माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
भदौ २३, २०७७
मुख्य अन्नबाली धान पसाउने बेलामा रासायनिक मल किन्नका लागि देशभरका किसानहरू लामालामा लाइनमा बसेका तस्वीर देखेपछि गतसाता मैले लेखेको थिएँ, ‘किसानको खेतमा घनश्यामको परीक्षा’ शीर्षकमा ।
किसानको पक्षमा लेखिएको छोटो टिप्पणीमा केही प्रतिक्रिया आए, केही स्थानीय पत्रपत्रिकाले पनि साभार गरे । लेख्नुको आशय किसानमारा कामचोर ठेकेदारमाथि कारवाही होस् भन्ने पनि हो । जे होस्, किसानमारा ठेकेदार कारवाहीको भागिदार भए । उनको धरौटी जफत भयो ।
मल नपाएका किसानको पक्षमा देखिएको अभूतपूर्व ऐक्यबद्धताका कारण मलको ठेक्का लिएर समयमा मल आपूर्ति नगर्ने कम्पनीलाई कारवाही गर्ने हिम्मतका लागि कृषि मन्त्री घनश्याम भुसाललाई धन्यवाद भन्नैपर्छ । सत्तारुढ दलको कार्यकारी अध्यक्षका घरबेटी जस्तो जब्बर ठेकेदारलाई कारवाही नगर्न दबाब परेको होला भन्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । राजनीतिक संरक्षणप्राप्त व्यक्ति र ठेकेदार पुरस्कृत हुँदै आइरहेको अतीत छ । र, शारदाप्रसाद अधिकारी अपवाद बन्दैनन् भन्ने आम जनताको आशंका थियो ।
मल अभावका कारण देशभर किसान लाइनमा बसेपछि र त्यसमा पनि आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र चितवनमा रासायनिक मलको चरम अभाव भएपछि नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ घरको खोजी गरेको एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा बताएका छन् । तीनै बदनाम ठेकेदारका कारण प्रचण्ड सधैँ आलोचनाको भुमरीमा पर्ने गरेका छन् । कामचोर ठेकेदारका अगाडि आफ्नो नाम जोडिएकाले नयाँ घर खोजी गरेको बताएका हुन् कि साँच्चिकै त्यो त केही समयमै देखिइहाल्नेछ ।
घनश्यामले आँट लिएपछि सरकारी ठेक्का लिएर काम अलपत्र पारेका अन्य ठाउँका ठेक्का रद्द गर्ने इच्छाशक्ति भएमा एउटा नजिर स्थापित भएको छ । नगरकोट जाने सडक अलपत्र पारेको भन्दै उनीमाथि कारवाही गर्न संसद्मा पनि पटक–पटक कुरा उठ्दै आएको हो ।
बदमास ठेकेदारलाई कारवाही गरेर घनश्याम पहिलो परीक्षा (टेष्ट परीक्षा)मा त उत्तीर्ण भएका छन्, तर फाइनल परीक्षा भने बाँकी नै छ । किनभने किसानले मल त पाएका छैनन् । राज्यद्वारा अपहेलित किसानलाई कसले ठेक्का पायो, पाएन भन्दा पनि मल पाउनु अहोभाग्य भएको छ ।
शारदाप्रसाद अधिकारीलाई कारवाही भएको कुराले किसानको मनमा क्षणिक सान्त्वना दिएपनि मल नहाली उनीहरूको धान फल्ने छैन ।
मध्यरातदेखि लाइनमा बसेका सीमित किसानले कतैकतै १० किलोको दरले मल पाएका छन्, कतै पाएका छैनन् । १० किलो मल किन्नका लागि पर्याप्त छैन ।
सरकारले अहिले आएर बंगलादेशसँग मल सापटी मागेको छ, तर बंगलादेशले दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छैन । उसले दिने मल कहिले आउने ठेगान छैन । नेपालको आग्रहअनुसार बंगलादेशले मल दियो भनेपनि नेपालसम्म ढुवानी गरेर सहकारी पसलमा पुग्ने बेलासम्म किसानको खेतमा धान पाक्न शुरू गर्नेछ । मल नपाउँदा यस वर्ष पनि किसानमाथि गम्भीर धोखा र कुठाराघात हुनेछ ।
आलोचनात्मक चेत र हक्की स्वभावका कारण तपाईंप्रति आम नागरिकको अपेक्षा अरूभन्दा बढी छ । मन्त्री पदमा तपाईंको शपथ सिंहदरवार हरिहरभवनको सडकमा ट्राफिक जाम गर्नका लागि मात्र होइन भन्ने म लगायत आम नागरिकको बुझाइ छ । यो थिति बसाल्ने समय पनि हो ।
कोरोना महामारीका कारण अन्य क्षेत्रमा कार्यतर मजदूर पनि अहिले कृषि कर्म र खेतीबालीमा लागेका छन् । अन्य क्षेत्रमा भएका अपूरणीय क्षतिको कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढ्दा केही मात्रामा भएपनि पूर्ति हुने धेरैको अपेक्षा थियो, तर समयमा मल नपाएपछि कोही युवा किन कृषिमा आकर्षित हुन्छ ?
