राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारको आम्दानीको स्रोतको कमीका कारण बजेट तथा योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको बताएको छ ।

सरकारलाई सीमित क्षेत्रबाट प्राप्त हुने कर, रेमिट्यान्स र अन्य अनुमानित सहयोगबाट बजेट निर्माण गर्दा त्यो स्रोत दिगो नहुँदा योजना तथा आयोजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ उत्पन्न हुने गरेको आयोगका सदस्य डा. रामकुमार फुयाँलले बताएका हुन् ।

राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा हालै हेटाैंडामा आयोजित मध्यकालीन खर्च संरचना, आयोजना बंैक र समपूरक तथा विशेष अनुदानको सफ्टवेयर र सञ्चालन एवं दिगो विकास लक्ष्यको स्थानीयकरण सम्बन्धी प्रदेशस्तरीय क्षमता विकास कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै योजना कार्यान्वयनका लागि बजेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।

डा. फुयाँलले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी देशमा ७६१ सरकार रहेको र समन्वयको अभावले विकास योजनाको कार्यान्वयनमा दोहोरो–तेहेरो खर्च हुने गरेकाले समन्वय र सुशासनका लागि एकीकृत सफ्टवेयर आवश्यक रहेको तथा त्यसका लागि आयोग क्रियाशील रहेको जानकारी दिए । बागमती प्रदेशका प्रमुख सचिव किरणराज शर्माले कर्मचारीको कमीले सरकारको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन र कार्यान्वयनमा समस्या रहेको भन्दै विकास योजनालाई तीनै तहका सरकारले विधिसम्मत तरिकाले सञ्चालन गर्नुपर्ने बताए । आर्थिक अभियान दैनिकमा खबर छ ।