पुस ५ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय गरेसँगै साविक नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडालाई आफ्नो कार्यालयका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । एमालेकै माधवकुमार नेपालतिरका नेताहरू तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय धुम्बाराही फर्किएर पनि गएनन् ।

पुस ९ मा माधवकुमार नेपाल नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहको अध्यक्ष बनेसँगै पेरिसडाँडामा लगभग सबैजसो कमिटीका बैठक बसे । कार्यालयबाहिर दुवैतिरका नेता–कार्यकर्ताको भीड लाग्न थाल्यो । २०७५ जेठ ३ मा एमाले र माओवादी केन्द्र एक भएपछि सुनसान बनेको पेरिसडाँडामा पुस ५ यता रौनक थियो, सोमबार भने सन्नाटा ।

दाहाल–नेपाल समूहको स्थायी कमिटी सदस्यहरूको अनौपचारिक बैठकमा सहभागी हुन गएका पूर्वएमालेतर्फका स्थायी कमिटी सदस्यहरू आफ्नो भनाइ राख्दै फुत्तफुत्त निस्किइरहेका थिए । अदालतको फैसलापछि एमाले नै आफ्नो पार्टी हो भन्ने मानसिकतामा रहेका नेताहरूलाई उक्त बैठक त्यति रुचिकर नहुनु स्वाभाविक पनि हो । साँझ बैठक सकिने बेलासम्म बसेका नेपालसँग उनका टिमका थोरै मात्रै स्थायी कमिटी सदस्य बाँकी थिए ।

माओवादी केन्द्र र एमाले पूर्ववत् अवस्थामै रहेको अदालतको फैसलासँगै आफूसँग रहेका ४० सांसद र ९० जना केन्द्रीय सदस्यमध्ये सबै जना आफैंसँग नरहन सक्छन् भन्ने आकलनले नै नेता नेपाल अदालतको फैसलाको सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने निचोडमा पुगे । त्यसैले उनी आफ्नो पक्षको स्थायी कमिटी बैठकमा अन्तिमसम्म बसेर फर्किए । सोमबार बिहानै उनले कान्तिपुरसँग यो स्थायी कमिटी बैठकको कुनै कानुनी वैधता नभए पनि राजनीतिक अर्थमा मात्रै बस्न सकिने बताएका थिए । बैठकमा नेपालले आफूहरू प्राविधिक रूपमा मात्रै टाढा रहेको र पार्टी एकताका लागि फेरि पनि प्रयास गर्ने बताएका थिए । ‘हामी टेक्निकल्ली टाढा हुनुपर्‍यो । हाम्रो संघर्ष फेरि पनि विचार, सिद्धान्त, विधिकै सन्दर्भमा हुन्छ । एमालेभित्र फेरि पनि केपी प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गरिन्छ,’ नेपालले भने, ‘सकेसम्म पार्टी एकतालाई पूर्ववत् अवस्थामा पुर्‍याउन पहल गर्छौं । सकिएन भने कार्यनीतिक एकताका लागि पहल गर्छौं, मोर्चाका लागि पहल गर्छौं, हामी छलफल गरेर एकताबद्ध भएरै जाने हो ।’

वाम गठबन्धनदेखि वाम एकतासम्म महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका नेपाललाई ओलीले त्यतिखेरसम्म भाउ दिएका थिए, जुन दिन वाम एकता भएर ओली सरकार दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार बन्यो । त्यसपछि ओलीले नेपालकै प्रस्तावमा आफू सर्वसम्मत रूपमा पार्टी संसदीय दलको नेता बन्दै त्यही आधारमा प्रधानमन्त्री बनेको बिर्सिए । २०७५ जेठ ३ गते पुष्पकमल दाहालको माओवादी केन्द्रसँग एकीकरण भएपछि दाहाल र ओलीका बीचमा सम्बन्ध प्रगाढ बन्दै गयो, नेपाललाई बिस्तारै साइड लगाउन थालियो ।

ओलीको पेलान नेपाल समूहलाई अत्यधिक हुन थाल्यो । ओलीको व्यक्ति र गुटकेन्द्रित निर्णयमा नेपालले असहमति दर्ज गर्दै अघि बढ्दै गए । २०५० देखि २०६५ सम्म एमालेको नेतृत्वमा रहँदा नेपाल जसरी ओलीमाथि हावी हुँदै गएका थिए, ओलीले त्यसको बदला २०७१ मा एमालेको नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष चुनिएसँगै लिन थाले । नेपालले सम्झिएसम्म तत्कालीन एमालेको पदाधिकारीमा पराजित अरू नेताहरूलाई स्थायी कमिटी सदस्यमा मनोनीत गरिसक्दा पनि नेपालको सिफारिसका रघुजी पन्तलाई ओलीले पार्टी निर्णयका बाबजुद निकै पछिसम्म स्थायी कमिटी सदस्य नै बनाएनन् । ‘त्यतिखेर मैले ओली आफ्नो वचनको पक्का रहेनछन् भन्ने निष्कर्ष निकालेको थिएँ,’ नेपालले यसअघि एउटा संवादमा कान्तिपुरसँग भनेका थिए, ‘त्यसपछि धोकाधडी कति भए कति, गनिसाध्य छैन ।’

नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यले गलत प्रवृत्तिविरुद्धको लडाइँ जारी राख्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी ठूलो षड्यन्त्रको सिकार भएका छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर हामी निराश भएर अँध्यारो मुख लगाउनु हुँदैन, हामीले निरंकुशताका विरुद्धमा लड्ने नै हो ।’

समकालीन नेपाली राजनीतिक नेतृत्वमध्ये नेपाल अरू नेताहरूको तुलनामा इमानदार मानिन्छन् । पार्टी, विधि पद्धति र प्रणालीमा उनले जोडबल गरेकै देखिन्छ तर ओलीले नेपालको स्वभावविपरीत पेलेरै जाँदा र आफ्नो गुटको स्वार्थका लागि मात्रै निर्णय गर्दा नेपालको मन कुँडिनु अस्वाभाविक होइन । नेकपा एकीकरण भएपछि नेपाल धेरै पटक ओलीबाट अपमानित भएका छन् । ओलीले कहिले पार्टी वरीयतामा उकाल्ने र कहिले ओराल्ने गर्दा नेपालले फरक मत राख्नेबाहेक केही गर्न सकेनन् । कतिसम्म भने ओलीले आफू बिरामी भएर उपचारका लागि सिंगापुर जाँदा नेपालले दिएको स्वास्थ्यलाभको शुभकामनासमेत स्वीकार गर्न मानेनन् ।

बरु ‘तपाईंले मेरो मृत्यु चाहनुभएको छ’ भनेर उल्टै अपमान गरे । राजनीतिक नियुक्तिहरूमा नेपालका तर्फबाट नाम माग्ने र उनको सिफारिसविपरीतको निर्णय गरेर अर्का नेतालाई नेपालविरुद्ध भड्काउने काम ओलीबाट बारम्बार भयो । ‘एकपटक राजदूत नियुक्तिको कुरा भयो, ओलीजीले नाम माग्नुभयो, मैले तीन जनालाई प्राथमिकताका आधारमा सिफारिस गरें,’ नेपालले भनेका छन्, ‘पछि ओलीजीले तेस्रो नम्बरमा नाम भएकालाई राजदूत सिफारिस गर्दै उनलाई बोलाएर भन्नुभएछ, माधव नेपालले तपाईंलाई तेस्रो नम्बरमा सिफारिस गरे । उनले भलाइ नै चाहन्नन्, मेरो गुटमा आउनुस् ।’

नेकपा एक भएपछि ओली र दाहालका बीचमा जबसम्म असमझदारी थिएन, नेपाल एक्लिँदै आएका थिए । उनले पार्टी एक भएको चौथो महिनामै प्रदेश इन्चार्ज चयन प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै लिखित फरक मत दर्ज गरे । त्यसपछि उनले बारम्बार पार्टी निर्णयमा असहमति जनाउने र फरक मत राख्ने गर्दै आएका थिए । पोहोर फागुनतिर जब ओली र दाहालका बीचमा असहमति पैदा भयो, नेपाललाई दुवै पक्षले तानातान गरे तर नेपाल दाहालसँग मिलेर अघि बढ्न नसक्ने, ओलीसँग पनि नजिकिन नसक्ने अवस्थामा थिए । तानातान र खिचातानीकै बीचमा दाहाल र नेपालको मित्रता झांगिन थाल्यो, ओली एक्लिँदै गए । त्यसपछि नेकपामा विधि र पद्धतिको कुरा उठ्यो, पार्टी शिथिल हुँदै गयो । अपमान सहँदै आएका नेपालले बिस्तारै आफ्नो आवाज मुखरित गर्न थाले । दाहाल पनि नेपालसँगै रहेपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्दै गयो, उनले चौथो जमर्कोमा प्रतिनिधिसभा भंग गरे ।

त्यसपछि साविक एमालेका १२१ मध्ये ४० सांसद र २०५ मध्ये ९० जना केन्द्रीय कमिटी सदस्यसहितको टोली दाहाल–नेपाल नेतृत्वको नेकपामा रह्यो । नेपालसँग रहेका यी नेतामध्ये सबै जना नेपाललाई नै साथ दिने मात्रै थिएनन्, ओलीसित चित्त नबुझेका कारण नेपालको खेमामा रहेकाहरूले जुनसुकै बेला पनि नेपाललाई छोड्ने स्थिति आउन सक्थ्यो । त्यसैले पनि अदालतको फैसला मानेर आफ्नै पार्टीभित्र ओली र ओली–प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्ष गर्ने निष्कर्ष नेपालले सुनाएका हुन् । उनलाई दाहाल–नेपाल समूहको यो संयुक्त अन्तिम बैठकले साथ दिएको पनि छ ।

