अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले संविधानको धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बन्न दलीय आधारमा जानुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नरहेको जिकिर गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध १४६ सांसदको हस्ताक्षरसहित कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले दायर गरेको रिटमा बहस गर्दै अधिवक्ता बन्दीले कुनै पनि प्रतिनिधि सभाले बहुमत सदस्यको हस्ताक्षर प्रस्तुत गरे पुग्ने जिकिर समेत गरे ।

'७६ (५) मा दलको आधार छैन । कुनै पनि प्रतिनिधि सभा सदस्यले हस्ताक्षरको माध्यमबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरे पुग्ने हो,' अधिवक्ता बन्दीले थपे, 'राष्ट्रपति ७६ (१), (२), (३) र (५) सबैमा केपी नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने धारणाबाट प्रेरित हुनुभएको देखियो ।'

उनले थपे, 'बहुमतका लागि १ सय ३६ भए पुग्नेमा १४६ सांसदको हस्ताक्षर पेश भएको छ । ५/५ जना पूर्वप्रधानमन्त्री पुग्नुभएको छ । राष्ट्रपतिलाई यो भन्दा ठूलो आधार के चाहियो ?'

प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमा आजबाट अन्तिम सुनुवाइ शुरू भएको हो ।