महन्थजीहरूले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्छ, नभए पार्टी छाडेर गए हुन्छ: इश्तियाक राई [अन्तर्वार्ता]

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

खासगरी पूर्व समाजवादी र पूर्व राजपा खेमा (केही नेता यताउता भएका छन्) बीचको विवाद बढ्दै जाँदा एउटा पक्षको उपस्थितिविनै बैठक बस्ने र निर्णय लिने स्थितिसम्म जसपा पुगिसकेको छ ।

यसबीचमा उपेन्द्र यादव पक्षले बैठक राखेर लुम्बिनी सरकारमा सहभागी ४ मन्त्रीलाई कारवाही सहितका महत्त्वपूर्ण राजनीतिक निर्णयहरू गरेको छ ।

उक्त निर्णयलाई महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतो पक्षले भने अस्वीकार गरेका छन् । यी परिस्थितिले पार्टी फुटको दिशामा निकै अगाडि बढिसकेको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति सदस्य मोहम्मद इश्तियाक राईले पार्टीले गरेको बहुमतको निर्णय जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले मान्नु पर्ने बताएका छन् । निर्णय नमान्ने हो भने पार्टी छाडेर बिदा हुनुपर्ने जिकिर उनको छ ।

प्रस्तुत छ, जसपाको पूर्व समाजवादी खेमाका नेता एवं बाँके निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित सांसद राईसँग लोकान्तरकर्मी अजय अनुरागीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

तपाईंहरूले एकतर्फी रूपमा बैठक बसेर लुम्बिनी प्रदेशका ४ सांसदलाई कारवाही सहितका विभिन्न निर्णय गर्नुभयो,एउटा पक्षले यसलाई अवैधानिक भनेको अवस्था छ,पार्टीमा भइरहेको के हो ?

वैधानिक तरिकाले निर्णय भएको हो । पार्टी महन्थ ठाकुर, उपेन्द्र यादव र राजेन्द्र महतोको पेवा होइन । ५१ जना कार्यकारिणी सदस्य उहाँहरूको गुलाम बनेर बसिरहनुपर्छ भन्ने छैन । उहाँहरूले जे जसरी पार्टीलाई घुमाउन चाहने हो त्यसरी नै पार्टीका सबै कार्यकर्ता घुम्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोले वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारसँग वार्ता गरिरहनुभएको छ, तर पार्टीमा निर्णय त गराउनु भएको छैन नि। कुन-कुन विषयमा सरकारसँग सहमति गर्ने भन्ने कुरामा खोई त पार्टीमा छलफल र निर्णय भएको ? जे मन लाग्यो त्यो गर्न पाइन्छ ? पार्टीले पो तय गर्ने हो कि केपी ओलीसँग कुन विषयमा कुरा गर्ने वा प्रचण्ड वा देउवासँग कुन मुद्दामा कुरा गर्ने । उहाँहरूलाई त्यसको व्यक्तिगत अधिकार कसले दियो ?

उहाँहरूको प्याटेन्ट राइट त त्यो होइन नि। त्यो त पार्टीले न तय गर्ने हो। पार्टीको सामूहिक निर्णयानुसार न त्यो हुनुपर्ने हो । तर, उहाँहरूले पार्टीको निर्णयविपरीत कार्यदल बनाएर सरकारसँग वार्ता गरिरहनुभएको छ । मधेशको माग मुद्दाकै विषयमा वार्ता गरे पनि ठीक वा बेठीकभन्दा पनि पार्टीको लाइन के हो त्यसअनुसार न वार्ता गर्ने हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा चैत २६ गते पार्टीको लुम्बिनी प्रदेश समितिको अध्यक्ष अशोक यादवको अध्यक्षतामा त्यहाँ रहेको प्रदेशको संसदीय दलको संयुक्त बैठकबाट मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने र ह्वीप लगाउने निर्णय भएको थियो। वैशाख ५ गते म आफैं त्यहाँ गएको थिएँ।  ६ गते संसदीय दलका ६ जना सांसदमध्ये उपस्थित भएका ५ जनाले अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर पनि गरे। १ बजे अविश्वास प्रस्ताव दर्ता पनि गराइयो तर ४ बजे उनीहरू कुन नेताको उक्साहटमा आफ्नै हस्ताक्षरविपरीत सरकारमा सामेल भएर मन्त्री पदको सपथ खाए ? छानबिन त त्यसको पो हुनुपर्छ ।

