नेपाल सरकारले हालै तीन देशका लागि राजदूतमा सिफारिश  र निजामती सेवाको सर्वोच्च पद मुख्य सचिवमा परराष्ट्र सचिवलाई जिम्मेवारी प्रदान गरेको छ । यस विषयलाई लिएर धेरै प्रकारका टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् । विशेष गरी प्रधानमन्त्रीले आफ्नो दलसँग समझदारी नगरी महत्त्वपूर्ण निकायहरूमा नियुक्ति गरेको, एकै व्यक्तिलाई अपरिहार्य सम्झी पटक–पटक जिम्मेवारी प्रदान गरेको, अन्य निजामती कर्मचारीहरूको वृत्ति विकासमा प्रतिकूल प्रभाव पार्नेगरी मुख्य सचिवलाई राजीनामा गराई सुनियोजित प्रकारले कसैलाई पछाडि पार्ने काम गरेको जस्ता आलोचनाहरू भइराखेका छन् ।

राजनीतिक नियुक्तिमा पूर्व प्रशासकहरू प्राथमिकतामा पर्दा यसबाट समग्र संयन्त्रमा पर्ने प्रभावका बारेमा समेत मिश्रित प्रतिक्रियाहरू आउन थालेका छन् । यो आलेखमा  यही विषय र विशेष गरी मुख्यसचिव नियुक्तिका साथै हालसम्मका मुख्य सचिवहरूबाट सम्पादन भएका मुख्य–मुख्य कार्यहरू र अब मुख्य सचिवले गर्नुपर्ने सुधारका विषयका बारेमा केन्द्रित हुँदै विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सर्वप्रथम सचेत वर्गबाट आएका टीकाटिप्पणीका बारेमा उल्लेख गर्दा यो विषय कुनै व्यक्ति विषेशमा केन्द्रित हुनु उपयुक्त हुँदैन । हाम्रो उपलब्ध जनशक्तिको प्रकृतिका साथै समाजले स्थापित गरेको मूल्य मान्यता र अबलम्वन गर्दै आएको संस्कृतिमा धेरै कुराहरू सम्बन्धित वा आधारित  हुन्छन् । हालै नियुक्ति पाएका र नियुक्तिका लागि सिफारिश भएकाहरू (मुख्य सचिव, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यका लागि राजदूतहरू) सबै आफ्नो सेवामा लामो समय व्यतित गरी अनुभव हासिल मात्र होइन प्राज्ञिक स्तर समेत राम्रै देखिएका पात्रहरू हुन्, वहाँहरू भन्दा सुयोग्य पात्रहरू अरू पनि रहेका र यस्ता सुयोग्यहरूबाट राष्ट्रले अब्बल स्तरको सेवा प्राप्त गर्न सक्ने विषयमा विश्लेषण गर्नुपर्दा यसलाई हाम्रो पद्धतिले सापेक्षिक मानेको छ, त्यसैले तुलनात्मक प्रकारले अमूक व्यक्तिलाई स्वीकार र अस्वीकार गर्न सहजीकरण हुने प्रकारको कार्यप्रक्रिया र आधारहरूको स्पष्ट अभाव छ ।

छनौटका लागि उपयुक्त देखिएकाहरूमध्ये जो कोहीलाई सिफारिश र नियुक्ति गर्दा पनि आलोचनाबाट सरकार मुक्त हुने अवस्था थिएन । त्यसैले बुद्धिजीवीहरूका बीच भइराखेका टिप्पणीहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिई अब उहाँहरूबाट राष्ट्रले ठोस योगदान प्राप्त गर्ने गराउने प्रकारले सरकारले कामहरू लगाई राम्रो उपलब्धि लिने गरी परिचालन गराउनुपर्दछ, यसैगरी जीवनको उत्तरार्द्धमा उदाहरणीय कार्य सम्पादन गरी राष्ट्रलाई योगदान पुर्‍याउँदै हालसम्म सम्पादित कार्यहरूका सम्बन्धमा प्रायश्चित गरी प्रस्तुत हुने अवसरका रूपमा यो जिम्मेवारीलाई सम्मान गर्दै कर्तव्यरत रही कार्यकाल पूरा गरेर समाजमा सम्मानित हुने स्थितिमा नयाँ जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्नु नै ठूलो बुद्धिमानी हुनेछ ।

