लुम्बिनीमा सदनको अल्झन सुल्झाउन नसक्दा स्थगित प्रदेश सभाको बैठक सरेको सर्‍यै भएको छ । 

नयाँ सरकार बनेसँगै भदौ १ गतेबाट प्रदेशसभाको नवौं अधिवेशन शुरू भएको थियो । सोही बैठकबाटै नवनियुक्त मुख्यमन्त्री कुल प्रसाद केसीले विश्वासको मत लिएर सरकारलाई पूर्णता दिने तयारीमा थिए । 

तर, प्रदेशसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित दुई सांसदलाई सभामुखले पदमुक्त नगर्दासम्म सदन चल्न नदिने अडानमा छ ।

स्वतन्त्र राजनीतिक समूहमा रही सूर्य चिह्नबाट निर्वाचित विनाविभागीय मन्त्री अजय शाही र नेकपाबाट निर्वाचित बिमला वली खत्रीलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमाले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीसँग रुष्ट छ । 

अहिले लुम्बिनीको सत्ता र राजनीति वली र शाहीमा केन्द्रित देखिएको छ ।  एमाले र माओवादी अलग–अलग भएपछि वलीले माओवादी रोजेकी छन् । 

प्रदेशसभा चर्चामा रहेकी वलीलाई सरकारले मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ ।

यसरी हेर्दा लुम्बिनीको राजनीतिमा अहिले दुई सांसदको लफडाले पेचिलो बनेको छ । 

नयाँ सरकार बनेको दुई हप्ता पुग्नै लाग्दा न सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छ नत सदनको गतिरोध अन्त्य हुने संकेत नै देखिएको छ ।

मुख्यमन्त्री केसीले विश्वासको मत लिन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेपछि सदनमा मार्सल लगाएर भएपनि विश्वास मत लिनेसम्मको सोचमा पुगेको बताइएको छ । यो त्यति सहज देखिँदैन । यसले सदनमै भिडन्तको संकेत समेत देखिन्छ । 

यता, सत्तापक्षले सरकार, प्रदेश प्रमुख र सभा प्रमुखले एकाधिकार कायम गर्न खोजेको आरोप लगाइरहेको छ । 

अन्य प्रदेश सभामा यसअघि दलले पदमुक्त गर्न गरेको पत्रलाई तत्कालै सदर गर्ने सभामुखले अहिले सोही विषय अगाडि नबढाउनु गम्भीर विषय भएको सत्तापक्ष बताउँछ । 

भदौं १, २ र ३ गते लगायत सदनमा नाराबाजी गर्दै बैठक चल्नै नदिएपछि सभामुख घर्तीले सोमबार (भोलि)सम्मका लागि बैठक स्थगित गरेका छन् ।

यस्तो छ एमाले र स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबीचको साझेदारी

मन्त्री शाहीले भने आफू स्वतन्त्रबाट निर्वाचित भएकाले एमालेले कारवाही गर्न नसक्ने बताएका छन् । शाहीले चुनावमा एमाले र स्वतन्त्र नागरिक समूहबीच भएको सम्झौता अनुसार सूर्य चिह्न लिएर चुनाव जितेपनि आफू स्वतन्त्र रूपले क्रियाशील हुन पाउने भएकाले कारवाहीको औचित्य नरहेको बताए । 

शाहीका बारेमा फेला परेका तथ्यहरु पनि यस्तै अलमल छन् । उनी आबद्ध रहेको हृदयेश त्रिपाठीको समूह र एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलबीच भएको २ बुँदे सहमतिपत्रमा उनीहरु सूर्य चिन्हबाट चुनाबमा भाग लिएपनि स्वतन्त्र हैसियतमा रहने भनिएको छ । 

जसको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, ‘स्वतन्त्र राजनीतिक समूहका नेता तथा कार्यकर्ताहरु आगामी प्रतिनिधि सभा, प्रदेशसभा तथा राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा सूर्य चिन्ह लिएर सहभागी हुनुहुनेछ र स्वतन्त्र समूह स्वतन्त्र पहिचानका साथ क्रियाशील रहनेछ ।’ 

सांसद शाहीले चुनावताका गरिएको सहमति बिर्सिएर एमालेले स्वतन्त्र सांसदसँग ‘स्पष्टीकरण माग गरेको र प्रदेश सभा सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्न कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको भन्ने कुराको कानूनी र राजनीतिक रुपमा कुनै औचित्य नरहेको सबैमा जानकारी’ गराएका छन् । 

