नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद अमनलाल मोदीले सरकारले तत्काल उखु किसानहरूको बक्यौता रकम भुक्तानी नगरे माइतीघर मण्डलामा आमरण अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् । 

सांसद मोदीले उखु किसानहरूले पटक–पटक आन्दोलन गर्दा पनि सरकारले उनीहरूलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै अब आफैं आमरण अनशनमा बसेर भुक्तानी दिलाउने अठोट समेत गरेका हुन् । 

मंगलवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै उनले उखु किसानहरूको भुक्तानीको समस्या तत्काल समाधान नभए सांसदहरू आफैंले आन्दोलन गरेर सरकारलाई घुँडा टेकाउने बताए । 

‘अब मजदुर, किसानहरूको बारेमा राज्यले सुन्दैन भने संसद त चलेन । संसद चलेको छैन । अवरोध छ । अब किसानहरूले आन्दोलन गर्नुपर्दैन, हामी आन्दोलन गर्छौँ,’ उनले भने, ‘माइतीघर मण्डलामा अनशन बस्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ ।’ 

बैठकमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले उखु किसानहरूको भुक्तानी तत्काल गर्न सरकारलाई सचेत गराए । उनले कुनै पनि किसानले फेरि आन्दोलन गर्नु नपर्ने गरी सरकारले उनीहरूको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गर्न नहुने धारणा बताए । 

नेकपा (माओवादी केन्द्र)की अर्का सांसद धर्मशीला चापागाइँले समितिले पटक–पटक उखु किसानको भुक्तानी गर्न दिएको निर्देशन सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले सरकारले किन उखु किसानहरूलाई भुक्तानी दिन नसकेको ? भनेर प्रश्न पनि सोधे । 

यता सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले आफ्नो मन्त्रालयले उखु किसानहरूको भुक्तानीका लागि प्रयास गरिरहेको बताए । करीब एक अर्ब ७० करोड उखु किसानहरूको भुक्तानी हुनुपर्नेमा आफ्नो मन्त्रालयले करीब ८ करोडमा झारेको पनि उनले समितिलाई जानकारी गराए । 

कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले उद्योगहरूको दायित्वमा रहेको उखु किसानलाई दिने भुक्तानी सरकारले दिन नमिल्ने बताए ।  उनले ती समस्या समाधानका लागि सरकार लागि परेको पनि बताए । 

अर्थ मन्त्रालयका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले उखु किसानहरूको समस्या समाधानका लागि आफ्नो मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले कृषि क्षेत्रको विकासमा लगानी बढाउन अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्ने बताए । 

सचिव पुस्करले उखु किसानहरुको भुक्तानीको समस्या समाधानका लागि उद्योग, वाणिज्य र आपूर्ति मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको पनि बताए ।