आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि वार्षिक आयव्ययको विवरण (बजेट) निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । 

हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर बजेट तयार गरिएको हो ।

हालैमात्र प्रतिनिधि सभा विघटन भएको छ, जसका कारण यस वर्षको जेठ १५ मा संसद् भवनबाट बजेट सार्वजनिक हुने छैन ।   

अर्थमन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता  महेश आचार्यले नयाँ बजेट अध्यादेशमार्फत आउने बताए । 

बजेट प्रस्तुत गर्नका लागि राष्ट्रपतिले अन्य विधेयकहरूलाई जस्तै अध्यादेश जारी गर्नेछिन् । तत्पश्चात अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिने छ । 

सरकारले निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकाले नयाँ बजेट केही लोकप्रिय रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले राजनीतिक माहोल अनुरूप नै केही कार्यक्रम लोकप्रिय बनाएको उनी निकट स्रोत बताउँछ । 

यद्यपि अहिलेको बजेट निकै दवावमा देखिन्छ । 

कहाँ–कहाँ छ दबाब ?

नयाँ बजेट कोरोना महामारीबाट थलिएको र विस्तारै चलायमान हुँदै गरेको अर्थतन्त्रलाई मध्यनजर गर्दै निर्माण शुरू गरिएको थियो । तर कोरोना महामारीको दोस्रो लहरले पुनः अर्थतन्त्र शिथिल बनाउँदा नयाँ बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्रालय दबाबमा परेको छ ।

यति मात्रै नभएर हालै मध्यावधि निर्वाचनको मिति घोषणा भएको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले दबाबमा परेको अर्थमन्त्रालय निर्वाचन मिति घोषणापश्चात थप दबाबमा परेको छ । 

अर्थमन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मध्यावधि निर्वाचन, कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरण, कोरोना विरुद्धको खोप तथा कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र पुनरुत्थानमा विशेष रूपमा केन्द्रित हुनेछ ।
स्रोत भन्छ, ‘नयाँ बजेट निर्माणका क्रममा केही दबाब त थियो, चुनावले त झन् अन्तिम समयमा आएर भार परेको छ ।’

अर्थमन्त्रालयलाई यसपटक निर्वाचन गराउनुपर्ने, कोरोना खोपको व्यवस्थापन, कोरोना महामारी रोकथाम तथा न्यूनीकरण तथा कोभिडपछिको आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विशेष बजेट छुट्याउनुपर्ने दबाब छ । 

यति मात्रै नभएर निर्वाचन आउँदै गरेकाले केही लोकप्रिय कार्यक्रमलाई पनि बजेट बाँड्नुपर्ने दबाब परेको अर्थ स्रोत बताउँछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये कोरोना विरुद्धको खोप खरिदका लागि मात्रै ३३ अर्ब रुपैयाँ माग गरिएको छ । 

यस्तै घोषित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोगलाई मात्रै १० अर्ब आसपासमा बजेट चाहिने आयोगले बताएको छ । 

अघिल्लो निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी बजेट खर्च गरेको थियो । 

कोरोना महामारीका बीचमा निर्वाचन गराउँदा केही आर्थिक भार बढ्न सक्ने र मतपत्र लगायतका आवश्यक सामग्रीको पनि मूल्य बढी भएको भन्दै आयोगले सो आकलन गरेको हो । 

अघिल्लोपटक तीनै तहको निर्वाचनका लागि १८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च भएको थियो । 

यस्तै, जनगणना २०७८ का लागि केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई साढे ४ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

अर्थमन्त्रालयले यसको पनि व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ । 

यस्तै नयाँ बजेटमा वृद्ध भत्ता पनि प्राथमिकताका साथ बढाउनुपर्ने छ । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यसअघि घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरू ल्याउने बताएका थिए । 

विभिन्न मञ्चहरूमा सम्बोधन गर्दै उनले वृद्ध भत्ता बढाउने बताउँदै आएका छन् । 

जसअनुसार नै बजेटमा वृद्ध भत्ता बढ्नेछ । अर्थ स्रोत भन्छ, ‘प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरिसकेपछि वृद्धि भत्ता नबढाउने कुरा हुँदैन, यो बढेर आउँछ नै ।’

प्रतिनिधि सभा विघटन हुनुपूर्व नै बजेट बनाउने काम निकै अगाडि बढेको थियो । 

बजेटको अन्तिम तयारी हुँदै गर्दा अकस्मात निर्वाचनको मिति घोषणा भएपछि दबाब बढेको विघटित प्रतिनिधि सभामा अर्थ समितिको सभापति रहेका कृष्णप्रसाद दाहालले बताए । 

लोकान्तरसँग उनले भने, ‘निर्वाचन र कोरोनाको दोस्रो लहरबारे त अनुमान गरिएको थिएन । कोरोना यति भयावह होला भन्ने सोचिएको थिएन, त्यसकारण पनि अन्तिम समयमा यस्तो परिस्थिति आउँदा बजेटलाई दबाब परेको छ ।’

के भन्छन् विज्ञहरू ? 

