२६ जेठ २०८३, मंगलबार
गत पुस ५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट संसद् विघटनको सिफारिश लिएर बालुवाटारको बैठक हलबाट प्रधानमन्त्री बाहिर निस्किँदा नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' ओलीलाई कुरिरहेका थिए ।
संसद् विघटनको सिफारिश भइसक्यो भनेर भित्र रहेका एक मन्त्रीले फोनमा म्यासेज गरेर प्रचण्डलाई पहिल्यै जानकारी गराएका थिए ।
निराश बनेर बाहिर कुरिरहेका प्रचण्डले ओलीलाई देख्नेबित्तिकै जुरुक्क उठेर भने – 'यत्रो अविश्वास किन कमरेड ? हामीसँग मिल्नुपर्ने सबै कारणहरू सकिइसकेका हुन् ?'
ओलीको अनुहार पनि मलिन नै थियो । 'तपाईंहरूले मलाई घेराबन्दीमा पार्नुभयो । हामी मिल्नुपर्ने एउटा कारण बाँकी छ, त्यो हो निर्वाचन ! अब मिलेर चुनाव लडौं ।'
प्रचण्डले संसद् विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश नगर्न आग्रह गरे, तर ओलीले सुनेनन् । ओली राष्ट्रपति निवास लागे, प्रचण्ड आफ्नै निवास खुमलटार फर्के ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसद् विघटनको सिफारिश आएको केही घण्टामै लालमोहर लगाइदिइन् । संसद् विघटनको सिफारिशमा लालमोहर लागिरहँदा यता बालुवाटारमा भने प्रचण्ड-नेपाल पक्षका बहुमत स्थायी कमिटी सदस्यहरूको बैठक बसिरहेको थियो ।
बालुवाटारमै बसेको स्थायी कमिटी बैठकले ओलीलाई पार्टीबाट कारवाही गर्ने निर्णय गर्यो । बालुवाटारमै एक भएको पार्टी बालुवाटारबाट नै विभाजित बन्यो ।
पार्टी एक रहँदा फूटका कारणहरू केलाएर दिन काट्ने नेकपाका 'कमरेड'हरू अब पार्टी विभाजित भएपछि कसरी एक हुन सकिएला भन्ने बहसमा व्यस्त देखिन्छन् । उपाध्यक्ष वामदेव गौतम अझै पनि पार्टीलाई एक राख्न सकिन्छ कि भनेर दुवै पक्षतिर खुलेका छैनन् । आफ्नो पक्षधरता स्पष्ट पारिसकेका केही नेताहरू पार्टीलाई पुनः जोड्ने कडी खोज्न थालेका छन् ।
निर्वाचनले नेकपा जोड्ला त ?
संसद् विघटनको सिफारिश गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्डलाई निर्वाचनले मात्र नेकपा एक राख्न सक्ने तर्क गरेका थिए । त्यसो भए वैशाख १७ र २७ गते घोषणा गरिएको निर्वाचनमा नेकपाका दुवै पक्ष मिलेर लड्ने सम्भावना छ त ?
प्रचण्ड-नेपाल पक्ष ओलीसँग निर्वाचन गराउने नियत नै नभएको बुझाइमा छ ।
'जम्मा ४ महिनाको समय तोकिएको छ, तयारी छैन । कोरोना महामारी हटिसकेको छैन । निर्वाचनका लागि बजेट चाहिने होला, कहाँबाट व्यवस्था गर्ने हो ? यी सबै कुराहरू विश्लेषण गर्दा ओली निर्वाचन होइन, थप प्रतिगामी कदम चालेर सर्वसत्तावादको अभ्यास गर्ने नियतका साथ अघि बढेका छन्,' प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्यले टिप्पणी गरे ।
उनले निर्वाचन नै नहुने भएपछि निर्वाचनलाई देखाएर एक हुनुपर्ने कुनै कारण नरहेको प्रस्ट पारे ।
तर प्रधानमन्त्री ओलीनिकट मानिने नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ निर्वाचनबाहेक नेकपा जोड्ने रसायन अरू नभएको दाबी गर्छन् ।
'जनतासँग जाँदा मिलेर जाने हो भने नेकपा फुट्दै फुट्दैन नि !' नेम्वाङको तर्क छ, 'नेकपा जोगाउने एकमात्र रसायन निर्वाचन नै हो ।'
चिनियाँ पक्षको दबाब !