शाहीले अझै अगाडि बढेर भनेका छन, ‘प्रदेश सभा नियमावलीको अनुसूची–६ अनुसार प्रदेश सभामा बुझाएको विवरण अनुसार मेरो नाम स्वतन्त्र राजनीतिक समूहको रुपमा पेश गरिएको सबैलाई जानकारी छ । राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा २९ अनुसार म नेकपा एमाले संसदीय दलको सदस्य नरहेको स्पष्ट पार्न चाहन्छु ।’ 

एमाले भन्छ :  एमाले र माओवादी अलग भएपछि पनि विमला हामीसँग रहेको प्रमाण छ   

कहिले एमाले त कहिले माओवादीमा रहेको भन्दै आइरहेकी सांसद वली  सर्वोच्चको फैसलापछि पनि एमालेमा रहेको प्रदेश सभाले गरेको प्रमाण फेला परेको छ ।

एमालेले दल त्याग गरेर माओवादी केन्द्र रोजेकी वलीलाई कारबाहीको माग गरिरहेका बेला प्रदेश सभा सचिवालयले वली एमालेमै रहेको प्रमाण फेला पारेको दावी गरेको हो ।  

प्रदेश सभा सचिवालयले ५ चैत ०७७ मा नेकपा एमालेलाई सांसदको विवरण उपलब्ध गराउन पत्र काटेको थियो । पत्र संख्या ०७७/७८ को चलानी ५३३ मा सचिवालयले एमालेलाई २३ फागुन ०७७ को सर्वोच्चको फैसलापछि माओवादी केन्द्र र एमाले अलग अलग भएकाले एकीकरण हुनु अघिको साबिककै अवस्थामा कायम रहेको व्यहोरा जानकारी दिन भनेको थियो । 

त्यही पत्रका आधारमा एमालेले १५ चैत २०७७ मा एमालेबाट संलग्न भएका सांसदहरुको विवरण प्रदेश सभा सचिवालयलाई पठाएको थियो । प्रदेश सभा सचिवालयलाई सम्बोधन गरी १५ चैत २०७७ मा एमाले प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले ४३ जना सांसदको विवरण सचिवालयमा पठाएकोमा ४३ नम्बरमा विमला वलीको नाम रहेको छ । दाङ क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट निर्वाचित वली एमालेमै रहेको विवरण सचिवालयमा पठाएकोमा उक्त विवरणलाई पुष्टि गरी प्रदेश सभा सचिवालयले छाप लगाएको छ । 

के भन्छन कानूनविद् ? 

अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे विमला वली एमाले सांसद हुन् भन्ने प्रदेश सभाको आधिकारिक दस्तावेजमा नरहेकोले विमलालाई एमालेले आफ्नो सांसद दाबी गर्न नपाउने तर्क गर्छन् । 

‘प्रदेश सभा सचिवालयमा एमालेले मेरो सांसद हो भनेर बुझाएको कागजात भन्दा स्वयम् व्यक्तिले म फलानो दलमा छु भनेर स्वयमले सनाखत गरेको विवरण मात्रै आधिकारिक हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी पुनःस्थापित भइसकेको अवस्थामा सांसदले आफुले रोज्ने अधिकार भएकाले त्यसलाई मात्रै आधिकारिक मान्न सकिन्छ ।’

अर्का अधिवक्ता नगेन्द्र बस्यालले विमला वलीको हकमा निर्वाचन ऐन आकर्षित हुनसक्ने भएपनि नेकपा विघटन भएर एमाले र माओवादी पुनःस्थापित भएको अवस्थामा भने सांसदले नै दल रोज्न सक्ने बताए । 

सभामुख आफै न्यायाधीश बने : एमाले

एमाले सांसद तथा पूर्वमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सभामुखले विगतको नजिर नहेरेर एमालेप्रति पूर्वाग्रह राखेको बताए । 

लोकान्तरसँग चौधरीले भने,‘सभामुख आफैँ न्यायाधीश बने आफै फैसला गरे । विगत अन्य पार्टीका सांसदलाई पदमुक्त गर्ने एमालेको  भनेका सांसदलाई पदमुक्त नगर्नु पूर्वाग्रह हो । हामीले सदन चल्न दिँदैनौ ।’