प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार गर्दा संविधानको धारण ७६ को उपधारा १ बमोजिमको सरकार बन्न सक्ने नसक्ने विषयमा रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीलाई प्रश्न सोधेका छन् ।
संविधानको उक्त धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ ।
संसद पुनर् स्थापनाको माग सहित दायर भएका रिट निवेदकको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीसँग प्रधानन्यायाधीश राणाले यस्तो जिज्ञासा राखेका हुन् ।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार सरकार बन्ने अवस्था रहेसम्म उपधारा २, ३ वा ५ अनुसार सरकार गठनको बाटो खुल्छ वा खुल्दैन?’ राणाको प्रश्न थियो ।
संसद्मा ठूलो दल नेकपामा विभाजन नभएको, संसदीय दलको नेता विरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावसमेत नआएको, सत्तारुढ दलको १३८ जनाभन्दा बढी सांसद रहेको अवस्थामा संसद विघटन भएको अवस्था दर्साउँदै राणाले अर्को सरकार गठनको विकल्पबारे जिज्ञासा राखेको खबर अन्नपूर्ण पोस्टमा छापिएको छ ।