अब मुख्य सचिव नियुक्तिको सम्बन्धमा विश्लेषण केन्द्रित गरौं । सचिवहरू मध्येबाट जेष्ठता र कार्य कुशलताको आधारमा मुख्य सचिवको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ । जेष्ठतामा कुनै प्रश्न रहँदैन तर हालसम्मका नियुक्तिहरूको अध्ययन गर्ने हो भने सोही ब्याचका जेष्ठ सचिवहरूलाई स्वीकार नगरी कम्युनिष्टहरूलाई पदोन्नति गरी जेष्ठसचिवहरू पदावधि बाँकी रहँदै राजीनामा दिई अवकाश लिएका उदाहरणहरू हाम्रो सन्दर्भमा प्रशस्त छन् । कार्यकुशलताको मूल्यांकन गर्ने वस्तुगत आधारहरूको अभाव छ, निश्चित अवधिमा अमूक पदले सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यहरू तोकी त्यसैलाई वस्तुगत प्रकारले मूल्यांकन गर्ने सम्बन्धमा ध्यान आजका दिनसम्म पुगेको छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरेको समावेशी सिद्धान्तको पनि कार्यान्वयन मुख्य सचिवको नियुक्तिका सन्दर्भमा भएको छैन, प्रतिनिधि उदाहरणका रूपमा २०६९ सालमा महिला र जनजाति दुवै वर्गमा पर्ने व्यक्तिलाई सरकारले जिम्मेवारी दिएन, तत्पश्चात तामाङ समुदायको एक व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउनु पर्ने अवस्थामा उनलाई अवकाश गराएर मात्र एक ब्राम्हणलाई मुख्य सचिवमा पदोन्नति गरिएको अवस्था समेत प्रस्ट छ, यस अवस्थामा मुख्य सचिवको नियुक्ति निरपेक्षरूपमा  प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकमा हुने प्रचलन छ, यो प्रक्रियामा सुधार गरी प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनु जरूरी छ र यो सरकारको इच्छाशक्ति हुँदा सम्भव देखिन्छ ।

नेपालको निजामती सेवा प्रभावकारी भएन भन्ने आलोचना सघनरूपमा भइराखेको छ । श्रम बजारबाट उपलब्ध भएसम्मका मेधावी जनशक्तिबाट पूर्ण प्रतिष्पर्धा गराई योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाहरू निजामती लगायत सरकारी  सेवामा कार्यरत हुनुहुन्छ, समय–समयमा अभुतपूर्व कार्य क्षमताको प्रदर्शन समेत कर्मचारीहरूबाट भएका छन्, जुनसुकै पनि राजनीतिक प्रणालीमा इमान्दारिताका साथ आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गरी तटस्थताको अनुपम उदाहरण दिन सफल छ, प्राकृतिक  प्रकोपको समयमा अत्यन्त राम्रो योगदान दिन यही संयन्त्र कामयावी देखिएको छ, स्थायी सरकारको रूपमा निरन्तरता दिन लागिपरेको छ, विभिन्न राजनीतिक प्रणालीमा आधारित निर्वाचनहरू सम्पन्न गर्न अब्बल देखिएका छन्, सरकार चलाउने सीप समेत निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको तुलनामा  कर्मचारीहरूबाट सञ्चालित सरकार बढी प्रभावकारी देखिएको छ, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा पूर्व निजामती कर्मचारीहरू सम्मिलित सरकारले पाएको जिम्मेवारी (निर्वाचन सम्पन्न गर्ने) अत्यन्त सफलतासाथ सम्पन्न गरेका र प्रतिनिधि सम्मिलित सरकारहरूभन्दा कम आलोचित भएको छ, यस्तो सक्षम जनशक्तिको आलोचना किन भइराखेको छ ? यसको कारणहरूको स्रोतसम्म पुग्नुजरुरी छ, स्रोतको खोजी गर्दा राजनीतिमै आएर गतिमा अवरोध हुन पुगेको छ ।

त्यसैले वातावरण, सीप, हौसला, समर्थन, प्रविधि र प्रक्रिया उपयुक्त प्रकारले प्रदान गर्नु हो भने नेपालको सरकारी संयन्त्र अत्यन्त कुशलातापूर्वक कार्य सम्पादन गर्नसक्ने देखिन्छ । यस अवस्थामा रहेको सरकारी संयन्त्र र राजनीतिका बीच एकले अर्काको आलोचनामा उत्रिई अन्त्यमा सर्वसाधारण जनतालाई प्रताडित गर्ने कार्य हालको अवस्थामा भइराखेको छ ।

अब यो कर्मचारी संयन्त्रलाई अभिप्रेरित गरी इमान्दारिताका साथ कर्मक्षेत्रमा प्रवेश गराउन यसको नेतृत्वदायी वर्ग सचिव र मुख्यसचिवले उदाहरण बन्न सक्नु पर्दछ । २०४६ सालपश्चातका अधिकांश मुख्य सचिवहरूको कार्यशैलीलाई स्मरण गर्दा यो उत्साह उनीहरूमा पाइएन । सर्वोच्च पदको अवमूल्यनका लागि प्रायः सबैले धेरथोर योगदान दिँदै आएका छन् । केही प्रतिनिधि उदाहरण प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ, मुख्य सचिवहरू मध्येका एकले निजामती सेवाको सर्वोत्कृष्ट  पुरस्कारका लागि स्वयंमात्र उपयुक्त भएको राय आफैँले प्रधानमन्त्रीसमक्ष निर्णयका लागि पेश गर्दा प्रधानमन्त्रीबाट मुख्यसचिव सर्वोत्किृष्ट पद भएकाले यस्तो पदक लिइरहनु जरूरी नहुने आशय व्यक्त गर्दा लज्जित हुनुपर्ने अवस्था आएको थियो ।

