काठमाडौं, ८ असार –छिमेकी मुलुक भारतले एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेट सञ्चालनका लागि अनुमति नदिँदा व्यवसायीको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना बढेको छ ।

भारत सरकारले विष्फोटबाट खतरामुक्त प्रमाणित गर्ने (एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स) मा अर्घेल्याइँ झिक्दा नेपाली व्यवसायीको लगानीका झण्डै ८ सय ग्यास बुलेट सञ्चालनमा अन्योल बढेको छ ।

नेपाल सरकारले झण्डै २ वर्षअघि २०७२ साल असोजमा ग्यास ढुवानीमा भारतीय एकाधिकार तोड्न नेपाली ग्यास बुलेट खरिदका लागि व्यवसायीलाई अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयका आधारमा सरकारले ७ सय ७५ वटा बुलेटका लागि व्यवसायीलाई अनुमति दिएको थियो ।

सरकारको अनुमतिलगत्तै नेपाली व्यवसायीले भारतमै ती बुलेट बनाउने ‘अर्डर’ दिएका थिए । नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अनुसार, हालसम्म झण्डै ४ सयको संख्यामा बुलेट बनिसकेको छन्, भने बाँकी बुलेट निर्माणका क्रममा छन् । तर भारतले अनुमति नदिँदा बनिसकेका ग्यास बुलेट सञ्चालनका सम्बन्धमा अन्योल थपिएको छ ।

के हो एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स, किन दिइएन नेपाली बुलेटलाई ?

अति प्रज्जवलनशिल पदार्थ भएकाले एलपी ग्यास ढुवानी गर्ने बुलेटमा विशेष सुरक्षा संवेदनशिलता आवश्यक पर्छ । भारतले पेट्रोलियम तथा ग्यासको ढुवानीका सम्बन्धमा पेट्रोलियम ऐनको कानूनी व्यवस्थामा टेकेर एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स जारी गर्छ ।

भारतमा उक्त लाईसेन्स प्राप्त गरेका ढुवानी साधनलेमात्र पेट्रोलियम तथा ग्यास बोक्ने गर्छन् । सोही कानूनी र प्रशासनिक प्रक्रियाका आधारमा नेपालमा पनि इन्धन पैठारी हुन्छ ।

इन्धनमा पूर्ण रुपमा परनिर्भर नेपालले भारतबाटै इन्धन आयात गर्दै आएको छ । पेट्रोलियम पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धन) को ढुवानी नेपाली व्यवसायी र ढुवानीकर्ताले नै गर्दै आएका छन् । तर एलपी ग्यास ढुवानीका सम्बन्धमा हालसम्म पनि भारतीय एकाधिकार कायम छ ।

ग्यास ढुवानीमा भारतीय एकाधिकार तोड्न र ढुवानीबापत वर्षेनी ठूलो मात्रामा बाहिरीने कारोबार रकम रोक्न भन्दै सरकारले नेपाली व्यवसायीलाई नै ढुवानी अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

हाल साढे ५ सयभन्दा बढी भारतीय ढुवानीकर्ताको बुलेटले नेपालमा एलपी ग्यासको बोक्दै आएका छन् ।

अधिकारीहरुका अनुसार इन्धनमा एकाधिकार कायम गर्दै आएको भारतले त्यसको ढुवानीसमेत कायम रहेको एकाधिकार तोड्न चाहँदैन । पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा आफ्नो एकाधिकार तोडिए पनि ग्यासको ढुवानीमा यसले एकाधिकार कायमै राख्न चाहन्छ ।

ढुवानीमा कायम रहेको एकाधिकार तोडिएला भन्ने डरले भारतले नेपाली बुलेट सञ्चालन गर्न नदिन अनेकौं बखेडा झिकिरहेको छ ।

भारतले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीका लागि ट्याङ्करलाई भने सहजै यस्तो एक्प्लोसिभ लाईसेन्स दिँदै आएको छ । यस्तो लाईसेन्स पाउन कुनै अप्ठ्यारो स्थिति झेल्नु नपरेको नेपाल आयल निगम र ढुवानी व्यवसायी स्वयंले बताउँदै आएका छन् ।

‘पर्दापछाडि खेल खेलियो’

