तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिका वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष रामबहादुर खड्का नेपाल सरकारका पेन्सन होल्डर हुन् । उनले नेपाल प्रहरीमा २७ वर्ष जागिर खाए  ।

गत स्थानीय तहको चुनावमा टिकट पाउने भएपछि हतारहतार राजीनामा दिए । नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका उनी निर्वाचित पनि भए ।

राज्यको कर्मचारी हुँदा सेवा गरेबापत सेवाबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) लिने गरेका खड्काले जनताको सेवा गर्छु भनेर वाचा गरे पनि वडाध्यक्षका रूपमा पारिश्रमिक पनि लिइरहेका छन् ।

तर, उनले मासिक पारिश्रमिक नलिएको झूटो दाबी गर्ने गरेका छन् ।

कार्यपालिकाको बैठकमा कुरा उठे पनि कसैको खल्तीबाट जाने होइन, के फरक पर्छ र भनेर बेवास्ता गरेको सोही नगरपालिकाका एक कर्मचारी बताउँछन् ।

दोहोरो सुविधा भनेर विरोध हुन्छ भन्दा पनि खड्काले नमानेको उनले बताए ।

...

मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष घनश्याम गौतम पनि लामो समयसम्म शिक्षक पेशामा थिए ।

उमेर हदका कारण शिक्षक पेशाबाट बिदा भएका उनलाई एमालेले टिकट दियो । उनी निर्वाचित पनि भए ।

गौतमले पेन्सनका अलावा मासिक रूपमा २५ हजार पारिश्रमिक समेत लिने गरेको नगरपालिकाकी लेखा प्रमुख धना राईले बताइन् ।

‘अहिलेसम्म उहाँले लिन्न भन्नुभएको छैन, अरू कसैले रोक्नुपर्छ भनेका पनि छैनन्,’ राईले भनिन्, ‘प्रदेश सभाबाट पारित ऐनअनुसार नै सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने गरेका छौं ।’

...

मोरङकै लेटाङ नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष तेजप्रसाद तिम्सिनाले पनि अन्य जनप्रतिनिधिहरूले जस्तै मासिक रूपमा पारिश्रमिक बुझ्छन् ।

तिम्सिना नेपाल प्रहरीबाट रिटायर्ड पेन्सन होल्डर समेत हुन् ।

यी त केही उदाहरण मात्र हुन्, यस्ता कैयन जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिँदै आएका छन् ।

कानूनमा छैन भन्दैमा नैतिकता भुलेर राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिन नहुने भ्रष्टाचारविरुद्धका अभियन्ता प्रेम सञ्जेल बताउँछन् ।

नैतिकता सिकाउनुपर्नेले नै नैतिकता बिर्सेर राज्यलाई आर्थिक भार पारिरहेको उनको टिप्पणी छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्व अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिनु अनैतिक एवं भ्रष्टाचारजन्य कार्य समेत भएको बताए ।

समाजले पचाउन नसक्ने गरी अनैतिक भ्रष्टाचार गर्नेमा जनप्रतिनिधि मात्रै नभई अन्य लाभका पदमा रहेका पूर्व कर्मचारी समेत रहेको उनले बताए ।

राज्यबाट दोहोरो सुविधा लिने कार्य रोक्न कानून नै बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

‘यसका लागि कानून नै बनाउनुपर्छ । कानून बनाउनका लागि मन्त्री तथा कर्मचारी दुवै तयार हुनुपर्छ, तर खान पाउने ठाउँमा दुवै तयार हुँदैनन्,’ रेग्मीले भने ।

हल लोकसेवा आयोगका सदस्यहरूले पनि दोहोरो सुविधा लिइरहेको उनले बताए ।

जनताले खाई नखाई तिरेको करबाट दोहोरो सेवा सुविधा लिनेहरूले नैतिकता देखाउनुपर्ने रेग्मीको भनाइ छ ।