बर्सेनि नयाँ सहर घोषणा गरिन्छ, बनाइँदैन

 देशका विभिन्न जिल्लामा सहर बसाउने भनेर नयाँ सहर आयोजना सुरु भएको दशक पुग्यो । तर सोचेअनुरूप प्रगति हासिल भएको छैन । २०६७/६८ मा मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० सहर छनोट गरी नयाँ सहरका रूपमा विकास गर्ने अवधारणाअनुसार आयोजना सुरु भएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको आयोजना पर्याप्त बजेट नहुँदा सहरको काम अध्ययनमै सीमित बनेको छ । अध्ययन पूरा भएका सहरमा समेत बजेट अभावका कारण काम अघि बढेको छैन । केही स्थानमा सडक, नाली र बसपार्क निर्माणको काम मात्र भएको छ । सरकारले बर्सेनिजसो नयाँ सहर थप्दै लगे पनि बजेट भने पुरानै रहेको आयोजनाले जनाएको छ ।

नयाँ सहरको संख्या बढेसँगै बजेटको सिलिङ नबढ्दा समस्या भएको नयाँ सहर आयोजना समन्वय कार्यालय प्रमुख रोशन श्रेष्ठले बताए । ‘सहर थप्दै जाँदा बजेट पनि थप्दै जानुपर्छ, काम देखिने गराउन बजेट पनि पर्याप्त हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अध्ययनमा थोरैथोरै बजेट राखेर भए पनि राम्रो गरेका छौं । तर अध्ययन भएका आयोजनामा पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसक्दा पूर्वाधार विकास राम्रोसँग गर्न सकिएन ।’ बजेट अभावले ठूला ठेक्का हुन सकेका छैनन् । अहिले ससाना ठेक्का मात्र गरिएका छन् ।

नयाँ सहरमा स्वीकृति तथा कार्यान्वयनमा समय लाग्ने, स्थानीय तह, बासिन्दा तथा अन्तरनिकाय समन्वयको अभाव, बहुवर्षीय खरिद गुरुयोजना स्वीकृतिमा समय लाग्ने, सार्वजनिक खरिद नियमावलीको संशोधनले म्याद थपमा अन्योल र कोभिड–१९ कारण प्रगतिमा असर गरेको आयोजनाको दाबी छ ।

नयाँ सहर जहाँजहाँ बनाउने भनिएको छ, ती विकास भइसकेका सहर होइनन् । तिनमा पहिलो चरणमा बाटो र सडकको काम गरिनेछ । ‘पहिलो प्राथमिकता भनेको सडक हो । सडक बनेपछि त्यसलाई स्मार्ट बनाउन लागिपर्ने हो,’ श्रेष्ठले भने, ‘तर सबैतिर चाहिने भनेको बजेट नै हो, चालु आर्थिक वर्षमा तत्काल भुक्तानी गर्नुपर्ने ४ अर्ब छ, सरकारले २ अर्ब मात्र विनियोजन गरेको छ ।’ भुक्तानी दिन नसक्दा फिल्डमा काम गराउन पनि समस्या भएको उनको भनाइ छ । कान्तिपुर दैनिकमा विमल खतिवडाले खबर लेखेका छन् ।