संसदीय दल समायोजन नै नभएको अवस्थामा गरिएको त्यो निर्णय आधिकारिक होइन,समायोजन नहुञ्जेलसम्म त्यहाँका सांसदहरूलाई नै स्वायत्तता दिइएको,लोकतान्त्रिक प्रक्रियाले निर्णय गर्ने स्वायत्तता दिइएको जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले भनिरहनुभएको छ नि?

महन्थ ठाकुरलाई यति कुराको पनि जानकारी छैन भने उहाँ कस्तो नेता हो ? पार्टीको कस्तो अध्यक्ष हो ? प्रदेश कमिटी समायोजन भएर अशोक यादव प्रदेश कमिटीको अध्यक्ष भएको कुरा त उहाँकै पूर्वराजपाका सांसद कल्पना पाण्डेले हस्ताक्षर गरेको माइन्युटमा पनि म तपाईंलाई पठाउन सक्छु। फटयाइँ गरेर हुन्छ ? राजनीति यसरी पनि चल्छ त ? सर्वेन्द्र शुक्लाले उहाँलाई जे कुरा सुनाउने हो त्यो न उहाँले बुझ्ने हो।

हामीले फट्याइँको काम गरेका छैनौं । पार्टीलाई ठाकुरजीले बन्धक बनाएर राख्नु भएको थियो । दुई महिनादेखि कार्यकारिणी सदस्यहरू काठमाडौंमा गएर बसेका थिए । हामी त सांसद छौं, काठमाडौं बसे पनि केही फरक परेन । तर, आज, भोलि, पर्सि गर्दै पटक-पटक दिन सार्दै कार्यकारिणीको बैठक बस्छ भनेर कार्यकारिणी सदस्यहरू बसेकोबस्यै थिए ।

यसरी पार्टी त चल्ने होइन। त्यसैले वैशाख १४ गते प्रस्ट थियो कि तपाईंहरू आए पनि ठीक, नआए पनि ठीक, कार्यकारिणीको बैठक बस्छ र एउटा निर्णय लिन्छ भन्ने कुरा सबैलाई जनकारी गराइएको थियो।

पार्टीले त्यो दिन उपेन्द्र यादवको अध्यक्षतामा कार्यकारिणी बैठक बोलायो। यहाँसम्म कि त्यो बैठकमा पूर्व राजपाका पनि नेताहरू उपस्थित थिए। महेन्द्र राय यादव, गजाधर यादव, रमेश यादव त उहाँहरूकै पार्टीको नेता न हो। उहाँहरू पनि बैठकमा उपस्थित भएर हस्ताक्षर गरेर निर्णय गर्नुभएको हो । पार्टीको विधान छ कि तपाईंले बैठक बहिष्कार गर्न सक्नुहुन्छ । उहाँहरू(ठाकुर-महतोजी)ले बहिष्कार गर्नुभयो ।

पार्टी कुनै व्यक्तिको पेवा होइन, जे मन लाग्यो त्यो गर्नलाई । पार्टीको बैठक कसरी बोलाउने, बस्ने, निर्णय गर्ने सबै कुराको विधानले नै पद्धति तय गरेको छ। पार्टीका दुवैजना अध्यक्ष बैठकमा उपस्थित हुनु नै पर्छ भन्ने कुरा विधानमा उल्लेख छैन । जो उपस्थित हुने हो त्यसले गर्ने हो। त्यो दिन उपेन्द्र यादव उपस्थित हुनुहुन्थ्यो, उहाँले बैठकको अध्यक्षता गर्नुभयो ।

संक्रमणकालीन धारामा बकायदा उल्लेख छ, बहुमत सदस्यको उपस्थिति अर्थात् ५१ सदस्यमध्ये २६ जनाको उपस्थिति रहेको बैठक मान्य हुने । र,  यो बैठकमा बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय मान्य हुन्छ । यो माइन्युट फर्जी हो, दस्तखत फर्जी हो भनेर चुनौती गरोस् न त ! बहुमतले गरेको निर्णय अल्पमतले मान्दैनौं भनेर हुन्छ ?

