सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय तहको चुनाव कहिले गर्ने भन्ने विषयमा संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रवार बसेको उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले संवैधानिक अस्पष्टताबारे संविधानविद्सँग छलफल गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

स्थानीय तहको कार्यकालबारे संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था भएकाले निर्वाचन आयोग र संविधानविद्सँग छलफल गर्ने निर्णय भएको जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलले बताइन् । संविधानमा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको तर कानूनमा कार्यकाल सकिनुअगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा केलाई आधार मान्ने भन्ने विषयमा संविधानविद्सँग परामर्श गरिने उनले बताइन् । 

‘संविधान र स्थानीय तह सम्बन्धी ऐन बाझिएकाले संविधानविद् र कानूनविदहरूसँग १–२ दिनमै छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने सहमति भयो,’ पौडेलले लोकान्तरसँग भनिन् ।

बैठकमा अधिकांशको धारणा संविधानको व्यवस्थालाई ऐनले काट्न नसक्ने भन्ने थियो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे कार्यकाल आगामी वर्षको जेठमा सकिने भएकाले त्यसअगावै चुनाव गर्नुपर्ने प्रतिपक्षी दलको माग छ । सत्ता गठबन्धनले २०७४ सालमा स्थानीय तहको चुनाव ३ चरणमा भएकाले पछिल्लो मितिलाई आधार मानेर कार्यकाल निर्धारण गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएको छ । 

सञ्चारमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणाबारे संविधानविद्हरूसँग छलफल गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए । 

बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेकपा एसका अध्यक्ष माधव नेपाल लगायत सहभागी थिए । 

राजनीतिक संयन्त्रका संयोजक रामचन्द्र पौडेल, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमोर्चाकी उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेल बैठकमा सहभागी थिए । 

निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव गर्न प्रस्ताव गर्दै माघ पहिलो हप्ताभित्र मिति घोषणा गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको थियो ।

सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले स्थानीय तहको चुनाव पछि सारेर वैशाखमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका छन् । 

उपाध्यक्ष पौडेलले संविधानविद्सँग छलफल गरेर मात्र चुनावको मितिको टुंगो लाग्ने बताइन् । संविधानविद्हरूसँग परामर्श गरेर सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्ने मन्त्री कार्कीले बताए ।