सांसदमाथि कारवाहीको नालीबेली: रामचन्द्रलाई झापड हान्ने गोल्छे सार्कीदेखि माधव नेपाल समूहसम्म

नेकपा एमालेले १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गरेको छ ।

सांसदहरू माधवकुमार नेपाल, जीवनराम श्रेष्ठ, मुकुन्द न्यौपाने, रामकुमारी झाँक्री, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, कल्याणी खड्का, लक्ष्मीकुमारी चौधरी, पुष्पा कुमारी कर्ण, सरला यादव, कलिला खातुन, विरोध खतिवडा, कृष्णलाल महर्जन, भवानी खापुङ, मेटमणि चौधरीसहित १४ जनालाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने पार्टीको निर्णय प्रतिनिधि सभा सचिवालयमा भदौ १ गते पेश गरेको थियो ।

एमाले अध्यक्ष समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत वैशाख २७ गते विश्वासको मत लिँदा अनुपस्थित भएर पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै पार्टी संसदीय दलको बैठकले ती १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्ने अन्य केही सांसदलाई भने कारवाही गरिएको छैन ।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुसार एमालेले पठाएको पत्र संसद् सचिवालयमा दर्ता भएर महासचिव डा. भरतराज गौतमले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई जानकारी गराइसकेका छन्।

'उक्त पत्रसम्बन्धी व्यहोराबारे सूचना टाँस गर्नका लागि सभामुखसँग कानूनतः १५ दिन समय हुने हुनाले उक्त समयभित्र उहाँले त्यस पत्रसम्बन्धी आवश्यक कारवाही गर्नुहुन्छ होला,' धमलाले भने ।

संघीय संसद् सचिवालय स्थापाना भएपछि यसअघि पनि कतिपय सांसदहरूलाई संसदीय दलको निर्णयानुसार सांसद पदबाट बर्खास्त गरिसकिएको छ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले चारजना सांसदलाई कारवाही गरेर सांसद पदबाट बर्खास्त गरेका थिए।

अर्घाखाँची जिल्लाको क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित सांसद टोपबहादुर रायमाझी, कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ४ बाट निर्वाचित लेखराज भट्ट, रौतहट जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित प्रभु साह र कैलाली जिल्लाको क्षेत्र नम्बर ३ बाट निर्वाचित गौरी शंकर चौधरीले दल त्याग गरेको लिखित पत्र प्रचण्डले प्रतिनिधि सभामा पठाएका थिए ।

उक्त पत्र सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले २०७७ चैत २६ गते बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पढेर जानकारी गराएपछि पद रिक्त भएको थियो।

त्यसैगरी राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता दिनानाथ शर्माले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित सांसद रामबहादुर थापा मगर र लुम्बिनी प्रदेशबाट निर्वाचित सदस्य चन्द्रबहादुर खड्काले दल त्याग गरेको पत्र पठाएका थिए। २०७८ बैशाख १५ गते राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमल्सिनाले उक्त पत्र सहितको सूचना प्रकाशित गरेका थिए । त्यसपछि रिक्त भएका ती दुवै पदमा उपनिर्वाचनबाट क्रमश: डा. खिमलाल देवकोटा र दृगनारायण पाण्डे निर्वाचित भएका छन्।

२०७७ असार २५ गते सांसद सरिता गिरीलाई सांसद पदबाट मुक्त गरिएको थियो । कालापानीसहितको नेपाली भूमि नक्सामा समेट्ने गरी भएको संविधान संशोधनमा पार्टी ह्वीपविपरीत विपक्षमा मतदान गरेपछि तत्कालीन संघीय समाजवादी पार्टीका संसदीय दलका नेता उपेन्द्र यादवले गिरीलाई साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरिएको पत्र प्रतिनिधि सभामा पठाएका थिए । सोही पत्रका आधारमा सभामुख सापकोटाले सांसद गिरीको पद रिक्त भएको सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।

त्यसबाहेक अहिलेको संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गरेका केही सांसदलाई निलम्बन गरिएको छ । भ्रष्टाचारदेखि आपराधिक मुद्दामा संलग्न भएको आरोपमा मुद्दा दर्ता भएपछि केही सांसदहरूलाई निलम्बन गरिएको छ।

२०७५ पुस २५ गते सांसद रेशमलाल चौधरीलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। टीकापुरमा सुरक्षाकर्मी लगायतको हत्या आरोपमा मुद्दा चलेपछि उनलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।

२०७५ असोज २१ गते सांसद हरिनारायण साह रौनियारलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। रौनियारले भ्रष्टाचार गरेको भनेर अख्तियारले मुद्दा चलाएपछि उनी सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।

२०७६ असोज २७ गते सांसद मोहम्मद आफताब आलमलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। कर्तव्य ज्यान मुद्दामा रौतहटमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएपछि पदबाट निलम्बन गरिएको थियो।

२०७६ माघ २२ गते सांसद विजयकुमार गच्छदारलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। बालुवाटारको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्नका लागि मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि गच्छदार सांसद पदबाट स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।  

