सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधन भएर राजपत्रमा प्रकाशनका लागि मुद्रण विभागमा पुगेको छ ।

मुद्रण विभागकी सहायक प्रवक्ता विमला कोइरालाका अनुसार अहिले राजपत्र छापिने क्रममा छ ।

'राजपत्र छापिइसकेपछि सम्भवत: आज नै वेबसाइटमा समेत राख्छौं,' कोइरालाले लोकान्तरसँग भनिन् ।

सर्वोच्च अदालतमा पेशी व्यवस्थापनका लागि गोला प्रथा प्रणाली लागू गर्ने उद्देश्यले नियमावली संशोधन प्रस्ताव फुलकोर्ट (सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशको बैठक)ले पारित गरेपछि कानून मन्त्रालय हुँदै छपाइका लागि मुद्रण विभागमा पुगेको हो ।

उक्त बैठकमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले भौतिक उपस्थिति नजनाए पनि निर्णयमा भने हस्ताक्षर गरेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले हस्ताक्षर गरेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशनका लागि कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाइएको थियो।

'कानून मन्त्रालयले समेत त्यसलाई अनुमोदन गरेपछि नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्नका लागि त्यहाँबाट मुद्रण विभागमा सोमवार पठाइएको हो,' सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता दाहालले लोकान्तरसँग भने ।

संशोधित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पुन: फुलकोर्ट बैठक बसेर गोला प्रथा लागू गर्ने मिति तय हुनेछ ।

पेशी तोक्ने प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकारलाई कटौती गर्दै न्यायाधीशहरूले आफैं मुद्दाको गोला तान्नेछन्।

प्रधानन्यायाधीश जबरालाई गोला तान्न नदिने, उनले गोला तानेमा पनि उनीसँग बेञ्च शेयर नगर्नेमा न्यायाधीशहरू एकमत छन् ।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठेका कारण पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने मागसहित नेपाल बार एसोसिएसन आन्दोलित छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले पनि जबराले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने मागसहित नियमित सुनुवाइ बहिष्कार गर्दै आएका छन् ।

कात्तिक ८ गतेदेखि नै न्यायाधीशहरूले बन्दी प्रत्यक्षीकरण, मुद्दा फिर्ता, तामेली लगायतका केही मुद्दा मात्र हेरेका छन् ।