३० असार २०८३, मंगलबार
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय व्यवस्था हो त्यसको निर्क्यौल सबैभन्दा पहिला गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधि सभा विघटन बदर र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै परेको रिटमाथि प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्दै महान्यायाधिवक्ता बडालले संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख रहेको र निर्दलीय व्यवस्थाको कल्पना संविधानले नगरेको बताए ।
‘यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने कुरा पहिला निर्क्यौल गर्नुपर्छ । संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ । संविधानको धारा ७४ मा पनि बहुलवादको प्रावधान राखिएको छ । बहुदल र बहुलवाद भएपछि निर्दलीयताको कुरै आउँदैन,’ महान्यायाधिवक्ता बडालले भने ।
संविधानको धारा ७४ मा भनिएको छ–
“नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।”
उनले रिट निवेदकका तर्फबाट गरिएको ४ दिनको बहस सुन्दा २०४६ ताका पञ्चायती निर्दलीयताका पक्षधरहरूले गरेको बहसको झल्को आएको पनि बताए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताहरूले संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय प्रावधान आकर्षित नहुने र सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको जिकिर गरेका थिए ।
साथै महान्यायाधिवक्ता बडालले रिट निवेदक पक्षको बहसलाई गाली पुराणको संज्ञा पनि दिए ।
‘रिट निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरूको बहस सुनियो । यसअघि १८ पुराण सुनिएको थियो, यहाँ १९ औं पुराण पनि सुनियो, गाली पुराण,’ बडालले भने, ‘गाली पुराण जवाफ त दिइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन ।’
