काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित द राइजिङ मलमा छ, क्यूज सिनेमा हल । कोरोना भाइरसको महामारी नेपाल भित्रिएसँगै सिनेमा हल बन्द छ । 

कोरोना महामारी शुरू भएसँगै मुलुकभरका सिनेमा हलहरू बन्द छन् । जसका कारण ठूलो क्षति व्यहोर्नुपरेको छ चलचित्र क्षेत्रले ।

‘मैले बैंकको ब्याज र घरभाडामा मात्रै करीब ३ करोडभन्दा बढी बुझाउनुपरेको छ, यो त पूरै नोक्सानी नै हो,’ क्यूज सिनेमा हलका म्यानेजिङ डाइरेक्टर सुमित मैनालीले लोकान्तरसँग भने ।

पहिलो चरणको लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो गर्दै सरकारले गत माघदेखि सिनेमा हल खुलाउने तयारी गरेपछि सञ्चालकहरू सरसफाइमा लागे ।

लामो समय बन्द रहेका सिनेमा हलको सरसफाईमा मात्रै करीब ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको उनी सुनाउँछन् । 

बीचमा हल खुलाउने तयारी भएसँगै मर्मत सम्भार गर्न भारतबाट कर्मचारी ल्याएको उनले बताए । ‘मर्मत सम्भारका लागि करीब ३ लाख रुपैयाँ खर्च गरे तर मर्मत गरेको केही दिनमा नै हल पुनः बन्द भयो,’ उनले सम्झिए, ‘लामो समयसम्म हल नचल्दा मुसा लाग्ने रहेछ, सोफा पनि बिग्रिएको थियो, एसी पनि बिग्रने रहेछ । मर्मत सम्भारमा धेरै खर्च हुने रहेछ ।’

सिनेमा हलमा पहिला ६० जनाको हाराहारीमा कर्मचारी भए पनि खर्च धान्न नसकिने भएपछि अहिले २–३ जना कर्मचारी मात्रै राखिएको उनले बताए ।

उनको संलग्नता रेस्टुरेन्ट, सिनेमा हल लगायतमा छ । जुन–जुन क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्, ती सबै ठप्प छन् । 

सबै क्षेत्र ठप्प हुँदा गाह्रो भएको उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘बैंक र घरबेटीले पटक–पटक भाडाका लागि ताकेता गर्छन् । जसोतसो चलेको छ, बाँच्नका लागि मात्रै चलेको छ ।’

महामारी कहिले रोकिएला र पुनः व्यवसाय चलाउँला भन्ने पर्खाइमा छन् उनी । यद्यपि अन्योल कायमै छ ।

****

कोरोना महामारीसँगै बन्द रहेका सिनेमा हलमा जय नेपाल हल र कुमारी हल पनि पर्छन् ।

क्यूएफएक्सले चलाउँदै आएका यी २ हल महामारीकै कारण बन्द गरिएका क्यूएफएक्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रोशन अडिगा बताउँछन् । 

हाल काठमाडौं उपत्यकामा क्यूएफएक्सका ६ वटा हल छन् । यसमध्ये कुमारी र जय नेपाल हललाई बन्द नै गरिएको छ । 

‘मुख्य समस्या भाडामा नै हो, निकै लामो समयदेखि हल सञ्चालनमा आउन नसक्दा भाडा तिर्न समस्या पर्दै जाने रहेछ,’ सीईओ अडिगाले लोकान्तरसँग भने, ‘भाडा महिनाको १० लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म छ । काठमाडौं बाहिरका हलहरूमा भने महिनामा साढे ४ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने पनि छन् ।’ कतिपय हलहरूको भाडा भने आपसी समझदारीमा ५० प्रतिशतसम्मको छुटमा तिरिरहेको उनले बताए । 

क्यूएफएक्सले भक्तपुरको ठिमी, बुटवल र विराटनगरमा कोरोना महामारी शुरू हुनुभन्दा केही समयअघि मात्रै हल सञ्चालनमा ल्याएको थियो । 

