सरकारले भदौ २३ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ । 

शनिवार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । 

सरकारले संसद अधिवेशन अन्त्य गरेर ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश निस्क्रिय गराउन लागि पनि चाँडै अधिवेशन बोलाउन बाध्य भएको हो । अध्यादेश रहिरहँदा सत्ता गठबन्धनमै रहेका राजनीतिक दल समेत फुट्न सक्ने जोखिम भएपछि सरकारले हतारमा अध्यादेश निस्क्रिय गराउन लागेको छ । 

सरकारले केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एकमा २० प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन सक्दा नयाँ दल दर्ता गर्न पाउने गरी अध्यादेश ल्याएर एमालेबाट छुट्टिएर आएको माधव नेपाल समूहले नयाँ दल दर्ता गर्न सहयोग गरेको थियो । दलविहीन बनेका महन्थ ठाकुर पक्षले पनि दल दर्ता गर्न पाएका थिए ।

त्यसबाहेक, बजेट प्रतिस्थापन विधेयक पारित गर्नको लागि पनि चाँडै संसद अधिवेशन चलाउन सरकार बाध्य भएको छ । केपी ओली सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याएको थियो । 

सरकारले उक्त अध्यादेश संसदमा पेश गरिसकेको छ । संसदमा पेश गरेको ६० दिनभित्रमा अध्यादेश पास नभए स्वतः खारेज हुन्छ । सरकार उक्त बजेट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने तयारी पनि गरको छ ।