तमाम् अन्योल र आशंकाबीच सत्ता गठबन्धनले शनिबार एउटा निर्णय गर्यो– स्थानीय तहको चुनाव जेठ महिना भित्रै गर्नेगरी मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने । गठबन्धनभित्र कहिले स्थानीय तहकोभन्दा पहिला प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्ने, कहिले कानून संशोधन गरेर मंसिरमा स्थानीय तहको चुनाव गर्ने र कहिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्नेजस्ता बहसले गएको एक महिनाको समय व्यर्थै खेर गयो । 

वैशाखको सट्टा जेठ महिनामै भएपनि स्थानीय तहको चुनाव गर्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णयको स्वागत भयो । गठबन्धनको त्यो निर्णयले लिकबाट डिरेल हुन लागेको संवैधानिक प्रक्रिया नबिथोलिनेमा धेरैले आशा व्यक्त गरिरहेका छन् । गठबन्धनमा भएको सहमति अनुसार सरकारले अविलम्ब स्थानीय तहको मिति घोषणा गर्नुपर्ने थियो । तर, आइतबार साँझदेखि निर्वाचन मिति घोषणामा अर्को संशय थपिएको छ । 

नेपालमा एकवर्षदेखि चरम विवादको विषय बनिरहेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनिमय च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँगको सम्झौता अनुमोदनको विषयलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चुनाव मिति घोषणा अघिको शर्त बनाएका छन् । एमसीसी अनुमोदनको विवादले गठबन्धन नै भत्किने सम्मका टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । 

शनिबार गठबन्धनमा एमसीसी अनुमोदनको कुरा उठेपछि प्रतिनिधि सभाको बैठक नाटकीय ढंगले १० दिनको लागि पर धकेलियो । नेकपा एमालेको विरोधका कारण चल्न नसकेको प्रतिनिधि सभा बैठक सूचनामार्फत पटक पटक सार्दै आइएको थियो । 

एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कुनै पनि दलभित्र मतैक्य छैन, स्वयं प्रधानमन्त्री देउवाको दल नेपाली कांग्रेस भित्र पनि एमसीसी पारित गर्नुपर्नेमा सर्वसम्मती छैन् । ‘एमसीसी अनुमोदन भए भोटमाग्न नआउनु होला भनेर मेरै मतदाताले भने’ अहिले सरकारमा सहभागि रहेका एक मन्त्रीले केही समय पहिले पंक्तिकारसँग भनेका थिए । एमसीसीको विषय आगामी चुनावमा मतदाता प्रभावित गर्ने एजेण्डा बन्न सक्ने कांग्रेसका कतिपय नेताको विश्लेषण छ ।

उच्चस्तरीय संयन्त्रका संयोजक समेत रहेका कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले लोकान्तरसँगको कुराकानीमा एमसीसी अनुमोदनमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल समेत सकारात्मक रहेको दावी गरेका छन् । तर, एमसीसी अनुमोदन बारे गृहकार्य गर्न गठबन्धनले बनाएको कार्यदलका सदस्यहरु यथास्थितीमा एमसीसी पास गर्न नहुने पक्षमा छन् । 

कार्यदलका सदस्यहरु नेकपा एसका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसीसी पास गर्न नहुने विषयमा अडान राखेका छन् । एमसीसीको विरोध गरेका दुइ दलमध्ये माओवादी केन्द्रमा एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा बलियो मत छ । 

विगतमा प्रचण्डको सेक्युरिटी गार्ड रहिसकेका बागमती प्रदेश सभाका सदस्य युवराज दुलालले एमसीसी अनुमोदन गर्ने शर्तमा माओवादी गठबन्धन त्याग्न तयार रहनुपर्छ भन्ने आशयको अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेका छन् । एमसीसी गलपासो हुने भएकोले कुनै पनि शर्तमा अनुमोदन गर्न नहुने मत माओवादीभित्र बलियो छ । 

पछिल्लो दशकमा एमसीसी यस्तो विषय बनेको छ, जसले राजनीति मात्र होइन नेपाली समाजलाई स्पष्ट ध्रुविकृत गरिदिएको छ । एमसीसीबारेको सही ज्ञानको अभावमा समाज यसरी धु्रविकृत भएको छ कि– कोही भन्छन, एमसीसी नभई देशको समृद्धि असम्भव छ र अर्कोथरी एमसीसी आए देशको स्वाधिनता समाप्त हुन्छ । 

