यस वर्षको दशैं १ महिना लम्बिएर आयो । सरकारी दाबीअनुसार यतिबेला काठमाडौं उपत्यकाका धारामा मेलम्चीको पानी झर्नुपर्ने थियो तर बोनसमा १ महिना पाउँदा पनि मेलम्चीको पानी धारामा चुहिएन ।

यससँगै निर्धारित समयभन्दा ३ महिनाअगावै काम सकेर बोनस खाने ठेकेदार कम्पनीको लक्ष्य पनि प्रभावित भएको छ ।

अन्ततः पानी पथान्तरणको वैकल्पिक संरचना (अस्थायी डाइभर्सन) बाट सुरुङमा पानी पठाएर २०७७ सालको दशैंसम्म मेलम्चीको पानी काठमाडौंमा ल्याउने खानेपानी मन्त्रालयको घोषणा घोषणामै सीमित भयो ।

सुरुङमा जडान गरिएको (गेट) प्रवेशद्वारलाई पथान्तरण गरिएको पानीले भत्काएपछि यो दशैंमा पानी ल्याउन सम्भव नभएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

अन्तिम अवस्थामा अम्बाथानको प्रवेशद्वार भत्किएपछि ४ वटै प्रवेशद्वारको पुनः निर्माण गर्नु परेकाले पानी आउन ढिलाइ भएको हो । मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेश शाक्य भन्छन्, ‘अस्थायी डाइभर्सनबाट मेलम्चीको पानी ल्याउने अन्तिम तयारीमै थियौं । परीक्षणका लागि पानी पथान्तरण गर्दा एक्कासि गेट खुल्यो, दुर्घटना भयो । त्यो नभएको भए अहिलेसम्म पानी आइसक्थ्यो ।’

अब चारैवटा प्रवेशद्वार पुनः जडान गरेपछि मात्र पानी पथान्तरण गरिने छ । शाक्यका अनुसार २ वटा गेटको फ्रेम भारतबाट आइसकेका छन्, बाँकी २ वटा आउँदै छन् । आएका फ्रेम जडानको काम भइरहेको छ ।

गेटसँगै कोरोना महामारीको ५ महिने बन्दाबन्दीले पनि ढिलाइ गराएको मन्त्रालयको दाबी छ । शाक्य भन्छन्, ‘लकडाउनमा पूर्ण क्षमतामा काम हुन पाएन । करीब ४५ प्रतिशत मजदुरले मात्रै काम गरे, अरू घर फर्किए । निर्माण सामग्रीको ढुवानीमा पनि ढिलाइ भयो ।’

अहिले मेलम्चीमा अस्थायी डाइभर्सनको काम भइरहेको छ । त्यसबाहेका सुरुङ परीक्षण र हेडवक्र्सको काम भइरहेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । सुरुङ फिनिसिङको १ वर्षे सम्झौताको म्याद अक्टोबरमा सकिएको छ । कोरोनाले प्रभावित भएको भनेर छ महिनासम्म म्याद थप गर्न सकिने सरकारी भनाइ रहेको समितिका प्रवक्ता राजेन्द्र पन्तले जानकारी दिए ।

हेडवक्र्स निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । यसको अवधि २०७७ माघसम्म हो । काम भइरहेकाले सम्झौता अवधिमै सकिने सम्भावना रहेको पन्तको भनाइ छ ।

बन्दाबन्दीअघि राम्रोसँग काम भएकाले खासै प्रभाव नपर्ने समितिको अनुमान थियो । प्रवेशद्वार भत्किएपछि र कोरोनाका कारण बन्दाबन्दी भएपछि ३ महिनाअगावै सकेर बोनस खाने ठेकेदार कम्पनीको लक्ष्य प्रभावित भएको छ । मेलम्ची आयोजनाको हालसम्मको अवस्था भने सन्तोषजनक नै रहेको समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।