नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।

स्थायी कमिटीको शुक्रबार बसेको बैठकले ओलीलाई केन्द्रीय सदस्यसमेत नरहने गरी बर्खास्त किन नगर्ने भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने र विष्णु पौडेललाई पार्टीको महासचिव पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको नेता सुरेन्द्र पाण्डेले जानकारी दिए । दाहाल–नेपाल समूहको गत पुस ७ गतेको बैठकले ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर उनको ठाउँमा माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाइसकेको छ ।

समान वरीयताका अध्यक्षहरू पुष्पकमल दाहाल र नेपालले पालैपालो स्थायी कमिटी बैठकको अध्यक्षता गर्दै आएका छन् । यद्यपि ओली नेतृत्वको नेकपाले भने दाहालको कार्यकारी जिम्मेवारी खोसे पनि अध्यक्षबाट हटाइसकेको छैन । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित भएको नेकपा प्राविधिक रूपमा मात्रै एकजस्तो छ ।

बैठकले पार्टी विभाजनपछिको अवस्था आकलन गरी रिक्त ठाउँमा पदपूर्तिका लागि बनाएको कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पेस गर्दै ३९ जिल्लाका सचिव र अध्यक्ष आफ्नो पक्षमा रहेको र बाँकी ३८ मा कतै सचिव र कतै अध्यक्ष आफ्नो समूहमा रहेको बताएका छन् । ‘बाँकी रहेको ठाउँमा पदपूर्ति गर्दै जाने कुरा छ, एक/दुई दिनमा नाम पनि टुंगो लाग्छ होला,’ पाण्डेले भने । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको असंवैधानिक संसद् विघटनविरुद्ध उपत्यकाव्यापी आन्दोलन झन् चर्को बनाउने निर्णय भएको छ ।

बैठकले कामचलाउ अवस्थामा रहेको सरकारले भारतसँग वार्ता थाल्नु सन्देहपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । ‘नेपालको अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीमा नेपालको हकभोग कायम गर्न नेपाली जनता र संसद्ले एकमत भई भारतसँग सार्थक वार्ता गर्न आग्रह गर्दा त्यसतर्फ ध्यान नदिने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी सरकार कामचलाउ रूपमा रहेको समयमा भारत भ्रमण गरी वार्ता आरम्भ गर्ने कार्य सन्देहपूर्ण छ,’ बैठकपछि स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावलले भने, ‘यस्तो स्थितिमा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने कुनै पनि सहमति, सम्झौता र काम कुरा नगर्न चेतावनी दिँदै त्यसो गरिएमा नेपाली जनताका लागि मान्य नहुने कुरा यो बैठक स्पष्ट गर्दछ ।’

नेपालको कृषि क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने सरकारको निर्णयको पनि नेकपाले विरोध गरेको छ । ‘देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुको साटो कृषि क्षेत्रलाई समेत विदेशीहरूको खेल मैदान बनाउने गरी उनीहरूलाई पोस्ने दुराशय राखिएको छ, यस्तो नेपाली कृषकहरूको हितविरोधी निर्णय रद्द गर्नुपर्छ,’ बैठकको निर्णय छ । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।