमणको प्रभाव विश्व सँगसँगै नेपालमा पनि परेको र न्यून मात्रामा भएपनि दिनदिनै यसको संख्यामा वृद्धि भइरहेको देखिएको छ । थुना बाहिर रहेका व्यक्तिहरू घरभित्र सुरक्षित अवस्थामा बसेका छन् भने कारागारभित्र क्षमताको दुईगुणाभन्दा बढी संख्यामा आवश्यक पूर्वाधार र स्वास्थ्यकर्मी सहितको आवश्यक सामग्रीहरूको कमीसँगै कारागारमा कैद बापतको रकम तिर्न नसकेको कारण थुनामा रहन बाध्य हुनु, मुद्दा पुर्पक्षको क्रममा अदालतले माग गरेको धरौट रकम तिर्न नसकेको कारण कारागारमा बस्न बाध्य हुनु वा कैद र जरिवाना लागेको व्यक्तिले कैद भुक्तान गरिसकेपनि जरिवाना तिर्न नसकेको कारण थप कैदमा नै बस्न बाध्य बनाउनु कदापी पनि कानूनको समान संरक्षण होइन । 

संक्रमणको यस अवस्थामा सबै व्यक्ति स्वस्थ्य र सुरक्षित रहन पाउनु प्रथम अधिकारको विषय हो भने राज्यको सो कुराको सुनिश्चतता गर्नु कर्तव्य पनि हो । आर्थिक अभावका कारण कैदबाट बाहिर निस्कन नसकेको यस विषम अवस्थामा राज्यले सर्वप्रथम स्वास्थ्य र ज्यानको सुरक्षा कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने हो, जरिवाना असुलेर राजस्व वृद्धि गर्नेतर्फ होइन । लागेको जरिवाना सरकारी बाँकी सरह पछि पनि असुल्न सकिन्छ वा संक्रमणको प्रभावबाट स्थिति समान्य भएपछि फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण र कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा २० (२) अनुसार लागेको जरिवाना किस्ताबन्दीमा बुझाउन सक्ने व्यवस्था अनुसार जरिवाना असूरउपर गर्न सक्ने प्रशस्त विकल्पहरू हुँदाहुँदै पनि गरीबीलाई अपराधीकरण गरेर राजस्व असुल्ने अभिप्रायले वर्तमानको समयमा कैदमा राख्नुले गरीब व्यक्तिको ज्यान जोखिममा पार्नु मात्र होइन कि ती व्यक्तिलाई कैदमा राख्दा दिनुपर्ने सिधा लगायतका खर्चका लागि राज्यले रकम उपलब्ध गराउनु राज्यको लागि यस अवस्थामा विशेष भार पनि हो, जुन रकमले कोरोना भाइरससँग लड्नका लागि स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गरी सम्पूर्ण नागरिकलाई सुरक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ ।

अतः यस संक्रमणको विशेष अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गरी राज्यले राज्यको अभिभावकत्वको सिद्धान्त अनुसार आर्थिक अवस्थाको कारण माग गरिएको धरौट तिर्न नसकेर कारागारमा बस्नुपरेको व्यक्ति वा लागेको जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा बस्नुपरेको व्यक्ति वा कैद भुक्तान गरिसकेको तर लागेको जरिवाना तिर्न नसकेर थुनामा बस्नुपरेको व्यक्ति जो आर्थिक कारणले विपन्न छन् तिनीहरूले राज्यबाट विशेष संरक्षण प्राप्त गरी थुनामुक्त हुने निर्णय लिइनु अपरिहार्य रहेको छ र यसतर्फ नेपाल सरकार, सर्वोच्च अदालत लगायतका सबै पक्ष समयमै सचेत हुनु पनि पर्दछ ।

अजय शंकर झा
अजय शंकर झा

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्