आइतवार चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभाग उपमन्त्री गुओ एचै नेतृत्वको ४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नेपाल आयो । राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाललाई उक्त प्रतिनिधिमण्डलले भेट गरिसकेको छ ।
नेकपाको विवादमा चिनियाँ चासो देखिएको यसपटक मात्र होइन । यसअघि पनि नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत होउ यान्छीले निकै दौडधूप गरिन् ।
चिनियाँ रक्षामन्त्री वेइ फेङ्गहेले पनि एकपटक नेपालको चक्कर लगाइसकेका छन् । तर नेकपालाई विभाजित हुन नदिन प्रयास गरिरहेको चीन यसपटक असफलजस्तै देखिएको छ ।
आइतवार विशेष विमानमार्फत काठमाडौं आएको ४ सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डलको उद्देश्य नेकपालाई फेरि एक बनाउन सकिन्छ कि भन्नेमा केन्द्रित रहेकोमा दुईमत छैन ।
चीनले आधिकारिक रूपमा केही नबोलेपनि नेकपा एक रहेमा मात्र चीनको भू-राजनीतिक स्वार्थको रक्षा हुन सक्ने चीनको बुझाइ रहेको छ ।
स्रोतका अनुसार आज भएको प्रचण्डसँगको भेटमा चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलले पार्टी विभाजनको भित्री कारण के रहेछ भनेर थाहा पाउने प्रयास गर्यो ।
उनीहरूले नेकपालाई अझै पनि सग्लो शक्तिका रूपमा चीनले देख्न चाहेको सन्देश दिएर खुमलटारबाट बाहिर निस्के । त्यसपछि अर्का अध्यक्ष नेपाल निवास कोटेश्वरमा पुगेको उक्त प्रतिनिधिमण्डलले सोही चासो व्यक्त गरेका थिए ।
तर ओलीपक्षीय नेता नेम्वाङले विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको प्रयासलाई नेकपा जोड्ने 'रसायन'का रूपमा लिन नहुने बताउँछन् ।
'विदेशीहरूको चासो होला, त्यो उनीहरूको कुरा हो । तर आफ्नो थैली राम्रोसँग कस्न सके उनीहरूको चासोअनुसार छुट्टिनु पनि पर्दैन, मिल्नु पनि पर्दैन,' नेम्वाङले लोकान्तरसँग भने ।
सच्चिएर आए स्वागत गर्ने दुवै पक्षको भनाइ
नेकपा विभाजन नहुँदै अधिकांश नेताहरूले पक्षधरता देखाएका थिए ।
विगत एक वर्षयता भएका बैठक-भेलाहरूमा एउटा पक्षले अर्को पक्षको बद्ख्वाइँ गरिरहेको देख्न पाइन्थ्यो । सामाजिक सञ्जालहरूमा एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई भित्तैमा पुग्ने गरी लेख्थ्यो ।
अहिले नेकपाको आधिकारिकता र चुनाव चिह्नसम्बन्धी विवाद निर्वाचन आयोगमा छ । व्यावहारिक रूपमा दुवै पक्षले आ-आफ्नो चुलोचौको सम्हालेको भएपनि नेकपा कानूनी हिसाबले अहिलेसम्म एउटै देखिन्छ ।
दुवै पक्षले 'सच्चिएर आए' स्वागत गर्छौं भनिरहेको छ । बालुवाटारमा बसेको ओलीपक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा बोल्दै ओलीले प्रचण्ड-नेपाल पक्ष सच्चिएर आए एकजुट हुन सक्ने बताएका थिए भने कार्की ब्याङ्क्वेटमा बसेको प्रचण्ड-नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र नेपाल दुवैले ओली सच्चिएर आए स्वागत गरिने वक्तव्य दिएका थिए ।
'गलत गरेको भए पो सच्चिनु ?' प्रचण्डपक्षीय एक नेता भन्छन्, 'आफैं गलत गर्ने । आफैंले संविधानको चीरहरण गर्ने, आफैंले पार्टी विभाजनका लागि ग्राउण्ड तयार गर्ने, अनि हामी सच्चिएर जानुपर्ने ? यो वाहियात तर्क हो ।'
अहिले पनि प्रचण्ड-नेपाल पक्षको नेकपामा ओली केन्द्रीय कमिटीमै रहेका छन् । उनलाई अध्यक्षबाट मात्र कारवाही गरिएको थियो ।
ओली पक्षको नेकपामा प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षबाट मात्र हटाइएको छ ।
नारायणकाजी श्रेष्ठलाई ओली पक्षले प्रवक्ताबाट हटाएको छ । दुवैतिरका बाँकी नेताहरू दुवैतिरको नेकपामा पुरानै भूमिकामा छन् ।
नेकपा एक हुने अन्तिम रसायनसंसद्पुन:स्थपना ?
विघटन भएको संसद्को मुद्दा यतिबेला सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेको छ । संवैधानिक इजलासमा संसद् विघटनका बारे गत शुक्रवारदेखि बहस शुरू भइसकेको छ भने सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा बाहिर सार्वजनिक टिप्पणी गर्नु त्यति वान्छनीय हुँदैन ।
यद्यपि प्रचण्ड-नेपाल पक्षले पुन:स्थापना हुनुपर्ने माग राख्दै आन्दोलनका कार्यक्रमहरू घोषणा गरेको छ भने ओली पक्षका नेताहरूले संसद् पुन:स्थापना हुनै नसक्ने दाबी गरिरहेका छन् । यो बीचमा यदि सर्वोच्चले संसद् विघटन असंवैधानिक भएकाले कामकारवाही नियमित रूपमा अघि बढाउने आदेश दियो भने के हुन्छ ?
यो प्रश्नको जवाफ त्यति सहज छैन । तर संसद् पुन:स्थापना हुँदैमा विभाजित नेकपा पुनः एक हुन्छ भन्ने अनुमान पनि त्यति बलियो छैन ।
प्रचण्ड-नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् – 'संसद् पुन:स्थापना भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्तावमार्फत र राष्ट्रपतिलाई महाभियोगमार्फत हटाउने हो । चोइटिएर गएको ओलीपक्षले गल्ती महशुस गर्ने, क्षमा याचना गरेर मूलधारमा नफर्केसम्म स्वीकार्न सकिन्न । संसद् पुन:स्थापना कानूनी विषय हो, नेकपाको विवाद राजनीतिक विषय हो ।'
