आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा प्रदेश नम्बर २ मा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा समेत उक्त कुरा उल्लेख गरिएको छ।

लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश नम्बर २ सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालयमा नै व्यापक अनियमितता भएको कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानका क्रममा पोखरी तथा नदीहरूको सौन्दर्यीकरण गर्ने कार्यक्रमका लागि परामर्शदाता छनौटदेखि अन्य विभिन्न कार्यक्रममा अनियमितता भएको छ।

परामर्श सेवा छनौटमा अनियमितता  

प्रदेश नम्बर २ मा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत प्रदेशका आठवटा जिल्लामा रहेका ३४ पोखरी सौन्दर्यीकरण र मझौला स्तरका १६ वटा नदी खोलाहरूको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र गुरुयोजना तयार गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ४ करोड २१ लाख २८ हजार रुपैयाँ परामर्श सेवा शीर्षकबाट खर्च गरेको छ।

आठ जिल्लाका विभिन्न ३४ वटा पोखरीको रिनोभेसन तथा ब्युटीफिकेसन कार्यको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा ५/५ लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत गरी मौजुदा सूचीमा रहेका अलगअलग परामर्शदाताबाट काम गराएको देखियो। 'कुनै एक जिल्लाभित्रका विभिन्न पोखरीहरूलाई एउटै प्याकेज बनाई सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्रबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिनेमा सो नगरी १ करोड २७ लाख ४२ हजार रुपैयाँको काम सोझै गराएकाले नियमित देखिएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले यो वर्ष ८ जिल्लामा पर्ने विभिन्न १६ वटा नदीहरूमा नदी नियन्त्रण गुरुयोजना र प्राविधिक प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यमा समान किसिमले २० लाख रुपैयाँ भित्र अलग-अलग नदीको ३ करोड ३ लाख ८९ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान तयार गरेकाले फिल्डको व्यवस्था अनुसार नै लागत तयार भएको पाइएन ।

'जिल्ला एवं क्षेत्रानुसार नदीको प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाबाट परामर्श सेवा खरिद गर्न सकिनेमा प्रति नदी ३ परामर्शदाताबाट मात्र प्रस्ताव माग गरी बढी अंक प्राप्त गर्नेको आर्थिक प्रस्ताव स्वीकृत गरी परामर्श सेवा बापत २ करोड ८७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। प्याकेज बनाई प्रतिस्पर्धाबाट परामर्श सेवा खरिद नगरेकोले खरिद कार्य न्यायसम्मत एवं मितव्ययीपूर्ण देखिएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

छोरी शिक्षा बीमाको प्रमाण नभए पनि करोडौं भुक्तानी  

छोरी शिक्षा बीमा/मुद्दती वचत कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि,२०७६ अनुसार २०७५ माघ १ पछि जन्मिएका बालिकाको बीमाका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले २ हजार ७७८ बालिकाको नाममा प्रति बालिका ३७ हजार दरको दरले कुल १४ करोड ९९ लाख ८७ हजार रुपैयाँ प्रभु बैंकलाई उपलब्ध गराएको छ। 'तर बैंकले भने बालिकाको नाममा रकम जम्मा भएको, खाता सञ्चालन गरेको वा कुनै बीमा पोलिसी जारी गरेको प्रमाण पेश गरेको छैन। तोकिएको कार्यमा खर्च भएको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समायोजन भएर गएका स्थायी कर्मचारीलाई बढी ग्रेडमा तलब भुक्तानी

कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ४ मा सरकारी सेवामा श्रेणीगत रुपमा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा तह मिलान तथा ग्रेड कायम हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ।

पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा अवधि भएका राजपत्र अनंकित द्वितीय, राजपत्र अनंकित प्रथम, राजपत्रांकित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका सरकारी सेवाका श्रेणीगत कर्मचारीहरू प्रदेश वा स्थानीय तहको माथिल्लो तहमा समायोजन हुँदा ग्रेडको व्यवस्था छैन। तर प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ५ लाख १० हजार रुपैयाँ बढी ग्रेड भुक्तानी गरेको छ। उक्त रकम असुल उपर हुनुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