अर्काले दरबन्दी स्वीकृत नभई कार्यालय नखुल्दै दरबन्दी स्वीकृत गरेर सो पदमा आफैँ विराजमान हुने निर्णय आफैँले गराई आफैँले सही गरी सेवाबाट अवकाश लिए, कुनै एक पक्षीय राजनीतिको खुलेआम प्रचार–प्रसार गरेर सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूलाई फौजी शैलीमा व्यक्ति विषेशको पक्षमा नाराबाजी गर्न लगाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने मुख्यसचिव पनि देखिएकै हुन् । 

समान विषयमा राजनीतिज्ञहरूको आशयअनुसार पृथक राय दिने हैसियतमा पनि मुख्यसचिव देखिए, अर्काथरीले मुख्यसचिव पदाधिकारी कायम राखी धेरै पैसा आउने मर्यादाक्रमले स्वीकार गर्न नहुने पदमा सेवारत रहन अवसर प्रदान गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरी मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्वयंले सही गरी उपसचिव स्तरले जिम्मेवारी बहन गरेको स्थानमा सेवारत रहँदा गौरवान्वित बने कुनै हीनताबोध उनमा भएन, यी भए अमुक मुख्यसचिवले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थसिद्ध गर्नका लागि गरेका केही यथार्थताहरू, यी बाहेक समान प्रकृतिका गुणहरू समेत हाम्रा मुख्य सचिवहरूमा पाइएका छन्, कुनै व्यक्तिलाई मुख्यसचिव बनाउने राजनीतिक खेलमा मुख्यसचिव गोटी बनेका छन्, उनीहरू यसैलाई अवसरकारूपमा लिँदै राजनीति गर्नेहरूसँग सौदाबाजी गर्न पुग्दछन्, संवैधानिक र कानूनी मर्म र प्रावधानको गलत व्याख्या गरी राजनीतिज्ञहरूको आशयअनुसार मात्र परिचालित हुनमा अभ्यस्त भएका छन्, ऐनको आशय विपरीत नियमावलीहरू संशोधन गरेर सरकारको इच्छा पूरा गराउने विशेष क्षमता राख्नेहरू नै प्रायः मुख्य सचिव पदका लागि छनौटमा परेका छन् ।

यी सबै क्रियाकलापहरूबाट मुख्य सचिवको एकमात्र उद्देश्य प्रधानमन्त्री र प्रभावशाली राजनीतिज्ञहरूलाई सन्तुष्ट राखी आफ्नो पदावधि समाप्त भएपश्चात अर्को जिम्मेवारी प्राप्त गर्नेमा रहेको छ, यसैलाई अपवाद बाहेकका मुख्य सचिवहरूको अर्जुनदृष्टि रहेको देखिएको छ । केही मुख्य सचिवहरूले समग्र राष्ट्र र निजामती सेवा लगायत समग्र सरकारी संयन्त्रको संरक्षकका रूपमा भूमिका निर्वाह गरेको समेत पाइएको छ । मुख्य सचिवबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि अन्यत्र कही कतै थप जिम्मेवारी नपाउनेहरू प्रायः यस वर्गमा पर्दछन् । त्यसैले मुख्य सचिवहरू अधिकांश स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कार्यहरूमा लिप्त भएका छन् यस अवस्थामा निजामती सेवालगायत सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रको मनोबल गिराउने काम सरकारी संयन्त्रकै उच्च पदबाट प्रशस्त भएका छन् ।

यस अवस्थामा मित्र शंकरदास बैरागीजी मुख्यसचिव बन्नुभएको छ । उहाँका लागि दुईवटा विकल्पहरू छन्, प्रधानमन्त्रीको सहयोगीका रूपमा आफ्नो कार्यअवधि व्यतित गरी अन्त्यमा कुनै जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने वा संस्थागत र नीतिगत सुधारका लागि क्रियाशील रही राष्ट्रका लागि योगदान गर्ने, दोस्रो विकल्प अहिलेको परिवेशमा अत्यन्त असहज छ तर राम्रा कामहरू गर्दै जाँदा यसको श्रेय पाउन सकिने अवस्था छ । राजनीति गर्नेहरू पनि मुख्यसचिवको विचारमा सहमत हुन सक्दछन्, यसका लागि त्यसस्तरको उच्च मनोबल मुख्यसचिवमा  हुनु जरूरी छ । कुलमान एउटा सामन्य एमडीले यति ठूलो सम्मान जनस्तरबाट प्राप्त गरिरहेको ताजा दृश्य हामीले देखिराखेको स्थिति छ ।