पार्टी निर्णयविपरीत कार्यदल बनाएर वार्ता गर्ने, पार्टीको आधिकारिक लाइन तय गर्नका लागि बैठक बोलाउन भन्दा भागीभागी हिँड्ने, बैठक नै नबस्ने, नबोलाउने, पार्टीको निर्णयविपरीत मन्त्री बन्ने सांसदलाई अनुशासनको कारवाही गर्नका लागि निर्णय गर्नुपर्‍यो भनेर बैठक बोलाउन भन्दा नमान्ने । पार्टी उहाँको पेवा त होइन नि ! त्यही भएर पार्टीले बैठक बसेर निर्णय गर्‍यो । यो पार्टीको वैधानिक निर्णय हो।  

पार्टीको निर्णयलाई चुनौती दिन अदालत जाने भनेर भन्नुभएको छ,साथै उहाँहरूले निर्वाचन आयोगमा पत्र पनि पठाइसक्नुभएको छ नि !

त्यो निर्णयलाई चुनौती दिन उहाँहरूलाई अदालत जान कस्ले रोकेको छ र ? जानुस्, अदालत खुला छ । ३१ गते अदालत खुल्छ । अहिले कोभिडका कारण बन्दी प्रत्यक्षीकरणबाहेक मुद्दा त दर्ता हुँदैन । त्यसका लागि ३१ गतेसम्म कुर्नुपर्छ ।

त्यसो भए त्यसले पार्टी एकतामा त असर गर्छ नि  ?

किन असर गर्छ ? बेलगाम घोडा भएर हिँडेर हुन्छ ? लुम्बिनी प्रदेशको सभामुख र निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाउनुभन्दा पनि भोलि नै पार्टीको बैठक बोलाएर छलफल गरे हुन्छ नि ! अरू ठाउँमा चहार्नुभन्दा पनि पार्टीमा बैठक बोलाएर यी सबै विषयमा छलफल गर्न कसले रोकेको छ त ? ५१ जनालाई बोलाऊँ, फेस गरौं । बहुमतले जे निर्णय गर्छ त्यो मानौं।

वैशाख १४ गतेको बैठकमा केपी ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने भन्ने पनि निर्णय गरिएको हो?

त्यो विषयमा प्रस्ताव आएको हो, छलफल भएको हो तर निर्णय भने भएको छैन । बैठकमा उहाँहरू आउनुभएन भने त्यो निर्णय पनि हुन्छ।

भनेपछि पार्टीमा मतान्तर झन्बढ्दै गयो,होइन?

त्यो त शुरूदेखि नै देखिएको हो । मतान्तर भए पनि पार्टीको विधानमा नै सकेसम्म सर्वसम्मत, सर्वसम्मत नभए बहुमतको निर्णयलाई अल्पमतले मान्नुपर्छ भन्ने कुरा उल्लेख छ, त्यसैले महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोले बहुमतको निर्णय त मान्नुपर्छ । उहाँ त पार्टीको विधानको खिलाफ गइरहनुभएको छ।

तर,त्यो बैठक नै आधिकारिक होइन,छापामार शैलीमा गरिएको निर्णय अवैधानिक हो भनेर उहाँहरूले भनिसक्नु भयो नि !

उहाँहरू बैठक बस्न मान्नुभएन, भागीभागी हिँड्नुभयो । हामी के महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोको गुलाम हो ? के हामी बेकामका कार्यकारिणी हौं ? पार्टीलाई अनिर्णयको बन्धक बनाएर राख्ने ?

अहिलेसम्म सर्वसम्मत नै निर्णय गरिरहेको जसपा अब बहुमत र अल्पमतमा गए पार्टी तफुट्नेअवस्था आयो नि,हैन?