एमसीसीको सम्झौता अध्ययन गर्न नपाएका आम सर्वसाधारणमा यो अनुमोदन भए नेपालमा अमेरिकी सेना आउँछ भन्ने भम्र छरिएको छ । आम जनताको कुरा नगरौ, एमसीसीको एजेण्डामा मतदान गर्ने संघीय संसदका सदस्यहरु नै यसबारे कुइरोको काग जस्तै छन् । संसदीय व्यबस्थामा दलीय ह्वीप लाग्ने भएकोले एकाध अपवाद बाहेक सांसदहरुले दलीय निर्देशन पालना गर्नु अनिवार्य हुनेछ ।  

अग्रपंक्तिमा रहेर एमसीसीको विरोध गर्दै आएका नेकपा एमालेका नेता भीम रावल र माओवादी केन्द्रका नेता देव गुरूङले एमसीसीसँगै गरिएका गोप्य सम्झौता सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग संसदमा उठाएका छन् । अर्थात उनीहरुले सांसदहरुलाई नै गुमराहमा राखिएको भन्दै आएका छन् । 

एमसीसी अनुमोदनको गृहकार्य भइरहेको समयमा सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष र दलका नेताहरुलाई सम्बोधन गर्दै ७ बुँदे स्मृतिपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । स्मृतिपत्रमार्फत रावलले एमसीसी सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताको चोचोमोचो मिल्नु उदेकलाग्दो भन्दै टिप्पणी गरेका छन् । 

स्मरणीय छ, प्रधानमन्त्री देउवाको दूतको रूपमा सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले सोमबार पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटवार्ता गरेका थिए । २०७४ सालमा देउवा प्रधानमन्त्री रहेको समयमा अर्थमन्त्री रहेका कार्कीले नै एमसीसीमा हस्ताक्षर गरेका थिए । ओलीसँग कार्कीले कुरा गरेपछि बालुवाटारमा देउवा र प्रचण्डबीच कुराकानी भएको थियो । 

एमसीसी घरेलु विषयसँग मात्र नभइ भूराजनीतिसँग पनि गाँसिएको विषय भएकोले जटिल बन्न पुगेको छ । एमसीसीको अनुमोदन या अस्वीकार दुवै कुराले नेपाललाई दूरगामी प्रभाव पार्ने जानकारहरुको भनाइ छ । कतिपयले एमसीसीलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अंगको रुपमा व्याख्या गरिरहेका छन् ।

एमसीसीमा सबभन्दा बढी अप्ठ्यारो माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई परेको बुझ्न कठीन छैन । प्रचण्ड न गठबन्धन तोड्न राजी छन, न एमसीसी अनुमोदन गर्न । एमसीसी ‘नो’ पनि भन्न नसक्ने अनुमोदनको लागि तयार पनि नहुने विलखबन्धमा प्रचण्ड छन् । 

अख्तियार लगायत संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्तिको विरोधमा फुटअघिको नेकपाको एउटा खेमाले गरेको बन्दका क्रममा पुल्चोकमा एमसीसीविरुद्ध नारावाजी भएपछि प्रचण्डले रोक्न निर्देशन दिएको भिडियो भाइरल बनेको थियो । धेरैको अनुमान अन्तिममा प्रचण्ड पनि एमसीसीमा सहमत हुन्छन भन्ने छ । 

एउटा आर्थिक सहायता लिने कि नलिने भन्ने विवादले नेपालका प्रत्येक नागरिकसँग सरोकार राख्ने स्थानीय तहको चुनाव घोषणामा अलमल र ढिलाइ भइरहेको छ । स्थानीय तहलाई पदाधिकारी विहीन बन्न नदिन अर्थात संवैधानिक अड्चन आउन नदिन निर्वाचन आयोगले वैशाख १४ र २२ का लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । तर, सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफलका लागि समय नै दिएको छैन् । 

वैशाख या गठबन्धनले भनेकै जेठ महिनामा चुनाव गर्नको लागि चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलो भइसकेको छ । चुनाव मिति घोषणा गर्न दिन होइन घण्टा घण्टाको समयले पनि अर्थ राख्छ । जति छिटो मिति घोषणा भयो आयोगका लागि चुनावी तयारी गर्न उति नै सहज हुनेछ । 

एउटा वैदेशिक सहयोग अनुमोदन गर्ने या नगर्ने विषयलाई लिएर लोकतन्त्रको धमनी मानिने स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणामा विलम्ब हुनु दुभाग्यपूर्ण हो । एमसीसी अनुमोदन हुने या नहुने तथा गठबन्धन टुट्ने या नटुटने विषयलाई दाउपेच नबनाइ अविलम्व चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ । कुनै पनि बाहानामा स्थानीय तहको चुनावलाई पर धकेल्ने प्रयास विरुद्ध जनआक्रोश विस्फोट हुनसक्छ ।