मुख्यसचिवले आफूलाई बराबरीमा पहिलोका रूपमा सचिवहरूका सामुन्ने प्रस्तुत गरी विभिन्न क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई सुधारका दिशामा अभिप्रेरित गर्न समन्वयकर्ता, सहजकर्ता, संरक्षक सबै प्रकारको भूमिका निर्वाह गर्नसक्नु पर्दछ । सरकार र सचिवहरूका बीचको सहजकर्ता पनि मुख्यसचिव हुने गर्दछन्, यस अर्थमा मुख्यसचिव आफ्नो सम्पूर्ण टीमको बीच एकता कायम गर्दै उत्पादक कार्यहरूमा सचिवहरूमार्फत क्षेत्रगत मन्त्रालयहरूलाई परिचालन गर्ने क्षमता राख्न सक्दछन् । कानूनले धेरै अधिकार सचिवहरूलाई प्रदान गरेको छ तर ती अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने क्षमता अपवाद बाहेकका सचिवहरूसँग देखिँदैन । यस स्थितिमा सुधार गर्न सकिन्छ, सचिवहरू आफूसँग निहित अधिकार मन्त्रीसमक्ष र मन्त्रीसँग रहेको अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्न अभ्यस्त भएका छन् ।

यस अवस्थामा मुख्यसचिवले कानूनले दिएको अधिकार त्यही स्तरबाट सम्पन्न गर्ने र मन्त्रालयबाट निर्णय लिनुनपर्ने विषय मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव आएमा सो सचिवउपर कारवाही गरी प्रस्ताव फिर्ता पठाउने, सेवा प्रवाहका लागि विकल्पहरूको पहिचान गरी सहज बनाउन सचिवहरूको परिचालन गर्ने, कुनै पनि जिम्मेवारीमा रहेका राष्ट्र सेवकहरूले आफूले निर्वाह गरेका जिम्मेवारीमा रही कार्य गर्दा कुनै व्यक्ति वा संस्थाको स्वार्थ गाँसिएको विषयमा निर्णय लिने एवं निर्णयमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यस्ता संस्थाहरूमा ती कर्मचारीहरूले सेवारत रहन नपाउने व्यवस्था गरी स्वार्थको द्वन्द्व हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ, उदाहरणका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरू सेवारत रहँदा निजी बैंक तथा वित्तीय संस्थाका  पक्षमा नीतिगत र प्रक्रियागत निर्णय लिई प्राप्त अधिकारको दुरूपयोग गरी ती निकायहरूमा अवकाश हुने बित्तिकै सेवा स्वीकार गर्न पुग्दछन्, यस स्तम्भकारले प्रत्येक गभर्नर परिवर्तन भएपछिका मौद्रिक नीतिहरू अध्ययन गर्दा यसलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको पाउन सकेको छैन ।

नीतिगत स्तरमा कार्यरत कर्मचारी सेवाबाट अवकाश भएको निश्चित अवधि न्युनतम ६ महिनासम्म कहीँ कतै पारिश्रमिक लिने पदमा सेवारत रहन नमिल्ने गरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यी विषयहरूमा सचिव लगायतका सम्बन्धित पदाधिकारीहरूसँग समन्वय गरी व्यावहारिक र उपयुक्त सुझावसहित मुख्य सचिवले पहलकदमी गरी प्रधानमन्त्रीलाई विश्वस्त बनाउँदा यो नीतिमा सरकारले स्वीकार नगर्नुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । यस्ता धेरै विषयहरू छन्, जसलाई अबको तीन वर्षको अवधिमा मुख्यसचिवले सुधार गर्न सक्नुहुनेछ, तर कुन विकल्पमा जाने विषय महत्त्वपूर्ण छ ।

यसैगरी कूटनीतिक सेवाबाट आउनु भएकाले पनि आर्थिक कूटनीतिका दिशामा क्षेत्रगत मन्त्रालयहरू र विदेशस्थित नियोगहरूलाई परिचालन गर्ने विशेष सुविधा वर्तमान मुख्य सचिवमा निहित हुनुले राष्ट्रका लागि महत्त्वपूर्ण  योगदान गर्न सक्ने अवस्था छ । यो अवसरको उपयोग गरी अवकाशपश्चात नेपाली जनताबाट सम्मान पाउने परिस्थिति निर्माण गर्ने अवसर प्राप्त भएको छ । अवकाश हुने समयमा पदमै रहेर अर्को जिम्मेवारी लिने जस्तो अधिकारको दुरूपयोग गर्ने काम मात्र नगरिदिँदा पनि थोरै पदीय गरिमा कायम हुनेछ ।