२०४६ सालदेखि हालसम्म  संसदमा भएको कारवाही  

२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गठन भएको प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय सांसदहरूलाई सांसद पदबाट पदमुक्त गरिएको छ भने कतिपयलाई निलम्बन समेत गरिएको छ। कतिपय सांसदलाई अनुशासनात्मक कारवाही पनि गरिएको छ। केही दिनका लागि सांसद पदबाट निलम्बन गर्नेदेखि प्रतिनिधि सभाको बैठक कक्षबाट बाहिर निष्काशन समेत गरिएको छ।

२०५० साउन ६ गते तत्कालीन सांसद गोल्छे सार्कीलाई सांसद पदबाट ७ दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो। विशेष समयमा मन्तव्य दिई रोष्ट्रमबाट आफ्नो आसनतर्फ फर्कँदा स्थानीय विकास मन्त्री रामचन्द्र पौडेलमाथि हातपात गरेका कारण उनलाई ७ दिनका लागि सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो ।

२०५० भदौ २१ गते सांसद रामेश्वर यादवलाई केही समयका लागि सभाकक्षबाट बाहिर निष्कासन गरिएको थियो।

सदनमा नारा लगाउन हुँदैन भनी रोक्दारोक्दै पनि नारा लगाउँदै रोस्ट्रम कब्जा गरेका कारण सांसद रायलाई कारवाही स्वरूप सभाकक्षबाट बाहिर निष्कासन गरिएको थियो।

त्यसैगरी २०५३ साल साउन ३२ गते पनि सांसद रायलाई कारवाही स्वरूप सभाकक्षबाट बाहिर निकालिएको थियो । सभामा अध्यक्षले आज विशेष समय दिन सक्दिनँ, माननीय सदस्य आसन  ग्रहण गर्नुहोस् भनी पटक-पटक अनुरोध गर्दा पनि नमानेपछि सभाकक्षबाट बाहिर निकालिएको थियो ।

२०६४ साल साउन २ गते राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद नेत्रलाल श्रेष्ठलाई सांसद पदबाट मुक्त गरिएको थियो। राप्रपा संसदीय दलको कार्यालयले २०६४ असार २७ गते सांसद श्रेष्ठलाई पार्टीको सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिएको पत्र पठाएपछि उनी पदमुक्त भएका थिए। रिक्त भएको उनको स्थानमा राप्रपाले सुनसरी जिल्लाका नरेन्द्रकुमार चौधरीलाई मनोनयन गरेको थियो।

२०६५ साल माघ ५ गते सभासद बबन सिंहलाई निलम्बन गरिएको थियो। पर्सा जिल्लाका जटाशंकर साह कानुलाई गोली हानी घाइते भएको र उपचारका क्रममा मृत्यु भएको घटनामा छानबिन गर्नका लागि प्रहरीले हिरासतमा राखी अनुसन्धान गरिरहेको अवस्थामा संविधान सभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले उनलाई निलम्बन गरेका थिए ।

२०६७ साल असोज ५ गते सांसद डोलबहादुर कार्कीलाई पनि प्रतिनिधि सभाबाट निलम्बन गरिएको थियो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट रिस्वत लिई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा विशेष अदालतमा दायर भएकाले उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो ।

२०६८ वैशाख २९ गते सांसद विश्वनाथप्रसाद यादवलाई पनि सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। कूटनीतिक राहदानी सच्याई हेरफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेपछि उनको पद स्वतः निलम्बनमा परेको थियो।

२०६८ वैशाख २९ गते सांसद गायत्री साहलाई पनि कूटनीतिक राहदानी सच्याई हेरेफेर गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा दर्ता भएपछि स्वतः निलम्बन गरिएको थियो।

२०६८ असार ५ गते सांसदहरू विश्वेन्द्र पासवान, रुक्मिणी चौधरी, बुद्धरत्न मानन्धर र सद्रुल मिया हकलाई ७ दिनका लागि सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा भएको रुलिङका सम्बन्धमा जवाफ दिन स्थानीय विकास मन्त्री रोष्ट्रममा जाने क्रममा ती ४ जना सांसदले रोकेकाले नियमवालीबमोजिम ७ दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो।

२०६८ भदौ ८ गते सांसदहरू कुन्तीकुमारी शाही, चन्द्रबहादुर गुरुङ(स्याङ्गजा), बबिना मोक्तान  लावती र रामनारायण सिंहलाई १ दिनका लागि बैठकबाट निष्कासन गरिएको थियो।

व्यवस्थापिका संसदको बैठकमा ती ४ जना सांसदहरूले नारा लगाएपछि सभामुख नेम्वाङबाट बैठक कक्षबाहिर जान आदेश गरिएको थियो। सभामुखको आदेशपछि पनि ती चार सांसदहरू बैठक कक्षबाट बाहिर जान नमानेपछि सभामुखले १ दिनका लागि बैठकबाट निष्कासन गरेका थिए।

२०६८ मंसिर १४ गते सांसद शिवपूजन राय यादवलाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। कूटनीतिक राहदानी सच्याई हेरफेर गरी अनाधिकृत मानिसलाई विदेश पठाई भ्रष्टाचार गरेको मुद्दा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेपछि सांसद पदबाट यादवलाई स्वतः निलम्बन गरिएको थियो।

