माघ २४, २०८०
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
अर्थ मन्त्रालयको रातो किताबअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा राष्ट्रिय महिला आयोगलाई १२ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन भएको छ । जसमा पदाधिकारी सेवासुविधा ८० लाख, कर्मचारी तलब र प्रशासनिक खर्च ११ करोड ३४ लाख छ । तर, कार्यक्रम खर्च भने जम्मा १० लाख मात्रै ।
यसबाटै बुझ्न सकिन्छ, लक्षित समुदायको हकहित र अधिकारका लागि काम गर्ने आयोगहरूको ठूलो बजेट पदाधिकारी र कर्मचारीको तलब सुविधामै सकिन्छ । कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको थोरै बजेट ‘कनिका छरेजस्तो’ मात्रै हुँदा काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
कार्यभार सम्हालेको एक महिना पुग्दै गर्दा आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले टेबलमा आइपुग्ने उजुरीका चाङ, आफ्नै कार्यालय, कर्मचारी र बजेट अभावलाई नजिकबाट महसुस गरेकी छन् । संवैधानिक हैसियतमा आइपुगेपछिका जिम्मेवारी, समस्या र चुनौती भने नितान्त फरक छन् । ‘बाहिरबाट हेर्दाको आयोग र कार्यभार सम्हालेपछिको आयोग आकाशपाताल फरक रहेछ,’ उनी भन्छिन्, ‘बाहिर कति ठूलो एक्स्पेक्टेसन छ, त्यो मिट गर्न यहाँ पूर्वाधार र स्रोतसाधन नै छैन ।’
२०५८ सालमा स्थापना भएको महिला आयोगले २०७२ मा जारी नेपालको संविधानबाट संवैधानिक हैसियत पायो । तर पाँच वर्षपछि मात्रै गत माघ २१ गते पहिलोपल्ट आयोगले पदाधिकारी पाएको हो । स्थापनाकालदेखि नै आयोगले भद्रकालीस्थित राष्ट्रिय समाचार समितिको तीनतले भवन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको फ्ल्याट भाडामा लिएको छ । भाडाबापत आयोगले मासिक २ लाख ९१ हजार बुझाउँछ । ‘पीडित आउँछन्, आफ्नै भवन नहुँदा बस्ने ठाउँ छैन, गोपनीयतासहितको सेवा दिन सकिएको छैन,’ अध्यक्ष पराजुलीले भनिन्, ‘एम्बुलेन्सदेखि सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । बजेटजति भाडा तिर्दै ठिक्क हुँदो रहेछ ।’
आयोगमा पर्याप्त कर्मचारी छैनन् । ३९ कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा ७ पद रिक्त छ । सबैभन्दा बढी सेवा प्रदान गर्नुपर्ने उजुरी तथा मुद्दा व्यवस्थापन शाखामा उपसचिव र शाखा अधिकृत तहका एक/एक कर्मचारी छन् । जहाँ दैनिक १५ देखि २० उजुरी आउँछन् । दर्ता गर्न, पीडितको फाराम भरिदिन, कानुनी र मनोसामाजिक परामर्श तथा कारबाही प्रक्रिया बढाउन दुई कर्मचारीलाई हम्मेहम्मे पर्छ । ‘फिल्ड जाँदा उजुरी शाखा ताला लगाएर हिँड्नुपर्ने स्थिति छ,’ पराजुलीले भनिन्, ‘पदाधिकारी नहुँदा त्यहीअनुसारको काम हुन्थ्यो, त्यहीअनुसार बजेट आउँथ्यो,’ उनले भनिन्, ‘पदाधिकारी आइसकेपछि काम र जिम्मेवारी बढेका बढ्यै छन् । भौतिक सेवासुविधा र कर्मचारी अभाव भएको छ ।’कान्तिपुर दैनिकमा विद्या राईले खबर लेखेकी छन् ।
कास्की प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेसहित थप १८ जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु गरेको छ । पोखराको सूर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरणमा ...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
जापानी बिदेशमन्त्री कामिकाबा योको झन्डै आठ घण्टाको नेपाल भ्रमण गरी स्वदेश फर्किएकी छन् । विमान चार्टर गरी नेपाल आएको मन्त्री योकोले स्वदेश फिर्दा भने नेपालको राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको नियमित उडान प्...
ललिता निवास प्रकरणमा विशेष अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ । फैसला अनुसार ललिता निवासको हडपिएको जग्गा सरकारको नाममा आउने भएको छ। अदालतले त्यसमा दोषीहरुलाई कैद र जरिवानको फैसला पनि गरेको छ । ...
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) अर्जुन चन्दले राजीनामा दिएको चर्चा झन्डै एक साता चल्यो तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले चन्दको राजीनामा नभई सोमबार १० दिनको बिदा स्वीकृत ग...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...