ग्यास बुलेट सञ्चालनका सम्बन्धमा बिहीवार व्यवस्थापिका संसदको उद्योग, वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समितिको बैठकमा बोल्दै आपूर्ति सचिव प्रेमकुमार राईले नेपाली ग्यास बुलेट सञ्चालन गर्न नदिने पर्दापछाडि खेल खेलिएको बताए ।

‘बुलेट बनाउँदैमा एक्स्प्लोसिभ सर्टिफाईड छ,’ आपूर्ति सचिव राईले भने, ‘यस विषयमा किन खेल खेलियो बुझ्न सकिएन्,’

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारतीय दूतावास र भारतस्थित नेपाली राजदूतमार्फत प्रयास भइरहेको बताए ।

‘चाहेको खण्डमा १०/१५ दिनमै पनि लाईसेन्स प्राप्त हुन नि सक्छ, नचाहेको खण्डमा वर्षौं यत्तिकै रहन पनि सक्छ,’ समितिको बैठकमा बोल्दै आपूर्ति सचिव राईले भने । यो संवेदनशिल विषय रहेको यसको समाधानमा सबै लाग्नुपर्ने उनले बताए ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव विदूर ढुंगानाले नेपाली बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अनुमतिका लागि उच्च प्राथमिकतामा राखेर पहल गरिएको बताए ।

विगत नौ महिना अघिदेखि एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्सका लागि पहल भइरहे पनि त्यसको ठोस समाधान ननिस्किएको उनले बताए । ‘परराष्ट्र मन्त्रालय र दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमार्फत पनि यसको पहल भइरहेको छ,’ उनले भने । परराष्ट्र मन्त्रालयले गत फागुन १ गते पत्र र अनेकौंपटकको आग्रहपछि बुधवारमात्रै पनि पुनः अर्को पत्र पठाइएको उनले बताए ।

आगामी नोभेम्बरअघि नै यस विषयमा ठोस परिणाम निस्किनेगरी पहल भईरहेको उनले बताए । सम्बद्ध नेपाली निकायले समकक्षीसँग पनि घनिभूत रुपमा छलफल अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए ।

भारतीय ढुवानी व्यवसायीकै अवरोध

नेपाल आयल निगमका नायव कार्यकारी निर्देशक शुषिल भट्टराईले आफ्नो व्यवसाय घाटामा जाने डरले नेपाली बुलेटलाई अनुमति नदिन भारतीय ढुवानी व्यवसायी नै सक्रिय रहेको बताए । ‘त्यही कानूनी व्यवस्थामा टेकेर पेट्रोलियम ढुवानी साधनलाई अनुमति दिइयो, तर बुलेटलाई दिइएन,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या पहिलोपटक भोगेका हौं ।’ भारतीय पक्षले पहिलोपटक यस्तो अडचन् सृजना गरेको बताए ।

लाईसेन्स प्रदान गर्ने सम्बन्धित भारतीय एक्स्प्लोसिभ विभाग, भारतीय दूतावास, इन्डियन आयल कर्पोरेसनलाई पटकपटक पत्राचार गरे पनि त्यसको समाधान अहिलेसम्म ननिस्किएको भट्टराईले बताए ।

नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष शिव घिमिरेले ग्यास बुलेट सञ्चालनमा ल्याउन नसके व्यवसायीको अर्बौंको लगानी डुब्ने भन्दै चिन्ता प्रकट गरे । समस्या समाधानका लागि सरकार गम्भीर नभएको उनको आरोप थियो ।

संघका अनुसार, ७ सय ७५ ग्यास बुलेटका लागि व्यवसायीले करीव ५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको छ ।

यसअघि नेपाल र भारतबीच भएको सहमति अनुसार नोभेम्बर २०१७ पछि नेपाली नम्बर प्लेटका बुलेट र नेपाली व्यवसायीले नै नेपाल आउने ग्यासको ढुवानी गर्नेछन् ।

त्यस्तै, बिहीवार बसेको समितिको बैठकले नेपाली बुलेट सञ्चालनका लागि आवश्यक एक्स्प्लोसिभ लाईसेन्स प्रदान गर्न कुटनीतिक पहल गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

---

---