काठमाडौं, १५ वैशाख – निर्माण कार्य शुरु नहुँदै रामेछापको देवीटार–फुलासी सडक आयोजनामा झण्डै ५१ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको केन्द्रीय स्तर आयोजना कार्यान्वयन इकाई, भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजनाले रामेछापको देवीटार –फुलासी खण्डमा करीव १ सय ५६ किलोमिटर लामो सडकको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि निर्माण कम्पनी छनोटका क्रममा अनियमितता गरेको भेटिएको हो ।

आयोजनाले उक्त सडक खण्डको स्तरउन्नती, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि आह्वान गरेको बोलपत्र छनोट प्रक्रियामा अनियमिता गरेको तथ्य राष्ट्रिय सर्तकता केन्द्रको अध्ययन प्रतिवेदनले पत्ता लगाएको छ ।

सडक निर्माणका लागि छनोट भएको तर न्यून मूल्याङ्कनमा परेको भारत कन्स्ट्रक्सन नामको कम्पनीसँग म्याद थप गर्दाको निर्णय प्रक्रियामा आर्थिक हिनामिना गरेको देखिएको हो ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय केन्द्रीय स्तर आयोजना कार्यान्वयन इकाई, भूकम्पीय आकस्मिक सहायता आयोजनाले देवीटार –फुलासी सडक खण्डको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यका लागि लगत अनुमान र ड्रइङ डिजाइन स्वीकृत गरी २०७३ भदौ २६ मा पहिलोपटक सूचना जारी गरेको थियो ।

आयोजनाले तोकिएको अवधिमा २१ बोलपत्र विक्री गरी ११ वटा बोलपत्र दर्ता गरेको थियो । जसमध्ये ५ वटा कम्पनीको बोलपत्र कार्यालयमा निर्धारित समयभित्र दर्ता भएको रेकर्डमा देखिन्छ । ई –बिडिङमार्फत ६ वटा बोलपत्रदातामध्ये एउटा कम्पनीले स्वयं बोलपत्र फिर्ता लिएको र अर्को एक कम्पनीको बोलपत्र ‘ओरिजिलन बिड सेक्युरीटी’ कार्यालयमा दर्ता नै नगरेको देखिन्छ ।

गत मंसिरमा आयोजनाले जयन्ति इचंगुनारायणको निर्धारित योग्यता नपुगेको भन्दै अस्वीकार गरेको थियो । आयोजनाको मूल्याङ्कन समितिले दोस्रो कबोल अंक कायम भएको भारत कन्स्ट्रक्सनको बोलपत्र सार्वजनिक खरिद नियमावली अनुसार छनोटका लागि मूल्याङ्कन गरेको देखिन्छ ।

भारत कन्स्ट्रक्सनको कबोल अंक स्वीकृत लागत अनुमानभन्दा २३ दशमलव ३ प्रतिशतले घटी देखिएको तथा उक्त कम्पनीको वित्तीय स्थिति, अनुभव लगायतका आधारमा मूल्याङ्कन गरिएको थियो ।

भारत कन्स्ट्रक्सनलाई निर्धारित कामका लागि मन्त्रालयले समेत सहमति दिएको देखिन्छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले पनि गत मंसिर २३ गते उक्त कन्स्ट्रक्सनलाई सम्झौताका लागि अनुमति दिएको थियो ।

मन्त्रालय र एडिबीसमेतको सहमतिको आधारमा छनोट भएको उक्त कम्पनीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत निर्माण कार्यको ठेक्का परेको आशय प्रकाशित गरिएको थियो ।

आयोजनाले निर्धारित कामका लागि पुस १ गते पत्र पठाई भारत कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक राजिव गर्गका नाममा २८ दिनभित्र पर्फमेन्स सेक्युरिटीबापत ३ करोड ७ लाख रुपैयाँ सहित ठेक्का सम्झौता गर्नका लागि आवश्यक कागजातसहित पत्राचार गरेको थियो ।

निर्धारित समयमा छनोट भएको कम्पनीले विवरण नबुझाएपछि पुस २८ गते कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक गर्गका नाममा पुनः सीघ्र ठेक्का सम्झौताका लागि आह्वान गरी तोकिएको समयभित्र ‘पर्फमेन्स सेक्युरिटी’ सहित सम्झौता गर्न नआएको खण्डमा बिड सेक्युरिटिबापत प्राप्त रकम जफत भई सम्झौता नहुने व्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