बैठकमा पुष्पकमल दाहालले प्राविधिक रूपमा मात्रै आफूहरू टाढा हुनुपरेको बताए । ‘पार्टी एकताका लागि इतिहासको कालखण्डमा जे निर्णय गरेका थियौं, त्यो सही नै थियो,’ एमाले नेताहरूसँगको अन्तिम बैठकमा दाहालले भने, ‘त्यसमा केपीले गलत ढंगले भूमिका खेलेकाले अहिले यो ठाउँमा आउनुपर्‍यो । हामी क्रान्तिकारी हौं, हामीले जित्दै गएका थियौं, एउटा मोर्चा हार्‍यौं तर हरेस खानुहुन्न ।’ यही बैठकमा दाहाल–नेपाल खेमाले विधिवत् रूपमै अदालतको फैसला मान्ने निधो गरेको छ ।

बैठकपछि नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले नेकपाका रूपमा सोमबार बसेको बैठक नै अन्तिम भएको र अब माओवादी केन्द्र र एमाले आ–आफ्नो पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको बताए । ओलीसँग मन दुखाएर दाहालसँग नजिक हुँदै एउटै हैसियतमा करिब ३ महिना पार्टी चलाएका नेपालले दाहालसँगको छुटाइलाई प्राविधिक बिछोडका रूपमा मात्रै लिएका छन् । राजनीतिक एजेन्डा दाहालसँग मिल्दामिल्दै कानुनी रूपमा ओलीसँगै रहनुपर्ने बाध्यता आइलाग्दा नेपालको मन अमिलिएको छ । उनले अदालतको आदेशले आफूलाई मात्रै टार्गेट गरेको जस्तो देखिएको भन्दै दुःखमनाउ पनि गरेका छन् । ‘सबैभन्दा अप्ठ्यारो मलाई नै पर्‍यो । किन यस्तो भयो होला ? यो त विचित्रै भयो । जुन चीजमा प्रवेश नै नगर्नुपर्ने, किन यस्तो गरेको होला ?’ नेपालले भने, ‘टार्गेट त मलाई बनाएको देखियो, हेर्नुस्, केपी ओलीलाई पनि बनाएको देखिएन, प्रचण्डलाई पनि बनाएको देखिएन । मैसँग यत्रो रिसइबी साध्ने स्थिति कसरी भयो न्यायाधीशहरूलाई ? कसरी आइपर्‍यो त्यो स्थिति ?’

ओली एमालेका अध्यक्ष हुन् तर एमाले ओलीको मात्रै पार्टी होइन । जसरी आफैंले भंग गरेको प्रतिनिधिसभा सर्वोच्च अदालतले ब्युँताइदिएपछि नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने ओली सर्वोच्चको फैसला मान्छु भन्दै त्यही प्रतिनिधिसभा बैठकमा सहभागी भएका छन् । त्यसैगरी सर्वोच्चले पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउँदा अदालतको फैसला मानेर नेपालले आफूलाई एमालेको नेता हुँ भन्न कुनै अप्ठ्यारो मान्नुपर्ने स्थिति नै छैन । एमालेमा पसिना बगाउने समकालीन नेतामध्येमा नेपाल अग्रपंक्तिमै छन् । यति हुँदाहुँदै पनि उनलाई एमालेभित्र सजिलो वातावरण नहुन सक्छ । यसअघि नै उनलाई देखिनसहनेहरूले अब झन् पेलपाल पार्न थाल्छन् ।

अदालतको फैसला मानेर पार्टी एकीकरण (२०७५ जेठ ३) यताको अवधिलाई शून्य अवधि मान्ने हो भने पनि एमालेको महाधिवेशन हुन अरू १५ महिना बाँकी छ । महाधिवेशन आउने बेलासम्म नेपालले आफू र आफूलाई साथ दिइरहेका नेताहरूको बलियो उपस्थिति र नेता–कार्यकर्ताका बीचमा लोकप्रिय हुन थप मिहिनेत जरुर गर्नुपर्छ । त्यसका लागि उनी तयार नै देखिन्छन् । त्यसैले त सोमबार साँझ माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडाको बैठकबाट भीम रावलसित सबैभन्दा अन्तिममा बाहिरिँदै गर्दा उनले अब विगतका तीतोपिरो बिर्सिएर जाने बताए । ‘जो जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि वामपन्थी आन्दोलनलाई एकीकृत गर्छौं, सबै लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्य जारी रहनेछ,’ उनले भने, ‘हाम्रो हृदय नै विशाल छ, विशाल हृदयमा सबैलाई समेटेर लैजान्छौं ।’ कान्तिपुर दैनिकमा बिनु सुवेदीले खबर लेखेकी छन् ।