परराष्ट्र मन्त्रालयले आइतवार प्रकाशन गरेको नेपालको परराष्ट्र नीति, २०७७ मा मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता पनि विशेष महत्त्व दिइएको छ ।

उक्त नीतिको ८.६. मा मानवअधिकारका विषयमा नेपालको रणनीति र कार्यनीतिका बुँदाहरू प्रस्तुत गरिएका छन् । त्यसको तेस्रो बुँदमा लेखिएको छ : ‘सन्धि संयन्त्रहरू, विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा तथा विशेष प्रतिवेदकहरूका सिफारिश कार्यान्वयन गर्दै जाने ।’

त्यसैगरी चौथो बुँदामा ‘नेपालले मानव अधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा सम्प्रेषण गर्ने’ भनी उल्लेख गरिएको छ । 

नीतिमा यी कुराहरू उल्लेख गरिएको भए पनि वस्तुतः नेपालले मानवअधिकारप्रतिको आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नसकेको पाइएको छ । विशेषगरी द्वन्द्वोत्तर संक्रमणकालीन न्याय संयन्त्रको समुचित परिचालन गरी द्वन्द्वपीडितहरूलाई न्याय दिलाउन नेपाल सरकार चुकेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अधिकारवादी संगठनहरूको प्रतिवेदनले औंल्याएका छन् । 

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाकै कुरा गर्दा पाँच वर्षअघि दोस्रो चक्रका क्रममा नेपालले विभिन्न मुलुकबाट आएका सिफारिशहरूको कार्यान्वयन गर्न नसकेको देखिन्छ । यौन तथा लैंगिक हिंसा, महिलामाथि विभेद गर्ने संवैधानिक प्रावधानको संशोधन, जातीय विभेदको सार्थक सम्बोधन तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संरक्षण लगायतका सिफारिशमा कुनै सार्थक कार्यान्वयन नगरिएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्था ह्युमन राइट्स वाचले लेखेको छ । 
 

यातनाविरुद्धको महासन्धिको ऐच्छिक आलेखको पक्षराष्ट्र बन्ने, जबर्जस्ती बेपत्ता बनाउने कार्यविरुद्धको महासन्धिको पक्षराष्ट्र बन्ने, अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतको रोम विधान अनुमोदन गर्ने लगायतका कुनै पनि सिफारिश कार्यान्वयनमा नेपाल सरकारले गम्भीर प्रयास गरेको पाइँदैन । 

विशेष प्रतिवेदकको सिफारिश कार्यान्वयन गर्दै जाने प्रतिबद्धतामा पनि सार्थक प्रयास नभएको देखिन्छ । सर्लाहीका कुमार पौडेललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरेको भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्रतिवेदन दिएको आधारमा संयुक्त राष्ट्रसंघका तीन विशेष प्रतिवेदकले उक्त घटनासँगै दीपेन्द्र चौधरीको हिरासतमा भएको मृत्यु तथा अवैध बालुवा उत्खननको विरोध गर्ने सरोजनारायण सिंहको हत्याका विषयमा सरकारलाई अनुसन्धानको विस्तृत विवरण, गरिएको कारवाही तथा पीडित परिवारलाई दिएको क्षतिपूर्तिका विवरण उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेका थिए । तर सरकारले यसमा कदम बढाएको पाइँदैन । 

अझ सरकारले कुमार पौडेलको मृत्युका विषयमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषीमाथि कारवाही गर्न गरेको सिफारिश नै फेरबदल गर्न दबाब दिएको भनी आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले बताएको उल्लेख ह्युमन राइट्स वाचको ताजा प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

आयोगको स्वतन्त्रतामा यसरी हस्तक्षेपको प्रयास हुँदा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले चाहिँ राष्ट्रसंघको मानवअधिकार परिषदमा गरेका सम्बोधनहरूमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वतन्त्रता र स्वायत्तता कायम गर्न र सुदृढ बनाउन प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । 

त्यसो त सरकारले ल्याएको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग संशोधन विधेयकले आयोगको अधिकार, प्रभावकारिता, स्वतन्त्रता अनि न्यायमा नेपाली जनताको पहुँचलाई गम्भीर हानि पुर्‍याउने भनी राष्ट्रसंघका ६ विशेष प्रतिवेदकले पोहोर साल पत्र पठाएर नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरिसकेका छन् । 

विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा संक्रमणकालीन न्यायको सन्दर्भमा नेपाललाई चेक गणतन्त्रले सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अनुसन्धान गर्नका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्ति, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनलाई सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशबमोजिम अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल बनाउनका लागि सिफारिश गरेको भए पनि नेपालले कार्यान्वयन गरेको छैन । 

यस विषयमा संयुक्त राष्ट्रसंघका पाँच विशेष प्रतिवेदकले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानूनको संशोधन प्रक्रियामा त्रुटि गरिएको विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारलाई पोहोर साल पत्र लेखेका थिए । 

सरकारले गत जेठ ३० मा यसको जवाफ दिँदै पीडितका प्रतिनिधि संस्थाहरूले प्रस्तुत गरेका माग तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका निकाय सहितका अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सुझाव र प्रतिक्रियालाई विचार गर्दै संशोधनमा काम गरिरहेको बताएको थियो । तर पीडितहरूसँग गम्भीर परामर्श गरी ऐन संशोधनमा सरकारले दत्तचित्त भई कदम नचालेको गुनासो द्वन्द्वपीडित तथा मानवअधिकारवादी संघसंस्थाहरूले लगाएका छन् । 

त्यसैगरी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा एस्टोनियाले नेपाललाई कानून तथा व्यवहारमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न अनि पत्रकार तथा मानवअधिकारकर्मीहरूमाथि हुने धाकधम्की र आक्रमणका सबै घटनाको अनुसन्धान सुनिश्चित गर्न सिफारिश गरेको थियो । 

तर सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको मिडिया काउन्सिल विधेयकका कतिपय प्रावधानले परिषद्को स्वायत्ततामा खलल पुर्‍याउन सक्ने अनि सूचना तथा प्रविधि विधेयकका केही प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रताको हनन गर्न सक्ने भनी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रका लागि बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

यसरी सरकारले संविधान तथा विभिन्न नीतिहरूमा मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गरेको भए पनि त्यसको अवलम्बनमा भने गम्भीरता देखाएको पाइँदैन । नयाँ परराष्ट्रनीतिमा पनि त्यस्तो प्रतिबद्धताको उल्लेख गरिएको छ तर त्यसको सार्थक कार्यान्वयन गरिनेछ भन्ने आशा विगतका गतिविधिका कारण गर्न सकिने अवस्था छैन । 
 

परराष्ट्रनीतिमा मानव अधिकारको विषय समेटिए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गर्दै नेपालका एक मानवअधिकारकर्मीले टिप्पणी गरे, ‘ढाँटको निम्तो खाई पत्याउनु !’

प्रतिबद्धतामा यसअघि पनि कुनै कमी नरहेकोले सरकारले परराष्ट्रनीतिमा यो विषय समेट्दैमा पत्याइहाल्ने अवस्था नरहेको उनले टिप्पणी गरे ।

यस्तो स्थितिमा देशले मानवअधिकारको क्षेत्रमा हासिल गरेको कुन चाहिँ उपलब्धि संसारलाई देखाउने हो भन्ने ज्वलन्त प्रश्न खडा भएको छ ।