लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव बुटवल नबस्दा सेवा प्रवाहमा ठूलो समस्या खड्किएको छ । निर्णय गर्ने अधिकारी प्रायः कार्यालयमा नबस्दा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिवलाई प्रदेश सञ्चालनको ‘मियो’को रूपमा लिइन्छ । मन्त्रालयका सचिव खोमराज कोइराला प्रायः काठमाडौं बस्दै आएका छन् । नियमित प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट सरुवा भएर काठमाडौं नै जाने गर्छन् । जसको प्रत्यक्ष प्रभाव सेवाग्राही र विकास निर्माणका काममा परेको छ । 

सचिव कोइराला मन्त्रालयमा नबस्दा प्रदेश मातहत रहेका कार्यालय र निकायमा अत्यावश्यक आधारभूत स्रोतको व्यवस्था हुन सकेको छैन । 

प्रदेश मातहतको एक कार्यालयका प्रमुखले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालय सचिवविहीन हुँदा सचिव स्तरबाट हुनुपर्ने निर्णय लामो समयसम्म रोकिएर प्रदेशका मन्त्रालयहरू र कार्यालयको काम प्रभावित भएको छ ।’ 

‘लामो समयसम्म लेखा समूहका कर्मचारीको सरुवा नभएकाले कर्मचारीमा निराशा उत्पन्न भएको छ,’ ती प्रमुखले भने, ‘प्रदेश मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कार्यक्रम संशोधन, रकमान्तर लगायतका कामहरू समयमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन् ।’

कोइरालाले निमित्त समेत दिएका छैनन् । बुटवल नै नबसी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा सरुवा भएर उनी जगेडा उपसचिव भएर जाने तयारीमा लागेका छन् । 

 सचिव कोइरालाले आफू कोरोना संक्रमण र आफन्तको मृत्यु हुँदा लामो समय काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । ‘मेरो कारण कुनै काम रोकिएजस्तो लाग्दैन,’ कोइरालाले लोकान्तरसँग भने, ‘मलाई कमजोर बनाउन काठमाडौं बस्यो भन्ने आरोप लगाएका हुन् । मैले मन्त्रालयमा सबै जानकारी गराएरै काठमाडौं बसेको हुँ ।’

उनी मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले संशोधित बजेट ल्याउने बेलामा बुटवल आएका थिए । मन्त्रालयमा निमित्त मात्रै हुँदा महत्त्वपूर्ण निर्णय समयमा हुन सक्दैनन् । प्रदेश मातहतका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘प्रदेश भनेको नेताहरूलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने ठाउँ देखियो । यसले वास्तविक जनतालाई नछोएको यो ४ वर्षको अनुभवले देखायो ।’

उनले थपे, ‘सचिव प्रदेशको मन्त्रालयमा समेत बस्न मान्दैनन् । मन्त्रालयमा बिचौलियाले कागज मिलाउने, अनुदान र अवसर लिनेबाहेक अन्य केही देखिएन । स्थानीय तहलाई अझै अधिकार थप गर्नुपर्ने देखियो । प्रदेश भूमिकाविहीन जस्तो भयो ।’ 

आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्काले सचिवहरू प्रदेशका मन्त्रालयमा बस्न नचाहँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भएको बताए ।

‘खोमराजजी बुटवलमा १ महिना पनि बस्नुभएन,’ मन्त्री खड्काले लोकान्तरसँग भने, ‘आफ्नै विभिन्न कारणहरू देखाउनुभयो । कामै नगरी सरुवा हुनुभयो । सचिवहरू प्रदेशप्रति साँच्चै जवाफदेखि देखिएनन् ।’ खड्काले थपे, ‘मन्त्रालयमा सचिव नबसेपछि मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर सहजीकरण गर्दैछौं ।’ 

प्रदेशकै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव खिमानन्द भुसाल पनि प्रदेशमा बस्दैनन् । उनी गैरजिम्मेवार तरिकाले बुटवल बाहिर बस्ने गरेका मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालयमा शाखा अधिकृत तहका कर्मचारी काममा बढी खटिन्छन् । भुसाललाई पनि ‘टुरिस्ट’ सचिव भन्न थालिएको छ ।

पटक–पटक सत्ता गठबन्धनमा भएको हेरफेर र कर्मचारी अभाव झेल्दै आएको लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च यस वर्ष पनि निराशाजनक देखिएको छ ।