अबण्डा बजेटअन्तर्गत २ अर्ब २६ करोड खर्च

प्रदेश नम्बर २ सरकारले अबण्डा बजेटअन्तर्गत २ अर्ब २६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ।  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन,वन तथा वातावरण मन्त्रालयले उक्त रकम खर्च गरेको हो।

क्षेत्रगत रूपमा एकमुष्ट बजेट स्वीकृति गर्दा पहुँच हुने समुदाय वा व्यक्तिको क्षेत्रमा कार्यक्रम पर्ने र अन्य क्षेत्रमा कार्यक्रम नपर्ने, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट बाँडफाँट भई गुणस्तरहीन काम हुन सक्ने जोखिम देखिन्छ, यस्ता कार्य बजेट सिद्धान्तविपरीत देखिँदा यसमा नियन्त्रण हुनु पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मातहतको कार्यलयले सञ्चालन गर्नुपर्ने काम मन्त्रालय आफैंले गरेर करोडौं खर्च

प्रदेश कार्यविभाजन नियमावली,२०७४ अनुसार नीति निर्माण एवं अनुगमनको जिम्मेवारी रहेको मन्त्रालयले मातहत निकायबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने विभिन्न विकास कार्यक्रम समेत आफैंले सञ्चालन गरेको देखिएको छ।

प्रदेश नम्बर २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पोखरी एवं नदी सौन्दर्यीकरण, शौचालय, मठमन्दिर र मस्जिद निर्माण, छात्राका लागि साइकल खरिद आदि कार्यमा ५७ करोड ४४ लाख ९३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माण, सिमसार क्षेत्र संरक्षण लगायतका निर्माण कार्यमा ७१ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

त्यसैगरी भूमी व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले तालिम, ट्युबबेल जडान, ट्याक्टर खरिद लगायतका कार्यमा ५९ करोड १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुल तथा बाटो निर्माण, परामर्श सेवा खरिद आदि कार्यमा ३५ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सामाजिक विकास मन्त्रालयले दलित छात्रावास निर्माण, प्रादेशिक छापाखाना, विद्यालय, क्याम्पस, अस्पताल भवन, रंगशाला लगायतका निर्माण कार्यमा ६६ करोड बजेट व्यवस्था गरी आफैंले कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ।

'मातहतको कार्यालयको कामको अनुगमन, मूल्यांकन गर्ने निकाय आफैंले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संलग्न रहेको उचित देखिएन। यस्ता कार्यक्रम कार्यसञ्चालन स्तरका कार्यालयबाट गराउनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

वर्षान्तमा रकमान्तर गरी करोडौं खर्च

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ अनुसार स्वीकृत बजेटको रकम एक बजेट उपशीर्षक, स्रोत वा खर्च शीर्षकबाट अर्को बजेट उपशीर्षक स्रोत वा खर्च शीर्षकमा रकमान्तर गर्ने अधिकार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको हुने व्यवस्था छ। तर २०७७ २०७७ को असार महिनामा मात्र २ नम्बर प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३ करोड १८ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ। वर्षान्तमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने कार्यमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत सबैभन्दा बढी रकम प्रदेश नम्बर २ को सरकारले खर्च गरेको छ। कुल खर्चमध्ये आन्तरिक स्रोतअन्तर्गत २ नम्बर प्रदेशले १ अर्ब ८० करोड १७ लाख २० हजार रुपैयाँ (६७.६८ %) खर्च गरेको छ। वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित रही तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सवारी साधन खरिदमा ९ करोड खर्च

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ नम्बर प्रदेश सरकारले ९ करोड ६० लाख रुपैयाँको सवारी साधन खरिद गरेको छ।