सोही दिन भारत कन्स्ट्रक्सनका कार्यकारी निर्देशक गर्गले विभिन्न कारणले ठेक्का सम्झौताका लागि आवश्यक कागजात जुटाउन समय लागेको र यसका लागि थप ५ दिनको समय जुटाउन आग्रहसहितको पत्र आयोजनालाई पठाएको देखिन्छ ।

भारत कन्स्ट्रक्सनको आग्रहबमोजिम आयोजनाले पुस २९ गते नै सो सम्बन्धमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई राय परामर्शका लागि पत्राचार गरेको थियो । उक्त पत्रको जवाफमा कार्यालयको माघ ५ गतेको पत्रबाट त्यस विषयको सहमति सम्बन्धित दातृ निकायबाट लिनुपर्ने भन्ने जवाफ पठाएको देखिन्छ ।

त्यसलगत्तै भारत कन्स्ट्रक्सनका तर्फबाट शेरबहादुर शाहिले पर्फमेन्स बण्डबापत एक बैंकबाट ‘पर्फमेन्स ग्यारेन्टी’का लागि ३ करोड सात लाख रुपैयाँ र कागजात पेस गरेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता म्याद थपसम्बन्धी भइरहेको अलमल समयसीमाको कारण देखाई आयोजनाले माघ ६ गते सारभूत रुपमा प्रभावग्राही न्यूनतम मूल्याङ्कित भारत कन्स्ट्रक्सनबाहेकका विवरण पेस गर्ने ५ कम्पनीलाई बिड भ्यालिडिटीको म्याद थप्न आग्रहपत्र पठाएको देखिन्छ । तर, आयोजनाले गरेको उक्त आग्रहपत्रको जवाफ कुनै पनि कम्पनीबाट आएको देखिँदैन ।

यता एडिबीले माघ २१ गते २८ दिनभित्र कागजात नबुझाएको भन्दै उक्त कम्पनीको बोलपत्र रद्द गराई दोस्रो न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र खोल्न सुझाव दिएको थियो ।

‘बिड भ्यालिडिटी’को समय थप्न गरेको आग्रहको जवाफ अन्य कम्पनीबाट प्राप्त नभएको भन्दै एडिबीले दोस्रो न्यूनतम मूल्याङ्कित बोलपत्र उपर कारवाही गर्न सुझाव दिएको थियो । ‘बिड भ्यालिडिटी’ र ‘बिड ग्यारेन्टी’ सकिएका कारणले कार्यान्वयन हुन नसकेको जवाफ आयोजनाले एडिबीलाई दिएको थियो ।

माघ १९ मा एडिबीले भारत कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का सम्झौता गर्नुपर्ने २८ दिने म्याद नाघेको र आवश्यक कागजात पनि समयमा नबुझाएको तथा ‘बिड भ्यालिडिटी’को समयसीमा थप्न गरेको आग्रह कुनै पनि न्यूनतम मूल्याङ्कित निर्माण व्यवसायीद्वारा स्वीकार नभएको भन्दै सम्पूर्ण खरिद प्रक्रिया रद्द गरी पुनः खरिद प्रक्रिया सुरु गर्न सुझाव दिएको केन्द्रले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निर्धारित समयमा सम्झौता गर्न आलटाल गर्ने निर्माण कम्पनीसँग सम्झौता नतोड्दा र उक्त कम्पनीबाट ‘बिड ग्यारेन्टी’बापतको रकम जफत नगर्दा करीव ५१ लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको केन्द्रका प्रवक्ता विष्णुराज लामिछानेले लोकान्तरसँग बताए ।

कुनै पनि कम्पनीले आयोजनाका लागि ठेक्का सम्झौता गर्दा निश्चित रकम ‘बिड ग्यारेन्टी’बापत सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । कथंकदाचित उक्त कम्पनीले सम्झौताबमोजिम काम नगरे पछि ‘बिड ग्यारेन्टी’बापतको उक्त रकम जफत गनुपर्ने प्रावधान छ । तर, आयोजनाले उक्त कम्पनीसँग गैरकानूनी रुपमा म्याद थप गरेको र जफत गर्नुपर्ने रकम नलिएकाले सरकारलाई नोक्सानी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।