‘ती हलहरूले बैंकको कर्जा समेत तिर्नुपर्ने भार छ, नयाँ हलहरू पनि सञ्चालनमा आउन नपाई बन्द भए । यसकारण थप भार पर्न गएको छ,’ उनले भने ।  

****

बौद्धमा रहेको सिद्धार्थ चलचित्र हलका सञ्चालकमध्ये एक हुन् गोपालकाजी कायस्थ । उनको लगानी पुष्पाञ्जली हलमा पनि छ । 

सिद्धार्थ र पुष्पाञ्जलीमा गरी उनले मासिक भाडा मात्रै झण्डै ४ लाख रुपैयाँको तिर्नुपर्छ । अन्य सरसफाई लगायतमा दुवै हलमा गरी ७ लाख रुपैयाँसम्म लाग्ने उनको अनुमान छ । 

उनी भन्छन्, ‘अहिले भाडा तिर्नुपरेको छ, सरसफाई गर्न सकिएको छैन । हल सञ्चालनमा ल्याउन नसक्दा मुसाहरूले सोफा काटिरहेका छन् ।’

अहिले एउटा हलमा २ जना पाले मात्र राखिएको र अन्य कर्मचारीलाई घर पठाइएको उनी सुनाउँछन् । ‘उनीहरूलाई तलब दिन नसकेपछि घर पठाइएको हो,’ उनले भने, ‘अवस्था निकै अप्ठ्यारो छ ।’

समग्रतामा आफ्नो सिनेमा हल चलाउन नसक्दाको आर्थिक क्षति लेखाजोखा नै गर्न नसकिने उनी बताउँछन् । ‘बैंकको ब्याज, जग्गाको भाडा, सरसफाई खर्च यी सबै हिसाब गर्दा त कहाँ पो पुग्छ खर्च, अहिले यति नै नोक्सानी भयो भन्ने अवस्था रहेन, यो कहिलेसम्म जान्छ पनि भन्न सकिएन,’ उनले भने ।

हलहरूलाई झण्डै १० करोडको नोक्सानी 

सिनेमा हलहरूको छाता संगठन चलचित्र संघका अनुसार हाल मुलुकभर करीब १९५ वटा सिनेमा हलहरू छन् ।

ती हलहरूमध्ये कतिपय हलहरू सञ्चालनमा नआउने गरी नै बन्द छन् । करीब १५–२० वटा हलहरू अहिले पनि पूर्ण बन्द हुने स्थितिमा छन् । 

चलचित्र संघका अध्यक्ष मधुसुदन प्रधानका अनुसार अहिले काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै गंगा चलचित्र हल, कुमारी चलचित्र हल लगायत बन्द भइसकेका छन् । काठमाडौंकै जय नेपाल हल पनि बन्द भइसकेको छ ।

‘आर्थिक अवस्थाले नधान्ने भएपछि अहिले हलहरू धमाधम बन्द हुँदैछन्,’ अध्यक्ष प्रधानले लोकान्तरसँग भने, ‘काठमाडौं उपत्यका बाहेकका क्षेत्रमा पनि थुप्रै हलहरू बन्द भएका छन्, जुन अब पुनः सञ्चालनमा आउने अवस्था छैन ।’

कोरोना महामारीका कारण चलचित्र हलहरू ठप्प हुँदा करीब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढीको नोक्सानी भएको उनले सुनाए । 

उनी भन्छन्, ‘बत्तीको बिलबाहेक हामीलाई वर्षमा करीब ५ करोड रुपैयाँको नोक्सानी भएको अनुमान छ । यसरी हेर्दा २ वर्षमा १० करोड नोक्सानी त स्वतः हुने देखियो ।’

चलचित्र प्रदर्शनमा नआउँदा २ अर्बको लगानी ‘फ्रीज’