जसको एजेण्डा मजबुत हुन्छ, त्यो बहुमतमा पुग्छ। ढुंगा हान्ने, पेट्रोल छर्कने, आँखा देखाउने, ट्रक-रिक्साको शिशा फुटाउने मुद्दा फिर्ता गराएर फुर्ती नदेखाए हुन्छ । रेशम चौधरीको मुद्दा फिर्ता भएको खोई ?

महोत्तरीको जलेश्वरको थमन विकको मुद्दा फिर्ता खोई ? अन्य जिल्लाका ज्यान मुद्दा फिर्ता खोई ? नागरिकता मुद्दा, संविधान संशोधनको लागि आयोग बनाउने कुरा खोई? लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भनेको मुद्दा खोई ? ५ वटा मुद्दा नगदानगदी, हाताहाती लिने भनेको पूरा भएको खोई? ती सबै पूरा भएको भए दुईमहिना घुम्ने कि दुई वर्ष घुम्ने भन्ने कुरा हुन्छ भने मान्न पनि सकिन्छ।

त्यसो हो भने कुन सरकारसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने आधिकारिक निर्णय जसपाले गर्‍योभने पार्टी फुट्नबाट जोगिने हो ?

हामीले त त्यस विषयमा निर्णय गरिसक्यौं । उहाँहरू आउनुहुन्न भने हामीले निर्णय गरेर अगाडि बढ्ने कुराको पनि निर्णय गरिसकेका छौं । उहाँहरू यदि आउनु भएन भने हामी उहाँहरूलाई पर्खेर बस्दैनौं ।

निर्वाचन आयोग र अदालत धाउनुभन्दा पनि पार्टीको बैठकमा आउनुभयो भने बहुमतले गर्ने निर्णय मान्य हुन्छ । ५१ जना कार्यकारिणीमध्ये १ जना रेशम चौधरी जेलमा हुनहुन्छ, ५० जना बसौं। आ-आफ्नो कुरा राखौं। विचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ, तर सर्वसम्मतिले निर्णय नभएपछि बहुमतले गर्ने निर्णयलाई उहाँहरूले मान्नुपर्‍यो । अल्पमतले बहुमतको निर्णय मान्नुपर्‍यो, कि त पार्टी छाडेर जानुपर्‍यो । त्यसबाहेक अन्य विकल्प छैन।

भनेपछि उपेन्द्र यादवजी बहुमतमा पुगेको अवस्थामा पार्टी निर्णय नमान्ने हो भने ठाकुरजी अर्थात्पूर्व राजपाले पार्टीछाडेर जानुपर्ने अवस्था आइसक्यो,होइन?

नभए पार्टीको बैठक मान्नुपर्‍यो । पार्टीको निर्णय नमान्ने हो भने पार्टीबाट बिदा हुनुपर्‍यो । अब अर्को बाटो छैन। अस्ति तीनजना शीर्ष नेताहरूले उहाँहरू दुवै जनालाई कार्यकारिणी बैठक बोलाएको छु, बस्नुस् भनेर भनेकै थिए । तर, उहाँहरूले बैठक बहिष्कार गर्नुभयो । बाध्य भएर पार्टीले निर्णय गर्‍यो ।

तर,प्रतिनिधि सभामा पूर्व राजपातिर नै बहुमत छ भन्ने उहाँहरूको दाबीछ नि !

पार्टीले निर्णय गरेपछि पार्टीको निर्णय सबैले मान्नु पर्छ। नमाने लुम्बिनीमा जस्तै अनुशासनको कारवाही हुन्छ। उहाँहरू सहमतिमा आउनुभयो भने उहाँहरूको समेत साथमा नै ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव गर्ने र वैकल्पिक सरकार बनाउने निर्णय हुन्छ। उहाँहरू नआए पनि बहुमतबाट उक्त निर्णय हुन्छ। पार्टीले यदि ओली सरकारलाई नै समर्थन गर्ने निर्णय गर्‍यो भने त्यो कुरा पनि मान्य हुन्छ। त्यो निर्णय उहाँले गराउनु पर्‍यो नि !