सवारी साधन खरिद गर्दा कतिपय कार्यालयले मापदण्डको पालना नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख  छ।

सवारी साधन खरिदमा भएको वृद्धिसँगै मर्मत र इन्धन खर्चमा समेत वृद्धि हुने उल्लेख छ।

अनुदानमा अनियमितता

प्रदेश नम्बर २ को भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ५० प्रतिशत अनुदानमा १०० थान ट्याक्टर ४ करोड ९४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा र शत प्रतिशत अनुदानमा १ सय सेट कम्प्युटर तथा प्रिन्टर ६८ लाख १२ हजार रुपैयाँमा खरिद गरी किसानलाई ट्याक्टर र विद्यालयहरूलाई कम्प्युटर तथा प्रिन्टर वितरण गरेको छ।

'मन्त्रालयले वितरण गरेको कम्प्युटर तथा प्रिन्टर सम्बन्धित विद्यालयमा दाखिला भएको प्रमाण पेश भएको छैन। सो सम्बन्धमा अनुगमन गरी अनुदान प्रभावकारी र नतिजा योग्य भए नभएको सम्बन्धमा मन्त्रालयबाट मूल्यांकन गरिएको देखिएन, अनुदान उपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्दछ,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्रदेश सभा सचिवालयमा व्यापक अनियमितता

प्रदेश नम्बर २ को प्रदेश सभा सचिवालयमा पनि व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ।

सचिवालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूले कार्यविधिविपरीत प्रोत्साहन भत्ताको नाममा दोहोरो/तेहेरो भत्ता लिनेदेखि निर्माण कार्यका लागि ठेक्का सम्झौताको प्रक्रियामा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ।

कर्मचारीलाई दोहोरो/तेहेरो सुविधा

प्रदेश नम्बर २ सभा कार्य सञ्चालन नियमावली,२०७५ को नियम २०१ (१) मा सभामुखको सभापतित्वमा पाँच सदस्यीय सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिले सचिवालयका कर्मचारीको लागि थप सुविधा दिन सक्ने उल्लेख छ।

व्यवस्थापन समितिको २०७५ असार १३ गतेको बैठकबाट सचिवालयका कर्मचारीहरूको लागि कार्यसम्पादनको आधारमा  शुरु तलब स्केलको ८० प्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता, प्रतिदिन खाजा-खाना खर्च ५ सय रुपैयाँ, सार्वजनिक बिदाको दिन ७ सय रुपैयाँ र बजेट विशेष भत्ताबापत एक महिनाको तलब बराबर रकम दिने निर्णय गरेको छ।

प्रोत्साहन भत्ताको मापदण्ड निर्धारण गर्दा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म काम गरे बापत ५० अंक र कार्यालय समयबाहेक अतिरिक्त समय काम गरे बापत अर्को ५० अंक दिई शुरुको तलब स्केलको ८० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता पाउने उल्लेख गरी प्रोत्साहन भत्ताबापत १ करोड ५० लाख ८१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ।

'अतिरिक्त समयमा काम गर्दा स्पष्ट सूचकको आधारमा दोहोरो नपर्ने गरी भत्ता भुक्तानी दिनुपर्नेमा कार्यालय समय (१० देखि ५ बजे सम्म ) मा काम गरेकोमा ५० प्रतिशत र कार्यालय समय बाहेक अतिरिक्त समय काम गरेबापत अर्को ५० प्रतिशत भत्ता खर्च लेखी सकेपछि कार्यालय समयपश्चात अतिरिक्त समय काम गरेबापत २५ स्थायी कर्मचारीलाई खाजा-खाना भत्तामा ३८ लाख २४ हजार दोहोरो भत्ता दिइएको छ। र,सोही अवधिभित्र बजेटको समयमा काम गरेबापत एक महिनाको तलब ९ लाख ५५ हजार रुपैयाँ समेत गरी ४७ लाख ७९ हजार दोहोरो-तेहेरो खर्च लेखी थप व्ययभार परेको देखियो,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यस सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवार बनाई उक्त रकम असुल गर्नुपर्दछ।'

