मंसिर १०, २०८०
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
भदौ ६, २०७८
नेकपा एमालेको दोस्रो पुस्ता भन्दा करीब एक दर्जन नेताको अनुहार अगाडि आउँछ । तिनै नेताहरूमध्येबाट एमालेको भावी नेतृत्व चुनिने हो ।
भविष्यमा पार्टीको नेतृत्व गर्ने ठानिएका नेताहरू नै अनिर्णयको बन्दी र असफल बन्दै गइरहेका छन् । जसले सिंगो पार्टी पंक्तिमा निराशा छाएको प्रस्टै देख्न सकिन्छ ।
एमालेको आन्तरिक विवाद समाधानका लागि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन वरिष्ठ नेता माधव नेपालको सहमतिमा बनेको कार्यदलमा १० नेता सहभागी थिए ।
एमालेको विवाद उत्कर्षमा पुगेकै कारण केपी शर्मा ओलीले वैशाख २७ मा संसदमा विश्वासको मत पाएनन् । वैशाख ३० गते ओली र नेपालबीच चार घण्टा छलफल भयो । त्यही छलफलले विवाद हल गर्नका लागि दुवै खेमाका ५–५ जना सदस्य रहने गरी १० जनाको कार्यदल बनायो ।
त्यो कार्यदलमा भविष्यमा एमालेको नेतृत्वका लागि लायक ठानिएका प्रायःजसो नेता अटाए । ओली पक्षबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली र विष्णु रिमाल थिए भने नेपाल पक्षबाट भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट र रघु पन्त समेटिए ।
उक्त कार्यदलमा सदस्य रहेका यी नेताहरू पटक–पटक राज्यको उच्च तहको जिम्मेवारीमा रहिसकेका छन् । दोस्रो पुस्ताभित्र समेटिएका सबै अनुहारहरू राज्यको महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुगिसकेका व्यक्ति हुन् ।
सुवास नेम्वाङ संविधान सभाको दुवै कार्यकालमा अध्यक्ष भए । विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, भीम रावल, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, गोकर्ण विष्ट पटक–पटक सांसद र मन्त्री भइसकेका छन् । विष्णु रिमाल पछिल्लो ओली सरकारमा ओलीपछि सर्वेसर्वाको भूमिकामा थिए । प्रधानमन्त्रीको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रहेका उनको ठूलै हैकम चल्थ्यो ।
यस बाहेक यो कार्यदललाई एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेल, उपाध्यक्ष युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सचिव योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, पृथ्वीसुब्बा गुरूङ लगायतका पार्टी पदाधिकारीको साथ थियो । अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृत बोहोराले पनि विवाद मिलाउन भनेर आयोजना हुने कुनै बैठक छुटाएनन् । उनीहरूसँग पनि राज्यको उपल्लो तहको जिम्मेवारी सम्हालेको अनुभव छ ।
दोस्रो पुस्ताका एमाले नेताले पार्टीको विवाद समाधानमा हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आशा र भरोसा पार्टी कार्यकर्ता तथा एमालेका मतदाताले समेत राखेका थिए ।
प्रदीप नेपालले त गोरखापत्रमा लेख नै लेखेर ‘१० बुँदे सहमति तयार पार्ने टीम नै अबको राजनीतिलाई अगाडि बढाउने शक्ति भएको र उनीहरूले कुनै हालतमा पार्टी फुट्न नदिने’ आशा व्यक्त गरेका थिए । तर, अवस्था नेपालले गरेको विश्लेषण जस्तो भएन ।
साउन २९ गते प्रदीप नेपाललाई भेट्दा उनले १० बुँदे टीमप्रतिको आशा मारिसकेका थिए । त्यो भेटमा उनले भनेका थिए, ‘एमाले जसरी पनि फुट्ने भयो । दोस्रो पुस्तालाई जसरी भरोसा गरिएको थियो, त्यो क्षमता उनीहरूले देखाउन सकेनन् ।’
भदौ २ मा माधव नेपालले नयाँ पार्टी दर्ताको लागि निर्वाचन आयोगमा आवेदन गरे ।
वैशाख ३० बनेको कार्यदलले असारको २७ गते एमालेको विवाद हल गर्नका लागि भनेर १० बुँदे सहमति तयार गरेका थिए । तर, विवादका मुख्य पक्ष माधव नेपालले त्यो सहमति अस्वीकार गरे । विवाद झन् कचल्टियो ।
१० बुँदेलाई पार्टी विवाद समाधानको आधार बनाउने र त्यसले समेट्न नसकेको विषयमा छलफल गर्ने भनेर कार्यदलले एक महिना पुरै १० बुँदे सहमतिलाई गिजल्यो । तर, उनीहरूको मेहनत पानीमा मोही पारेजस्तो मात्रै भयो । न त दुई नेतालाई संवादमा ल्याउन सके, न त पार्टीलाई फूटबाट नै जोगाउन सके । असफलता मात्रै हात लाग्यो ।
