भारत र नेपालबीच सीमा विवाद नौलो कुरा हैन । तर यो विवाद यति छिटोछिटो आउनु चाहिँ नयाँ कुरा हो । 

सन् २०१९ को नोभेम्बर महिनामा भारतले जम्मु–कश्मीर विभाजन गरेर दुईवटा केन्द्रशासित प्रदेश बनाएपछि आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गरेको थियो । उक्त नक्सामा कालापानी पनि थियो । 

नेपालले त्यसमा कडा आपत्ति जनाएपछि भारतले नक्सा परिवर्तन गर्नुपर्ने किनकि कालापानी आफ्नो क्षेत्र भएको बतायो । अहिले फेरि दुई देशबीच लिपुलेकका विषयमा विवाद छ । 

लिपुलेक नेपालको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पर्छ । यो नेपाल, भारत र चीनको सीमा नजिक पर्छ । भारतले त्यसलाई उत्तराखण्डको एक भाग मानेको छ भने नेपालले त्यो आफ्नै भूभाग भएको जिकिर लिँदै आएको छ । 

नेपालले काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासबाट राजदूतलाई समन गरेर आपत्ति जनाएको छ । 

भारतले लिपुलेकमा लगभग ५ हजार २०० मिटरको सडक उद्घाटन गरेको छ । यसले नेपालीहरूलाई आक्रोशित बनाएको छ । 

दुई देशबीच सीमा विवाद निकै ठूलो विषय हो । सुस्ता र कालापानी क्षेत्रका विषयमा दुवै देशबीच विवाद छ । चार वर्षअघि दुई देशबीच सुस्ता र कालापानीका विषयमा परराष्ट्र सचिवको स्तरमा कुराकानी गर्ने सहमति बनेको थियो ।

तर अहिलेसम्म एउटा बैठक पनि भएको छैन । ओली भारत पुग्दा यी विषयमा कुरा गर्न दबाब दिइन्छ । तर द्विपक्षीय वार्तामा यसको उल्लेखै गरिँदैन । 

नेपाल र भारतले सीमा विवादलाई शान्तिपूर्ण तथा कूटनीतिक छलफलमार्फत समाधान गर्ने गरेका छन् । 

तर सन् २०१५ मा भारतले नेपालको संविधानको विरोध गरेर अनौपचारिक रूपमा आर्थिक नाकाबन्दी लगाएको थियो । त्यसपछि नेपालले भारतभन्दा बढी चीनलाई विश्वास गर्न थालेको छ । 

ताजा विवादका विषयमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रालाई कूटनीतिक नोट थमाएका छन् भने भारतस्थित नेपाली दूतावासले पनि त्यहाँको विदेश मन्त्रालयलाई उक्त नोटको एक प्रति बुझाएको छ । 

विशेषज्ञहरूका अनुसार, नेपालले भारतलाई सुम्पेको नोट न औपचारिक कूटनीतिक सन्देश हो न औपचारिक नोट हो । यस्तो नोटमा कसैको हस्ताक्षर हुँदैन र सामान्यतया यो एक संस्थाले अर्को संस्थालाई दिने नोट हो । 

नोटमा सीमा विवादको ऐतिहासिक सन्दर्भ र सुगौली सन्धिको जिकिर लिइएको छ । नोटमा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालको भूभाग भएको लेखिएको छ । 

नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले यस विवादलाई समाधान गर्न भारतसमक्ष छिटो कुराकानी गर्ने प्रस्ताव पनि राखेको छ । 

नेपालमा सत्तारूढ दलका अनि विपक्षी दलका नेताहरूले भारतसँगको सीमा विवाद समाधानमा ठोस कदम नचालेको भन्दै नेपाल सरकारको आलोचना गरिरहेका छन् । आलोचकहरू यसलाई नेपालको कूटनीतिक असफलता भनिरहेका छन् । 

भारतको विदेश मन्त्रालयले एक बयान जारी गरेर कोभिड–१९ को चुनौतीलाई सफलतापूर्वक पन्छाएपछि दुवै पक्षले यस विषयमा कुराकानी गर्ने जानकारी दिएको छ । तर नेपालले यथाशीघ्र वार्ता गर्न जोड दिएको छ । 

नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले दुई देशबीचको वार्ताका लागि कोभिड–१९ संकट अन्त्य हुने प्रतीक्षा गर्न नमिल्ने भनी सोमवार बताएका छन् ।

बीबीसी हिन्दीबाट