२०६८ पुस ७ गते सांसद सञ्जयकुमार साहलाई सांसद पदबाट १० दिनका लागि निलम्बन गरिएको थियो। व्यवस्थापिका संसद्को बैठक स्थगित हुनासाथ अमर्यादित, अनुशासन भंग हुने र बैठकभित्र ध्वंसात्मक प्रवृति देखाएकाले तत्कालीन सभामुख नेम्वाङले सांसद साहलाई १० दिनका लागि सांसद पदबाट निलम्बन गरेका थिए।

२०६८ पुस २६ गते सांसद नारदमुनि रानालाई सांसद पदबाट निलम्बन गरिएको थियो। कूटनीतिक राहदानी दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा अनुसन्धान गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थुनामा राखेकाले सांसद पदबाट रानालाई स्वतः निलम्बन गरिएको थियो।

ती सांसद जसले सांसद पदबाट आफैं राजीनामा गरे

२०६३ मंसिर २४ गते नेपाली कांग्रेसका सांसद महन्थ ठाकुरले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। रिक्त भएको उक्त स्थानमा कांग्रेसले सर्लाहीका लक्ष्मण रायलाई मनोनयन गरेको थियो ।

२०६८ मंसिर २४ गते नेकपा एमालेका सांसद महेन्द्रप्रसाद यादवले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। रिक्त भएको उक्त स्थानमा एमालेले सर्लाहीका रवीन्द्र बैठालाई मनोनयन गरेको थियो।

२०६४ मंसिर २४ गते राप्रपाका रामचन्द्र रायले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। रिक्त भएको उक्त स्थानमा राप्रपाले राजनारायण रायलाई मनोनयन गरेको थियो।

सोही दिन नेपाल सद्भावना पार्टी(आनन्दीदेवी)का सांसद हृदयेश त्रिपाठीले पनि सांसद पदबाट राजीनामा गरेका थिए। उनको स्थानमा अन्य सांसदको मनोनयन गरिएको थिएन।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जयप्रकाश गुप्ताले पनि २०६४ पुस २९ गते सांसद पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उनको स्थानमा कांग्रेसले नागेन्द्र झालाई मनोनयन गरेको थियो।

ती सांसदहरूले माउ पार्टी परित्याग गर्दै सांसद पदबाट राजीनामा गर्दै मधेश केन्द्रित आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए।

महन्थ ठाकुरले तराइ मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी नै गठन गरे भने अन्य अन्य सांसदहरू मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल र तमलोपामा लागेका थिए।

२०१६ सालमा भएको कारवाही

नेपालमा संसदीय शासन व्यवस्थाको शुरूआत नेपाल अधिराज्यको संविधान,२०१५ जारी भएपछि सोही सालमा सम्पन्न भएको आम निर्वाचनपछि गठन भएको संसद् र सरकारबाट भएको थियो।

२०१५ साल फागुन ७ गतेबाट प्रारम्भ भई विभिन्न चरणमा सम्पन्न भएको प्रतिनिधि सभाको आम निर्वाचन ४५ दिनसम्म अर्थात् चैत २८ गते पूरा भएको थियो। २०१६ साल वैशाख २८ गते उक्त निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएको थियो।

निर्वाचनमा १०९ सिटका लागि ९ वटा राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिएपनि ६ वटा राजनीतिक दलले प्रतिनिधि सभामा  प्रतिनिधित्व गरेका थिए भने ४ जना स्वतन्त्र सांसद निर्वाचित भएका थिए।

संघीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार उक्त प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट, नेपाल राष्ट्रवादी गोरखा परिषदले १९ सिट, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टीले ५ सिटमा जीत प्राप्त गरेका थिए।

त्यसैगरी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले ४ सिट, नेपाल प्रजापरिषद् (आचार्य गुट) ले २ सिट, नेपाल प्रजापरिषद (मिश्र गुट) ले १ सिट जित्न सफल भएका थिए।

उक्त प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि सांसदलाई अनुशासनात्मक कारवाही वा सांसद पद त्याग सम्बन्धमा कुनै कारवाही भएको थिएन। तर २०१७ साल वैशाख ८ गते तत्कालीन सभामुख देववीर पाण्डेले प्रतिनिधि सभा सदस्य तुलसीलाल अमात्यलाई सुरक्षा कानून,२०१७ को दफा २ को (क) बमोजिम गिरफ्तार गरिएको विषयमा ललितपुर मेजिष्ट्रेटबाट प्राप्त पत्र सदनमा पढेर जानकारी गराएका थिए।

२०१७ साल साउन १९ गते प्रतिनिधि सभामा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा एउटा प्रश्न सोधिसकेपछि सभामुख पाण्डेले सांसद निस्तार राय यादवलाई नियम ५० अनुसार सभाबाट बाहिर जान आदेश दिएका थिए। अनुशासनात्मक कारवाही त्यसबेला त्यही एक सांसदलाई मात्र गरिएको थियो।