ठेक्का सम्झौता नगर्ने फर्मलाई कालो सूचीमा राख्न प्रस्ताव गरिएन

सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दफा ६३ (१)को (ख)मा बोलपत्रबाट छनौट भएको बोलपत्र डाटा सम्झौता गर्न नआएमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने र त्यसको लागि सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

प्रदेश सभा २ को प्रदेश सभा सचिवालयले (प्रफ्याब) स्टेट भवन निर्माण गर्न १ करोड १३ लाख २० हजार रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी बोलपत्र आह्वान गरेकोमा प्रथम घटीवाला एक निर्माण व्यवसायीको ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँको अंक कबोल रहेको देखियो।

सचिवालयले प्रथम घटीवालाको कबोल अंक २०७६ फागुन ८ मा स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न पत्राचार गरेकोमा सम्पर्क राख्न नआएको कारण उल्लेख गरी निजले राखेको बोलपत्र जमानत ३ लाख ९ हजार रुपैयाँ जफत गरी दोस्रो घटीवाला निर्माण व्यवसायीको कबोल ९३ लाख ६७ हजार रुपैयाँ स्वीकृत गरेको छ ।

उक्त निर्माण व्यवासायीसँग २०७७ असार १५ गतेसम्म निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी २०७७ जेठ ११ गतेमा सम्झौता गरेकोमा निर्माण कार्य अधुरो रहेको छ।

'पहिलो घटीवाला ठेक्का स्वीकृतिपछि सम्झौता गर्न नआएका कारण सरकारलाई २५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार पर्न गएको छ। सचिवालयले उक्त निर्माण व्यवसायीलाई कालो सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको देखिएन,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

ल्यापटप खरिदमा थप व्यय भार

प्रदेश सभा सचिवालयले बोलपत्रको माध्यमबाट ल्यापटप खरिद गर्दा सबैभन्दा घटी विराटनगरस्थित एक फर्मले ११८ थान ल्यापटपको प्रति थान ९९ हजारा ५७४ रुपैयाँको दरले १ करोड १७ लाख ५० हजार रुपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी सम्झौता गर्न २०७५ चैत्र १५ गतेमा पत्राचार गरेको थियो।

तर उक्त फर्मले सम्झौता गर्न नआएकोले निजको बोलपत्र जमानत ४ लाख २६ हजार रुपैयाँ जफत गरी दोस्रो घटीवाला १ करोड ५९ लाख (३५.३२% बढी)को बोलपत्र स्वीकृत गरेकाले ४१ लाख ५१ हजार रुपैयाँको थप व्ययभार पर्न गएको छ।

सोही आपूर्तिकर्ताबाट भेरिएसन स्वीकृत नगरी थप १८ थान ल्यापटप २४ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेबाट थप ६ लाख ३३ हजार रुपैयाँ व्ययभार पर्न गएको छ।

बोलपत्रपश्चात सम्झौता गर्न नआउने पहिलो घटीवाला एक बोलपत्रदातालाई खरिद ऐनको दफा ६३(१) ख अनुसार कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गर्नुपर्नेमा सो नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

कार्यविधिको प्रावधानविपरीत निर्माण पेस्की भुक्तानी

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले तर्जुमा गरेको 'जनता आवास कार्यक्रम कार्यविधि,२०७६' मा जनता आवास निर्माण समिति वा सम्बन्धित लाभग्राहीलाई आवासको जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि ३५ प्रतिशत रकम उपलब्ध गराइने, सिल (झ्यालको तल्लो भाग) को काम सम्पन्न भएपछि थप ५० प्रतिशत र पूरा कार्य सम्पन्न भएपछि बाँकी १५ प्रतिशत सम्बन्धितको खातामा रकम उपलव्ध गराइने व्यवस्था छ।