अहिले महामारीलाई सम्बोधन गर्ने गरी नै बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले चुनाव पनि सँगसँगै व्यवस्थापन गर्नुपर्दा दबाब बढेको पूर्व अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले बताए ।

उनले महामारी व्यवस्थापन र अगाडि बढाइएका स्वास्थ्य पूर्वाधारका लागि बजेट व्यवस्थापन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । 

यस्तै कोरोना महामारीको तेस्रो लहर आइहालेमा के गर्ने भन्ने विषयमा पनि बजेटमा स्पष्ट व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । 

कोभिड भ्याक्सिनमा ठूलो लगानी आवश्यक हुने उनले बताए । यस्तै अहिले अर्थतन्त्र शिथिल भएको र रोजगारी गुमाएको अस्था रहेकाले उनीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ पनि अहिलेको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

अर्थतन्त्र पुनरुत्थानका लागि विषेश प्याकेज ल्याउने र सरकारको अनिवार्य दायित्व पूरा गर्नेतर्फ पनि बजेटले ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

यस्तै प्रतिनिधि सभाको घोषित निर्वाचन र स्थानीय तहको निर्वाचन पनि वैशाख जेठसम्ममा गर्नुपर्ने दायित्व सरकारलाई रहेको भन्दै यतातर्फ बजेटले जोड दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

यस्तै अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनालाई निरन्तरता दिन पनि उनको सुझाव छ ।

अहिलेको सरकार निर्वाचनमुखी भएको भन्दै पूर्व अर्थसचिव सुवेदीले यस्तो सरकारले लोकप्रिय र नयाँ कार्यक्रम नल्याउन सुझाव दिए ।

उनले भने, ‘बजेट नर्मल हिसाबले ल्याइनुपर्छ, यस्तो सरकारले नयाँ र लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन हुँदैन ।’

अर्थविद् कृष्णहरि बास्कोटाले बजेट निर्माणका लागि स्रोतको व्यवस्थापन गर्न अर्थमन्त्रालयलाई कठिन देखिएको बताए ।

अहिले वैदेशिक अनुदान र राजस्व घटेको अवस्थामा रहेको, निजी क्षेत्रबाट पनि उत्साहजनक रूपमा कर संकलन हुने अवस्था नदेखिने उनको भनाइ छ । 

आयातबाट आउने राजस्व राम्रोसँग आउन नसक्ने र आयकर राजस्व पनि उत्साहजनक रूपमा आउन नसक्ने उनले बताए । 

विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक लगायतले वैदेशिक ऋण दिनेतर्फ भन्दा पनि अनुदान वा कोरोना महामारीलाई सहयोग दिनेगरी पठाउनेतर्फ गएकाले पनि अहिले स्रोतमा संकुचन आएको उनको भनाइ छ । 

अहिले स्रोत नै नभएको भन्दै उनले भने, ‘बजेटको आकार घटाएर काम गर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।’

उनले विगतका निर्वाचनहरू खर्चिलो भएको भन्दै घोषित निर्वाचनलाई सकेसम्मको कम खर्चमा सक्नुपर्ने तर्क राखे । उनले भने, ‘निर्वाचन ५ देखि ७ अर्बमा सक्नेगरी खर्च कम गर्नेतर्फ जानुपर्छ ।’

उनले सरकारले अहिले करको दर बढाउने अवस्था नभएको भन्दै अन्य नयाँ आयोजनालाई पनि बजेट विनियोजन गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘निर्वाचन आयोगले जारी गर्ने आचारसंहितालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

यस्तै सरकारले कोरोनाको खोपका लागि बजेट विनियोजन पर्याप्त गर्नुपर्ने समेत बताए । उनले कृषिमा आत्मनिर्भर गर्नका लागि पनि उस्तै महत्त्व दिनुपर्नेमा जोड दिए र उनले भने, ‘कृषिमा आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढ्न नसक्दा कोरोनाबाट बचे पनि भोकमरीबाट बच्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ, यसतर्फ ध्यान दिऔं ।’

कस्तो छ राजस्व संकलनको अवस्था ? 

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म ७६.३७ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । 

कुल १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख राजश्व संकलनको लक्ष्य लिइएकोमा सोमवारसम्ममा ७ खर्ब ७२ अर्ब ६९ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । 

यस्तै सरकारको कुल खर्च भने लक्ष्यको ५७.९५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । कुल १४ अर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ बजेटमा सोमवारसम्म ८ खर्ब ५४ अर्ब ५२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । 

जसमध्ये पुँजीगत खर्च ३७.१९ प्रतिशतमात्रै खर्च भएको छ । ​

अन्तिम तयारी 

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनका लागि अर्थ मन्त्रालयले बुधवार व्यय अनुमानसम्बन्धी किताब छपाइका लागि प्रेसमा पठाउने कार्यसूची छ ।

मन्त्रालयले  जेठ १३ गते बजेट वक्तव्यलाई अन्तिम रूप दिनेछ भने जेठ १४ गते राष्ट्रिय योजना आयोग र नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)मा बजेट ब्रिफिङ गरिनेछ । 

जेठ १४ गते नै आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक छपाइका लागि पठाइनेछ  । सोही दिन नै बजेट वक्तव्य र स्रोत पुस्तिका छपाइका लागि पठाइनेछ ।

यस्तै १५ गते अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गरिनेछ ।