अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका धराशायी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएको छ । धराशायी अवस्थामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधारका लागि सरकारले यसअघि धेरै लगानी उपलब्ध गराउँदा र ऋणको व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा माथि उठ्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्ता धराशायी सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रिया थालनी गरेको हो ।

अहिलेको मागअनुरूप आवश्यक देखिएमा धराशायी अवस्थाका संस्थानहरूलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सार्वसाधारणलाई लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अर्थ मन्त्रालयको छ ।

जसका लागि अर्थले प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव रीतेश शाक्यले सार्वजनिक संस्थानलाई सुधार गर्न यस मन्त्रालयले विशेष कार्यदल तथा समिति गठन गरेको बताए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता शाक्यका अनुसार अर्थ मन्त्राललयले सम्भाव्य देखिएका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधार वा कम्पनी मोडेलमा लैजाने विषयको अध्ययन गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयकी सहसचिव चन्द्रकला पौडेलको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालयको पनि प्रतिनिधित्व रहनेगरी विशेष कार्यदल गठन गरिएको छ ।

अहिले ६ वटा संस्थानको समन्वयमा कार्यदल गठन भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारद्वारा गठित यस समितिले प्रतिवेदन बुझाएपछि अर्थ मन्त्रालयले सुधार वा कम्पनी मोडेलमा लगेर सर्वसाधारणलाई प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन वा अन्य विधिबाट संस्थानलाई अघि बढाउनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेको प्रतिस्थापन बजेटको ५१ नम्बर बुँदामा सरकारको मातहतमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूलाई आवश्यकताअनुसार पूर्ण सकारी कम्पनीमा रूपान्तरण गरी पुँजी बजारमा सूचीकृत गर्दै आत्मनिर्भर र लगानीको थप स्रोत जुटाउन सक्षम बनाउने उल्लेख छ ।

यसैगरी, प्रतिस्थापन बजेटको ५२ नम्बर बुँदामा निरन्तर घाटामा गएका सार्वजनिक संस्थानहरूको संरचनात्मक र व्यवस्थापकीय सुधार गरी खारेज वा अन्य उपर्युक्त विधिबाट सञ्चालनको निर्णय लिने प्रतिस्थापन बजेटमा उल्लेख छ । सोही बजेटमा उल्लेख भएको बुँदा कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि यो कार्यदल गठन गरेको हो ।

यस कार्यदलमा उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पौडेलका साथै अर्थ मन्त्रालयका वित्तीय संस्था व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख तथा सहसचिव रमेश केसी पनि रहेका छन् । कार्यदलले संस्थानहरू पुनः सञ्चालन गर्ने वा कुन मोडलमा जाने भन्ने अध्ययन गरेर रिपोट बुझाउँछ ।
उद्योग मन्त्रालयले पनि रुग्ण तथा बन्द रहेका संस्थान एवं उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरेको सहसचिव तथा प्रवक्ता डा. नारायणप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । यस मन्त्रालयअन्तर्गतका रुग्ण रहेका उद्योग तथा संस्थानलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउनका लागि अध्ययन भइरहेको बताउँदै रेग्मीले भने, ‘त्यसको काम अर्थ मन्त्रालयसँगै मिलेर गर्ने हो, त्यो काम गत वर्ष पनि भएको थियो ।’

सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सो लगानीबाट ६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ ।

सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूमध्ये २४ वटा संस्थान मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थान घाटामा छन् । नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरू सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन् । प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरूको सञ्चित नोक्सानी थपिँदै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा ३४ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

मुलुकको राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण व्यापार प्रवद्र्धन हुनुको साटो वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ । खुला बजार अर्थनीति अवलम्बन गरेपछि सरकारले ३० वटा सार्वजनिक संस्थाहरूको निजीकरण गरेको छ । यीमध्ये अधिकांशको अस्तित्व समाप्त भइसकेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा सार्वजनिक संस्थानबाट १४ अर्ब ९ करोड ९५ लाख प्राप्त भएको छ । खुद नाफा ४८ अर्ब २९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ छ ।

हाल सञ्चालितमध्ये २४ वटा संस्थान नाफामा, दुईवटा स्थिर र १८ वटा संस्थान नोक्सानमा रहेको सरकारको वार्षिक समीक्षामा पनि उल्लेख छ ।

सोही समीक्षाअनुसार आईपीओ निष्कासन गरेका नेपाल टेलिकम, कृषि विकास बैंक, नेपाल बैंक र नेपाल पुनर्बिमा कम्पनी, साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलगायत संस्थाको प्रगति राम्रो रहेको छ । पछिल्ला वर्षमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा व्यवस्थापकीय सुधारका कारण नाफामा गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यका कारण नेपाल आयल निगम नोक्सानमा गएको छ । यसैगरी, व्यवस्थापकीय असक्षमताका कारण नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण दायित्व बढेर हाल ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यसैगरी, हेटौंडा कपडा उद्योग, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज चीनी कारखाना, लुम्बिनी चिनी कारखाना र जनकपुर चुरोट कारखानालगायत पुराना उद्योगहरू बन्द भइसकेको अवस्था छ । राजधानी दैनिकमा खबर छ ।