प्रदेश नम्बर २ को शहरी विकास तथा भवन डिभिजन कार्यालय धनुषाले कार्यविधि प्रतिकूल हुनेगरी सम्बन्धित लाभग्राही/ समितिलाई पेस्की जनाई सम्झौता हुनासाथ ३५ प्रतिशत र जग खन्ने कार्य सम्पन्न भएपछि थप ५० प्रतिशत पेस्की उपलब्ध गराएको छ।

'तोकिएको कार्य सम्पन्न भएपछि मात्र भुक्तानी दिनुपर्नेमा १७७ निर्माण समितिलाई ९६४ घर निर्माण गर्न तोकिएको कार्य सम्पन्न नहुँदै ३२ करोड ४० लाख रुपैयाँ पेस्की उपलब्ध गराएको नियमसम्मत देखिएन,' महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, 'यसैगरी सोही डिभिजनले विभिन्न ६१ निर्माण समिति एवं लाभग्राहीलाई आवास निर्माणका लागि प्रथम किस्ता ४ करोड १ लाख रुपैयाँ निकासा उपलब्ध गराएकोमा निर्माण कार्य शुरू गरेको देखिएन। कार्यविधिविपरीत पेस्की दिनेलाई जिम्मेवार बनाई खर्च नभएको रकम फिर्ता नगरी फरफारक गर्नुपर्दछ।'

सीमाभन्दा बढीको कार्य

सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९७ (१) मा १ करोड रुपैयाँसम्म लागत अनुमान भएको निर्माण कार्य वा सोसम्बन्धी सेवा उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट गराउन वा प्राप्त गर्न सकिने उल्लेख छ । १ करोड रुपैयाँसम्मको लागत अनुमानमा मूल्य अभिवृद्धि कर, ओभरहेड, कन्टिजेन्सी रकम र जनसहभागिताको अंश समेतको रकम समावेश हुने व्यवस्था छ ।

प्रदेश नम्बर २ को पूर्वाधार विकास कार्यालय सिरहा र धनुषाले १८ वटा उपभोक्ता समितिबाट २० करोड ७३ लाख ३५ हजार रुपैयाँको लागत अनुमानको कार्य उपभोक्ता समितिबाट गराएका छन्। 'उपभोक्ता समितिले निर्माण गर्न सक्ने सीमा नाघेर कार्य गराई खर्च लेखेको देखियो। सीमाभन्दा बढीको काम प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट गराउनुपर्दछ,' प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

समपुरक अनुदान खर्चको अभिलेख पाइएन

समपुरक अनुदानबापत संघीय सरकारले प्रदेश नम्बर २ को सरकारलाई २३ करोड ३७ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो। उक्त रकम खर्च गर्दा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको लागत सहभागितामा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा प्रदेश सरकारको योगदान खुल्ने गरी खर्चको अद्यावधिक अभिलेख राखेको पाइएन। संघ र प्रदेशको अनुपात खुल्ने अभिलेख अद्यावधिक गरी खर्च गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश आर्थिक कार्यविधि नियमावलीमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटले नखाम्ने गरी दायित्व सिर्जना गर्न नहुने र कुनै कारणले यो वर्षको बजेटबाट भुक्तानी दिन नसकिने भएमा भुक्तानी दिन बाँकीको विवरण प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट प्रमाणित गराई आर्थिक विवरण साथ पेस गर्नुपर्नेमा प्रदेश नम्बर २ को सरकारले १७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

चालु बजेटले नखाम्ने, कार्य सम्पन्न नगरी बानकी देखाउने तथा बढी खर्च हुने गरी दायित्व सिर्जना गर्न नहुने सिद्धान्त र नियमविपरीत अत्यधिक रकम भुक्तानी बाँकी देखाउनु उपयुक्त हुँदैन। बजेटभन्दा बढी दायित्व सृजना गरी भुक्तानी बाँकी देखाउने काममा नियन्त्रण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ।