समाचार टिप्पणी

करीब नौ हजारको ज्यान जानेगरी नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको आज दुई वर्ष पुगेको छ । आजकै दिन अर्थात् २०७२ साल वैशाख १२ गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु बनाएर गएको ७ दशमलव ८ रेक्टर स्केलको भूकम्पले झण्डै नौ हजारको ज्यानमात्र लिएन, हजारौंलाई घाइते र लाखौंको बिल्लीबाठ बनायो ।

भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा मात्र झण्डै साढे ६ लाख निजी घर क्षतिग्रस्त भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । त्यस्तै, भूकम्पका कारण साढे सात सय पुरातात्विक सम्पदा, झण्डै ८ हजार विद्यालय भवन, २७ सय सरकारी भवन, १ हजार स्वास्थ्य संस्था र साढे ७ हजार खानेपानी आयोजना क्षतिग्रस्त भएका थिए । सरकारी सुरक्षा निकायका संरचना, सडक आयोजना लगायतमा पनि भूकम्पले ठूलो क्षति गरेको थियो ।

पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन नसक्दा भूकम्प गएको लामो समय बितिसक्दा अझै पनि जनताले ओत लाग्ने भरपर्दो आवास पाउन सकेका छैनन् ।

प्राधिकरणका अनुसार पूरै सरकारी अनुदानबाट हालसम्म एउटै पनि घर बनेका छैनन् । बरू लाभग्राही स्वयंले आफ्नै पहलमा निर्माण गरेको घरको संख्या १८ हजार ६ सय ३३ छ । यो अवधिमा गैरसरकारी निकायबाट बनेका घरको संख्या करीब ३ हजार ५ सय छ । तर गैरसरकारी क्षेत्रबाट बनाइएका घरको मापदण्डमा प्रश्नचिह्न उठ्ने गरेको छ ।

हालसम्म ४९ हजार ६ सय ८१ निजी घर निर्माणको क्रममा रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । सरकारले पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भनेर औंल्याएका लाभग्राहीमध्ये ५ लाख ६२ हजार २ सय ७८ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार अझै पनि ८३ हजार भूकम्पपीडितले अनुदानबापतको पहिलो किस्ता रकम नै पाउन सकेका छैनन् । दोस्रो किस्ताका भुक्तानीका लागि हालसम्म १४ हजार ५ सय ५७ घरसँगमात्र सम्झौता भएको छ । उक्त संख्या दोस्रो किस्ता पाउनुपर्ने कुल लाभग्राही संख्याको करीब २ प्रतिशत हिस्सा हो ।

तेस्रो किस्ताका लागि भने हालसम्म ७ सय ८ घरमात्र प्रमाणीकरण भएका छन् ।

सरकारले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लाका लाभग्राहीलाई पहिलो, दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापत क्रमशः ५० हजार रुपैयाँ, साढे १ लाख रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

त्यस्तै, भूकम्पप्रभावित बाँकी १७ जिल्लामा निजी आवास अनुदानका लागि ९० हजार ५ सय ५६ लाभग्राहीहरू पहिचान भई अनुदान सम्झौताको काम अघि बढेको छ ।

सरकारले पुनर्निर्माणका गतिविधिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको दाबी गर्दै आएको छ । पुनर्निर्माणको कामलाई गति दिन सरकारले बर्सेनि अर्बौं बजेट पनि विनियोजन गर्दै आएको छ । तर भूकम्पपीडितको घर निर्माणमा परिचालन हुनुपर्ने अर्बौंको बजेट भने सरकारी ढुकुटीमै रहने र आर्थिक वर्ष सकिएपछि फ्रीज भएर जाने स्थिति देखिएको छ ।

पुनर्निर्माणका लागि भनेर सरकारले चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०७३÷७४ मा १ खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । अघिल्लो आवमा पुनर्निर्माणका लागि भनेर सरकारले ९१ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यसरी हिसाब गर्दा पुनर्निर्माणका लागि सरकारले २ वर्षको अवधिमा १ खर्ब ९८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।

तर प्राधिकरणका अनुसार गत आवमा अख्तियारी प्राप्त भएको ७४ अर्ब रुपैयाँमध्ये ४ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च हुन सक्यो । चालू आवमा भने कुल अख्तियारी प्राप्त भएको ७० अर्ब रुपैयाँमध्ये त्यसको आधाभन्दा कम रकममात्र खर्च भएको छ । चालू आवको हालसम्म ३० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा मात्र रकम खर्च भएको छ । चालू आवको वैशाखसम्ममा कुल विनियोजित बजेटको करीब ४५ प्रतिशत रकम खर्च भएको प्राधिकरण बताउँछ ।

अधिकांशले पहिलो किस्ताको रकम लिएपनि दोस्रो र तेस्रो किस्ताबापतको रकमका लागि पर्याप्त निवेदन नपर्दा पनि सोबापतको रकम खर्च हुन नसकेको प्राधिकरणको भनाइ छ ।

भूकम्पबाट ठूलो संख्यामा पुरातात्त्विक सम्पदा, सरकारी भवन, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा क्षति पुगेपनि लामो समय बितिसक्दा ती संरचनाको पुनर्निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पुरातात्त्विक सम्पदामध्ये हालसम्म एउटा सम्पदामात्र पुनर्निर्माण भएको छ । बौद्धनाथ क्षेत्रबाहेक अन्य विश्वसम्पदा अझै पनि पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् । यसबाहेक पाटन दरबार क्षेत्रका २८, वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका १२, भक्तपुर दरबार क्षेत्रका १९, स्वयम्भू क्षेत्रका ४, पशुपति क्षेत्रका २१, चाँगुनारायण क्षेत्रमा ५ गरी जम्मा ९० विश्वसम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका छन् ।

यसैगरी प्राधिकरणका अनुसार उपत्यकाका अन्य विभिन्न १८ महत्त्वपूर्ण सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पबाट मुलुकभर ७ सय ५० सम्पदा क्षतिग्रस्त भएका थिए । त्यसमध्ये भूकम्पका कारण १ सय ३३ सम्पदा पूर्ण रूपमा र ६ सय १७ सम्पदामा आंशिक क्षति पुगेको थियो ।

प्राधिकरणकै अनुसार मुलुकभर भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ९ हजार ९ सय २३ विद्यालय भवन पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने देखिएको छ । तर विभिन्न गैरसरकारी निकायको पहलमा ३ सय २५ र भूकम्पप्रभावित १७ जिल्लामा विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत पुनर्निर्मित ८ सय १६ गरी हालसम्म १ हजार १ सय ४१ विद्यालय भवनमात्र पुनर्निर्माण भएका छन् । १ हजार ५९ विद्यालय भवन पुनर्निर्माणको चरणमा रहेका प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त विभिन्न ९ सय २९ स्वास्थ्य संस्थामध्ये हालसम्म २ सय वटाको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पका कारण मुलुकभर ४ सय ४० स्वास्थ्य संस्था पूर्ण, २ सय १० संस्था आंशिक र २ सय ७९ स्वास्थ्य संस्थामा सामान्य क्षति पुगेको थियो । अधिकांश स्वास्थ्य संस्था पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणले गैरसरकारी संस्थालाई जिम्मा दिएको छ ।

त्यस्तै, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ७ सय ४१ खानेपानी आयोजनामध्ये हालसम्म ६ सय ६३ आयोजनामात्रै पुनर्निर्माण भएका छन् । चालू आवमा १ सय ४६ आयोजना सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको लक्ष्य छ ।

पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सरकारी भवनको संख्या २ हजार ६ सय ८८ रहेपनि तीमध्ये एउटैको पनि पुनर्निर्माण भएको छैन, सबै पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

क्षतिग्रस्त ग्रामीण सडक पनि लामो अवधिसम्म पुनर्निर्माण हुन सकेका छैनन् ।

यस अवधिमा प्राधिकरणले ४ सय ७५ बस्तीलाई बस्न नमिल्ने भन्दै स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताएको छ । यसमध्ये अधिकांशको भौगर्भिक अध्ययन गरी १ सय ११ बस्ती स्थानान्तरणका लागि सिफारिससमेत गरिसकेको छ ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास र संरचना निर्माणका लागि सरकारले शुरुदेखि नै गैरसरकारी संस्था परिचालन गर्दै आएको छ । आफ्नै संयन्त्रले मात्र नभ्याउने भन्दै सरकारले झण्डै दुई दर्जन अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थालाई भूकम्पपछिको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका काममा अनुमति दिएको थियो ।

प्राधिकरणका अनुसार ती संस्थासँग खर्च गर्नका लागि झण्डै ४४ अर्ब रुपैयाँको औपचारिक सहमति भएको थियो । तर ती संघसंस्थाले कहाँ, कसरी र कति खर्च गरे भन्ने लगत प्राधिकरणसँग छैन । सरकारी च्यानलमार्फत गतिविधि गर्नुपर्ने गैससले आफूखुशी रकम खर्च गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा राहतको समानुपातिक वितरण हुन सकेको छैन ।

विनियोजित बजेट नै खर्च गर्न नसकिरहेको अवस्थामा प्राधिकरणले विभिन्न क्षेत्रमा अर्बौंको बजेट अपुग रहेको उल्लेख गरकोे छ । प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न ४ क्षेत्रमा गरी अझै पनि ३ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ बजेट अपुग छ ।

करीब तीन महिनायता प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका डा. गोविन्दराज पोखरेलले पटक–पटक सार्वजनिक मञ्चमै काम गर्नका लागि कार्यविधिको समस्या रहेको उल्लेख गर्दै आएका छन् । यसभन्दा अघि प्राधिकरण र सरकारले बनाएका जटिल कार्यविधिका कारण काम गर्न असहज भएको तर्क उनले गर्दै आएका छन् ।

यसअघि बनाइएका पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यविधि, निजी आवास अनुदान वितरणको कार्यविधि, बस्ती स्थानान्तर सम्बन्धी कार्यविधि, गैरसरकारी संस्था परिचालन, अनुगमन, गुनासो सम्बोधन लगायतका अनेकौं कार्यविधिलाई पोखरेलले संशोधन गर्ने तयारी थालेका छन् । तीमध्ये अधिकांश कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ ।

कार्यविधिमा विभिन्न छिद्र बनाउने र पुनर्निर्माणका कामलाई प्रभावित पार्ने स्पष्ट नियत सरकारको देखिन्छ ।

आशानुरूप परिमाणमा घर बनाउन नसक्नुमा प्राधिकरणले जनशक्ति अभावलाई मुख्य समस्याको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्ति अभावका कारण पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन जनशक्तिको अभावले समस्या पारेको प्राधिकरणको गुनासो छ ।

तर यसबीचमा एउटा बिर्सनै नसकिने तथ्य के छ भने अझै पनि दैनिक झण्डै एक हजारको संख्यामा नेपाली युवा कामका लागि खाडी तथा अन्य गन्तव्य मुलुक चहारिरहेका छन् ।

यति ठूलो संख्यामा नेपाली युवा विदेश जाँदा यता सरकारलाई चाहिँ काम गर्ने जनशक्ति अभाव भयो भन्नुजत्तिको लाजमर्दो कुरा अरू केही हुन सक्दैन । ती जनशक्तिलाई नेपालमै काम गर्ने वातावरणको सृजना गरिदिए कोही पनि आफ्नो थातथलो र घरपरिवार त्यागेर पसिना काढ्न विदेश जानुपर्थेन ।

साबिकको ढाँचामा पुनर्निर्माणलाई गति दिन नसकिने भन्दै सरकारले अलिक फरक खालको संयन्त्र निर्माण गरेको थियो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा सरकारले उतिबेला पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गरिएको थियो । प्राधिकरण गठन भएयता दुईवटा सीईओ आइसकेका छन् ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारले नियुक्त गरेका सीईओ सुशील ज्ञवाली सरकार परिवर्तन भएसँगै बहिर्गमनमा परे । ज्ञवालीको काम चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै कांग्रेसको चाहनामा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. गोविन्दराज पोखरेललाई गत पुसमा प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्त गरिएको थियो ।

गठन ताकादेखि नै तीव्र राजनीतिक किचलो खेपेको प्राधिकरण अहिले अरू कुनै मन्त्रालयभन्दा फरक देखिन सकेको छैन । खासगरी राजनीतिक कोपभाजनकै कारण प्राधिकरणले गति लिन नसकेको प्रस्ट छ ।

सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै आफू अनुकूलको सीईओ परिवर्तन गर्नुपर्ने गलत राजनीतिक संस्कार हावी भएको छ । वास्तवमा राजनीतिक दलको यही गलत रवैयाका कारण लामो समय बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणले गति पाउन सकेन । पुनर्निर्माणको कामप्रति असन्तुष्ट कांग्रेस सांसद कमल पंगेनीले त पटक–पटक प्राधिकरण खारेज गर्नुपर्ने भन्दै संसदमा भाषण गरेका छन् ।

पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित सरकारले प्राधिकरणको आयु पाँच वर्ष तोकेको छ । त्यसबाहेक प्राधिकरणको अवधि एक वर्ष अतिरिक्त थप्न सकिने प्रावधान छ । तर हालकै स्थितिमा कामलाई अघि बढाउने हो भने पाँच वर्षभित्र आधाको लक्ष्य पनि भेट्न मुश्किल देखिन्छ । यही गतिमा काम हुने हो भने आगामी दशकसम्म पनि नेपालको पुनर्निर्माण सम्पन्न नहुने देखिन्छ ।