पुराना कम्युनिष्ट नेता राधाकृष्ण (आरके) मैनाली पनि एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमाथि ठूलो आशा गरिएको तर, असफल सिद्ध भएको बताउँछन् ।
एमालेका अध्यक्ष ओली र नेता नेपालको महत्त्वाकांक्षाका कारण पार्टीमा विवाद निम्तिएको र दोस्रो पुस्ताका नेता पनि महत्त्वाकांक्षाबाट बाहिर निस्कन नसकेको मैनालीको भनाइ छ ।
दोस्रो पुस्ताका नेतालाई पार्टी नेतृत्वको अगाडि बोली नफुट्ने नेताको रूपमा मैनाली अर्थ्याउँछन् ।
मैनालीको भनाइलाई पुष्टि गर्ने सन्दर्भ माधव नेपाल निकट एक नेताले सुनाए–
पार्टी विवाद समाधानका विभिन्न विकल्पमा छलफल गर्न दोस्रो तहका नेताहरूको बाक्लै छलफल हुन्थ्यो तर, त्यसमा निकालिएको निष्कर्ष नेतृत्वलाई सुनाउन जान कोही तयार हुँदैनथ्यो । नेतृत्वको हुकुमी शैलीप्रति यी सबै नेता नतमस्तक थिए । प्रतिवाद गर्ने हिम्मत कसैले गर्दैनथे ।
मैनाली भन्छन्, ‘दोस्रो तहका नेताले मुख्य नेतृत्वलाई अँठ्याउन सक्नुपर्थ्यो । यी कुरा मान्ने भए मान्नुस्, नभए हामी यी विकल्पमा जान्छौं भनेको भए ओली र नेपाल आफैँ मिल्थे । तर, त्यो हिम्मत दोस्रो पुस्तामा देखिएन ।’
एमालेको आठौं महाधिवेशनले पार्टीमा बहुपदीय प्रणाली अपनायो । निर्वाचनमार्फत पदाधिकारी चुनिने व्यवस्था भएपछि युवा नेतृत्व एमालेको केन्द्रीय पदाधिकारीमा आइपुग्यो ।
नवौं महाधिवेशनसम्म आइपुग्दा उनीहरूले आफूलाई थप परिस्कृत गर्ने मौका पाए । तीनै पदाधिकारीहरूमध्येबाटै एमालेको आगामी नेतृत्व आउने हो । तर, उनीहरूले अहिलेको भूमिका हेर्दा भविष्यमा गहकिलो नेतृत्वको भरोसा नरहेको एमालेकै कार्यकर्ता पंक्ति बताउँछ । मदन भण्डारीले नेतृत्व गरेको एमालेमा विस्तारै नेतृत्वकै अभाव खड्किन थालेको उनीहरूको विश्लेषण छ ।
कानूनविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक डा. युवराज संग्रौला दोस्रो पुस्ताका भनिएका नेताहरूमा निर्णय क्षमता नै नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमाले फुट्नुमा अहिले तटस्थ भनिएका नेताहरूकै भूमिका प्रमुख रहेको र उनीहरूले अहिले आफ्नो राजनीतिक सुरक्षाको बार्गेनिङ गरिरहेको संग्रौलाले बताए ।
‘एमाले फुट्नुमा अहिले तटस्थवादी हुनेको भूमिका सानो छैन । पदमा बसिरहने, भोलि पनि माननीय हुने, मन्त्री हुने, मौका परे दन्काउने । सबैलाई थाहा छ, एकताका नाममा भैरहेको स्थान सुरक्षाको बार्गेनिङ ! थोडै, यो जनता र देशका लागि हो र ?’, संग्रौलाले फेसबूकमा लेखेका छन् ।
अहिले दोस्रो पुस्ताका भनिएका एमाले नेताहरू बच्चा जन्मिँदा सँगै आएको सालनाल जस्तो भएको संग्रौलाको टिप्पणी छ ।
‘बच्चा जन्मिँदा सँगै आउने सालनाल कहिलेकाहीँ निस्किएन भने आमालाई मार्छ, निस्किए पनि त्यसलाई फालिन्छ । एमालेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू बच्चा बन्न सकेनन्, सालनाल सरह भए’, संग्रौलाले लेखेका छन् ।
‘उनीहरू बाहिर देखिए जस्तो ओझ भएका, भोलि देश चलाउने क्षमता भएका नेता होइनन् । ओली, नेपालले कमजोरी नै गरेको भए पनि निर्णय गर्ने आँट त रहेछ, तर दोस्रो तहका नेतामा निर्णय क्षमता देखिएन’, उनले अगाडि लेखेका छन् ।
अर्का राजनीतिक विश्लेषक सुरेन्द्र लाभ पनि संग्रौलाको मतसँग सहमत छन् ।
एमालेको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूमा राजनीतिक भविष्यको डर अत्याधिक देखिएको उनले बताए । ‘सँगै रहँदा पनि नेतृत्वलाई नचिढ्याउने नीति देखियो । नयाँ पार्टी बनाउन आँट पनि गर्न नसक्ने देखियो’, लाभले भने ।
दोस्रो पुस्ताका नेताहरू भने एमाले फुटाउने ग्राण्ड डिजाइनलाई आफूहरूले साथ नदिएकाले निर्णयको बन्दीजस्तो देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् ।
तर, कार्यकर्ताको अपेक्षा र देशको आवश्यकतासँग उनीहरूको भूमिका कतै पनि मेल खाँदैन ।
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...