सरकारले साविक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीलाई १ तह बढुवा वा ग्रेड वृद्धिको नीति ल्याउने भएको छ ।

यसका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समायोजन तथा मिलानसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगेको छ ।

मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव राजीव पोखरेलले भने, ‘साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई पनि १ तह वृद्धि गर्ने गरी नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागिएको हो ।’

नयाँ नीतिले पुरानो स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका कर्मचारीमा थप उत्साह र जिम्मेवारी बढेर सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

साविकका स्थानीय निकाय (गाविस, नगरपालिका र जिविस) का कर्मचारीको १ तह वृद्धि गर्दा कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आधार मानिने प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनबमोजिम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका नायब सुब्बा माथिल्लो तहमा जाने शैक्षिक योग्यता भएमा अधिकृत स्तर छैठौं तह बन्न सक्छन् ।

५ वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका र माथिल्लो तहमा जानका लागि शैक्षिक योग्यता नभएका कर्मचारीलाई २ ग्रेडसम्म थप गरी सोही पदमा राख्ने गरी मापदण्डमा प्रस्ताव गरिएको छ । अन्य तहका कर्मचारीको हकमा पनि १ तह बढुवा हुन न्यूनतम ५ वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको र न्यूनतम शैक्षिक योग्यता हुनुपर्नेछ ।

स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ अनुसार २०६३ असार मसान्तसम्म सेवा प्रवेश गरेका स्थानीय तहका अस्थायी कर्मचारीबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गराएर स्थायी गर्ने व्यवस्था समेत प्रस्तावित मापदण्डमा उल्लेख गरिएको छ ।

यो मापदण्ड लागू भएपछि साविक स्थानीय निकायबाट स्थानीय तहमा आएका करीब ३०० कर्मचारी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी हुन बाटो खुल्नेछ ।

साविक स्थानीय निकायमा स्थायी, अस्थायी र करार गरी २२ हजार कर्मचारी थिए । उनीहरू स्थानीय तहमा समायोजन भएका थिए । कर्मचारी समायोजनका क्रममा संघका कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन हुँदा स्वतः १ तह बढुवा भएका तर साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई भने यो सुविधा नदिएकाले उनीहरूले विभेद महसूस गरेका थिए । यसले स्थानीय तहको सेवा प्रवाहमा पनि असर गरेको थियो ।

साविक स्थानीय निकायबाट आएका कर्मचारीले विभेद महसूस गरेका र त्यसले सेवा प्रवाहमा असर गरेकाले कतिपय स्थानीय तहले कानून बनाएर १ तह वृद्धि गर्न पनि थालेका थिए । स्थानीय तहको यो प्रयासमा एकरूपता ल्याउन पनि मन्त्रालयले नयाँ मापदण्ड ल्याएको हो ।

कतिपय स्थानीय तहले आफैंले ऐन बनाई साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको १ तह वृद्धि गर्न थालेपछि फरक–फरक स्थानीय तहमा फरक–फरक मापदण्ड कार्यान्वयन भएको हुँदा मन्त्रालयले एकरूपता ल्याउन नयाँ मापदण्ड ल्याउन लागेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एसोसिएसनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणप्रसाद तिमल्सिनाले सरकारले स्थानीय तहका कर्मचारीका लागि १ तह वृद्धि हुने गरी ल्याउन लागेको मापदण्डले स्थानीय तहका कर्मचारीमा सेवाप्रति थप उत्साह थपिने भएकाले छिटोभन्दा छिटो कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई आग्रह गरे ।

उनका अनुसार मापदण्डमा भएको व्यवस्थाअनुसार अस्थायी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई निश्चित प्रक्रिया पुर्‍याएर स्थायी गर्ने कुरा उल्लेख भएकाले सोहीअनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाइ सबै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सेवाप्रति उत्साह थप्नुपर्छ । गोरखापत्र दैनिकमा खबर छ ।