छिमेकी भारतमा नेपालसँग सीमा जोडिएका प्रदेशमा सरकारले किसानका लागि कयौं अनुदान र सहुलियत दिएको छ । अनुदानका कारण उनीहरूको कृषि उपजको उत्पादन लागत कम छ । नेपालमा कृषिको उत्पादन लागत महंगो छ । अनि खुला सीमा रहेको भारतको उत्पादनसँग नेपाली कृषि उपजले कसरी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ?
फलस्वरूप तरकारी, फलफूलदेखि लिएर कोदो र फापरजस्ता आधारभूत खाद्य उत्पादन पनि भारतबाटै आयात गर्नुपरेको छ । किसानका लागि बिउ, मलजस्ता आधारभूत वस्तु उपलब्ध गराउन नसक्ने, किसानले उत्पादन गरेको धान र गहुँको न्युनतम समर्थन मूल्य तोक्न नसक्ने सरकारले ‘सुखी नेपाली र समृद्ध नेपाल’को फूईं किन लगाउने ?
नेपालमा किन नखोल्ने मल कारखाना ?
नेपालमा मल कारखाना खोल्ने विषय बेलाबखत चर्चा हुने गरेको छ । अरू बेला नभएपनि राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा पत्र लेख्ने समय, कृषि मन्त्रीले शपथ खाने समय र नयाँ बजेट आउने समयमा लोकप्रिय नाराको रूपमा मल कारखाना खोल्ने कुरा जोडतोडले उठ्छ । मल कारखाना चुनावमा बिकाउ नारा बन्ने गरेको छ ।
मल अभाव भएपछि पहिलो संविधानसभाको कालखण्डमा संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समिति बैठकमा मल कारखाना खोल्नेबारे छलफल भएको थियो ।
तत्कालीन कृषि सचिव नाथुराम चौधरी लगायतलाई बोलाएर सभापति शान्ता चौधरीले छलफल गराएकी थिइन् । मल कारखानाका लागि न्युनतम पनि ३५ मेगावाट देखि १ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत २४ घण्टा आवश्यक पर्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताएका थिए ।
दैनिक १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ बेहोरिरहेको समयमा मल कारखाना खोल्ने कुरा त हावादारी कल्पना जस्तो थियो ।
एक दशकमा परिस्थिति बदलिएको छ । ढिलोचाँडो माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना सम्पन्न भएपछि नेपाल विद्युतमा एकप्रकारले आत्मनिर्भर बन्दैछ ।
निजी क्षेत्रबाट प्रवर्धित अन्य आयोजनाले विद्युत् उत्पादन गर्न थालेपछि यहाँ सरप्लस हुनेछ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू भविष्यमा नेपालको विद्युत् खेर जाने भयो भनेर चिन्ता गरिरहेको समयमा मल कारखाना खोल्न सके विद्युत् उपयोग स्वदेशमै हुनेथियो । बर्सेनि गरीब किसानको पैसा विदेशिने थिएन । बरु भारतको युपी, बिहार लगायतका राज्यमा नेपालको मलको बजार हुने थियो ।
रेल र पानीजहाज प्राथमिकतामा परेको मुलुकमा कृषि मल कारखाना खोल्ने कुरा स्वतः छायाँमा पर्ने भयो । मल कारखाना त खोल्ने, तर त्यसको व्यवस्थापन कसले गर्ने ? यही अहिलेको निकम्मा कृषि सामग्री कम्पनीले ? यस्तो निकम्मा संस्थाले मल कारखाना चलाउला भनेर कसले पत्याउने ?
कुलेश्वरको फलफूल बजारको पारिपट्टि रहेको कृषि सामाग्री कम्पनीको बेहालले देखाउँछ त्यसको व्यवस्थापन क्षमता कति छ भनेर । कति गैरजिम्मेवार छ यो संस्था ! जब किसानको खेतमा धान पसाउने बेला शुरू हुन्छ, अनि बंगलादेशबाट मल मगाउने तरखर हुन्छ । वर्षभरि कानमा तेल हालेर बस्ने र भदौ लागेपछि मलका लागि जुर्मुराउने कार्यशैलीले नेपालमा मल कारखाना चल्ला ?
यो त भविष्यको कुरा भयो । अहिले किसानले बेहोरिरहेको मल अभावको समाधान तात्कालिक आवश्यकता हो । नेकपा नेताहरूका लागि मदन भण्डारी प्रिय छन् । भण्डारीले भन्ने गर्दथे, ‘कुराले चिउरा भिज्दैन !’
मल अभावमा तड्पिरहेका किसानका लागि चाहिएको मल नै हो । किसानले मल पाएपछि बल्ल घनश्याम पास भएको ठानिने छ । यो परीक्षामा उत्तीर्ण हुनका लागि घनश्याम भुसाललाई अग्रिम शुभकामना छ ।
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...