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारीले महामारीका कारण चलचित्र हलहरू नचल्दा अहिले प्रदर्शनको तयारीमा रहेका करीब ७५–८० चलचित्रहरू ‘फ्रीज’ भएर बसेका जानकारी दिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको चलचित्र तथा मनोरञ्जन फोरमका सभापति समेत रहेका उनले यी चलचित्रहरू फ्रीज हुँदा करीब १ अर्ब ७५ करोडको लगानी ‘फ्रीज’ भएको बताए । 

उनका अनुसार अहिले यी लगानीको साँवा र ब्याज तिर्नका लागि निर्माताहरूलाई निकै धौधौ पर्दै गइरहेको छ । 

चलचित्र विकास बोर्ड भन्छ – मनोवैज्ञानिक क्षति ठूलो भयो

चलचित्र विकास बोर्डले कोरोना महामारीका कारण चलचित्र क्षेत्रमा भएको क्षतिको आकलन नै गर्न नसकिने बताएको छ । बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहालले महामारीले चलचित्र क्षेत्र ठप्प हुँदा मनोवैज्ञानिक रुपमा समेत ठूलो क्षति व्यहोर्नु परेको सुनाए । 

‘अहिले अनकाउन्टेबल लस ठूलो छ, मनोवैज्ञानिक लस ठूलो भयो । यसले अहिलेभन्दा पनि अबको ४– ५ वर्ष चलचित्र क्षेत्रमा ठूलो असर पार्ने देखियो,’ लोकान्तरसँग अध्यक्ष दाहालले भने । उनका अनुसार अहिले करीब ६०–६२ वटा चलचित्र प्रदर्शनको पाइपलाइनमा छन् ।

हल खुलेर चलचित्रहरू प्रदर्शनमा आए पनि सावाँ उठाउन सक्ने अवस्था नरहेको उनी सुनाउँछन् । उनका अनुसार अहिले चलचित्र क्षेत्रमा काम गर्ने करीब १५–२० हजार जनशक्ति बेरोजगार रहेका छन् । आश्रित परिवारको गणना गर्ने हो भने लाखौंको संख्यामा प्रभावित भएका अध्यक्ष दाहालले बताए ।

यसबीच गोपीकृष्ण चलचित्र हलले मात्रै बोर्डमा पत्र पठाएको छ । हलले नयाँ बनाएर पुनः सञ्चालनमा ल्याउने पत्रमार्फत जानकारी गराएको अध्यक्ष दाहालले बताए ।

उनी भन्छन्, ‘अहिले आर्थिक सहयोगले मात्र चलचित्र क्षेत्र सुध्रन्छ भन्ने देखिँदैन, त्यसकारण सरकारले यसलाई नीतिगत रूपमा नै सहयोग गर्नुपर्छ, त्यसकारण मैले चलचित्र क्षेत्र खुलाउनका लागि प्रयास गरिरहेको छु ।’

सहज रूपमा चलचित्र प्रदर्शनको फ्लो नभएसम्म निर्माणको फ्लो शुरू नहुने भन्दै उनले यसको व्यवस्थापन गर्न आर्थिक सहयोगले मात्र नपुग्ने बताए ।

आफूहरूले बोर्डका तर्फबाट चलचित्र क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि विभिन्न माग सरकारसँग प्रस्तुत गरेको उनले  सुनाए । 

बोर्डले राखेका मुख्य मागहरू –

१) नेपाली चलचित्र क्षेत्रका प्रदर्शक, वितरक तथा निर्माता निर्माताहरूलाई सरकारले कम्तिमा ५ वर्ष भ्याटमा छुट सुविधा दिनुपर्छ । 

२).  स्थानीय कर भनेर लगाइएको ५ प्रतिशत कर खारेज हुनुपर्छ ।

३) अध्यादेशबाट आएको बजेटले आयकर १ प्रतिशतमा सीमित गरेको छ, यसलाई कम्तिमा ५ वर्षसम्म लैजानुपर्छ । 

४) पुनकर्जा २ प्रतिशत व्याजदरमा पाउनुपर्छ । 

५) प्रोजेक्ट लोनको व्यवस्था हुनुपर्छ, आदि ।