देशको अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने भन्दै प्रदेशको संरचनामाथि नै प्रश्न उठिरहेको समयमा राज्यकोषबाट सुविधा लिन प्रदेशका संरचनाले केन्द्रलाई माथ दिन थालेका छन् ।

प्रदेशका संरचना स्थापना भएको चार वर्षमा उनीहरूले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेका प्रदेश सभाले सुविधामा भने प्रतिस्पर्धा गरेको पाइएको छ । 

घरभाडा, इन्धनलगायत सुविधा लिनेमा बागमती प्रदेश सभा अन्यको तुलनामा अगाडि देखिएको छ ।

बागमती प्रदेश सभाका पदाधिकारीले संघको प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारीसरह घरभाडा लिने गरेको पाइएको हो ।

प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारी (सत्तारुढ दलको नेता, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापति)ले घरभाडा बापत मासिक २५ हजार ६ सय ८ रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । 

बागमती प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरू विपक्षी दलको नेता, प्रमुख सचेतक र संसदीय समितिका सभापतिहरूले घरभाडा बापत मासिक २५ हजार लिने गरेका छन् । बागमतीबाहेक अन्य प्रदेशका पदाधिकारीले भने सांसदसरह मात्र घरभाडा लिने गरेको पाइएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभाले लोकान्तरलाई उपलब्ध गराएको विवरणमा सांसद र पदाधिकारीले घरभाडा बराबर लिने गरेको पाइएको हो । गण्डकी प्रदेश सभाका सांसदले घरभाडाबापत मासिक १५ हजार रुपैयाँ पाउने गरेका छन् । पोखरामा घर हुने सांसदले घर मर्मतको नाममा मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । 

बागमती प्रदेश सभाका सांसदले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र राजधानी हेटौंडामा घर हुने सांसदहरूले मासिक ७ हजार ५ सय घर मर्मत खर्च लिने गरेका छन् । 

हेटौंडामा घर हुने पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, कांग्रेस संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँ तथा केन्द्र सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री रहेका विरोध खतिवडाकी पत्नी मुनु सिग्देलले घर मर्मतका नाममा मासिक ७ हजार ५ सय रुपैयाँ सुविधा लिने गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । 

हेटौंडामै घर भएकी प्रदेश सांसद जुनेलीमाया श्रेष्ठले पनि घर मर्मत खर्च लिएकी छन् । ‘राजधानीमै घर हुने र आर्थिक स्थिति मजबुत रहेका माननीयज्यूहरूले पनि सुविधा छाड्नु भएको छैन,’ सचिवालयका एक अधिकारीले लोकान्तरसँग भने । 

गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने घरभाडाबापत मासिक २० हजार रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन् । 

इन्धन सुविधामा पनि बागमती अगाडि 

पदाधिकारीलाई इन्धन सुविधा वितरणमा पनि बागमती प्रदेश सभा अगाडि छ । अन्य प्रदेश सभामा मासिक १ सय लिटरसम्म सुविधा लिने गरेकोमा बागमतीमा सबै पदाधिकारीलाई मासिक १ सय ५० लिटर इन्धन वितरण गर्ने गरेको पाइएको छ । 

गण्डकी प्रदेशमा सभामुख र उपसभामुख बाहेकका पदाधिकारीले मासिक ९० लिटर इन्धन सुविधा लिने गरेकोमा बागमती प्रदेश सभाका पदाधिकारीहरूलाई मासिक १ सय २५ लिटर इन्धन बाँड्ने गरिएको छ । 

गण्डकी प्रदेश सभाबाट सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले मासिक १५० लिटर इन्धन सुविधा लिन्छन् भने उपसभामुख सिर्जना शर्माले मासिक १ सय लिटर इन्धन सुविधा लिएकी छिन् । 

पूर्वमुख्यमन्त्री गुरुङले १ सय लिटर इन्धन सुविधा लिएका छन् । उनले चढ्ने गाडी भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले उपलब्ध गराएको छ । 

सांसदहरूलाई सरकारी खर्चमै स्वास्थ्य बीमा

केन्द्रको सिको गर्दै प्रदेशका सांसदहरूले पनि राज्यकोषबाट औषधोपचार खर्च लिने गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा बेलिमैया घलेले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर ३ लाख ४५ हजार उपचार खर्च लिएकी छन् । 

गण्डकी प्रदेशमा भने सबै सांसदको स्वास्थ्य बीमा गरिएको छ । स्वास्थ्य बीमाका लागि प्रत्येक सांसदलाई १० हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको प्रदेश सभा सचिवालयले लोकान्तरलाई उपलव्ध गराएको विवरणमा उल्लेख छ । 

लुम्बिनी प्रदेश सभाका आर्थिक रूपमा सम्पन्न परिवारका सदस्यहरूले सांसदहरूले पनि उपचारका नाममा उपचार खर्च लिने गरेका पाइएको छ ।

पफर्मेन्स कमजोर हुँदा प्रदेशका संरचना र सुविधामा प्रश्न उठ्यो 

झण्डै साढे ३ वर्ष कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको रूपमा काम गरेका नेकपा एमालेका नेता धर्मराज रेग्मी प्रदेशका संरचनाले पफर्मेन्स देखाउन नसक्दा संरचनामै प्रश्न उठ्न थालेको बताउँछन् । ‘प्रदेशहरूले राम्रोसँग काम गरेको भए यतिधेरै प्रश्न उठ्ने थिएन, काम नभएको प्रदेशका पदाधिकारीलाई किन यति धेरै सुविधा चाहियो भनेर प्रश्न गरेको देखिन्छ,’ रेग्मीले लोकान्तरसँग भने । 

प्रदेश सभाहरू शुरूको दुई वर्ष कानून निर्माणमा व्यस्त भएपनि पछिल्लो दुई वर्षमा ती कानून कार्यान्वयनमा असफल भएको रेग्मीको विश्लेषण छ । ‘कर्णाली प्रदेश सभाले दुई वर्षमा झण्डै ४० वटा कानून बनायो तर ती कार्यान्वयनमा नगएर अलपत्र बनेका छन्,’ रेग्मीले भने, ‘प्रदेशका संरचनाहरू केन्द्रको बजेट लिएर बिचौलिया उत्पादन गर्ने कारखाना बनेका छन् ।’

जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेपनि सांसदहरूले सुविधाका लागि प्रतिस्पर्धा गरिरहेको आरोपलाई नकार्न नसकिने रेग्मीले बताए । ‘कर्णाली प्रदेश सभामा रहेका कुल संख्याको आधाभन्दा बढीले कुनै न कुनै ढंगले गाडी सुविधा लिएका छन्, कर्णालीका मन्त्रीको चेम्बर सिंहदरबारको भन्दा भड्किला छन् । अनि जनताले प्रश्न गर्दैनन् त ?’ रेग्मी भन्छन् ।

कमजोर राजनीतिक कार्यकर्तालाई गह्रुङ्गो भारी बोकाइदिँदा प्रदेशका संरचनाले काम गर्न नसकेको उनको विश्लेषण छ । 

पढ्नुहोस्, यो पनि:

घरभाडा लिन नमिलेपछि मर्मतका नाममा रकम बुझ्छन् प्रदेश सभाका सांसद