तीन साताअघि पाकिस्तानले नयाँ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति जारी गर्दै भारतसँग शान्ति कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कुल ११० पृष्ठ रहेको उक्त नीति दस्तावेजको ५० पृष्ठ मात्र सार्वजनिक गरिएको छ र त्यसमा भारतका विषयमा उल्लेख छ ।

आगामी पाँच वर्षका लागि जारी गरिएको उक्त नीतिका विषयमा चर्चा गर्दै पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले सैन्य सुरक्षा भन्दा पनि आर्थिक नीतिमा जोड दिइने बताए । 

पाकिस्तानले यसरी भूराजनीतिक नभई भूआर्थिक सम्बन्धमा जोड दिनुको अभीष्ट के हो ? 

पाकिस्तानमा अहिले लगातार बढिरहेको महंगीका कारण मध्यम तथा निम्न वर्ग समस्यामा परेकाले खान सरकारविरुद्ध चौतर्फी आक्रमण भइरहेको छ । आर्थिक सुरक्षा नै राष्ट्रिय सुरक्षाको केन्द्रमा हुन्छ भन्ने कुरा इमरान खानले बुझेर भूआर्थिक सम्बन्धमा जोड दिएका हुन सक्छन् । 

भारतीय पत्रकार जहांगिर अलीका अनुसार, पाकिस्तानले भारतसँग व्यापार सम्बन्ध कायम गर्नका लागि नयाँ सुरक्षा नीति ल्याएको देखिन्छ । यसमा विगत एक वर्षमा विकसित भूराजनीतिक घटनाक्रम जिम्मेवार छ । 

पाकिस्तानको छिमेकी मुलुक अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेनाले बहिर्गमन गरेपछि अमेरिकाका लागि पाकिस्तानको महत्त्व घटेर गएको छ । इमरान खानले अमेरिकाका राष्ट्रपति जो बाइडनको फोनको प्रतीक्षा एक वर्षदेखि गरिरहेका छन् तर बाइडनले वास्तै गरिरहेका छैनन् । 

अफगानिस्तानमा अमेरिका हुँदा पाकिस्तानले उसलाई सहयोग गर्ने नाममा अर्बौं डलरको सहयोग लिने गरेको थियो । त्यहाँबाट प्राप्त रकम उसले आफूकहाँ शरण लिएर बसेका आतंकवादीहरूमा खर्च गर्ने गर्थ्यो । 

उसको यस्तो दोहोरो नीतिलाई अमेरिकाका पूर्व राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कठोर निन्दा गरेका थिए । अहिले जो बाइडनले पनि पाकिस्तानप्रति उदासीनता देखाएर अमेरिकाका लागि उसको महत्त्व नरहेको पुष्टि गरेका छन् । 

अमेरिकाको छत्रछायाँ हटेको अनि चीनको ऋण पनि दिनदिनै बढ्दै गएकाले तिर्न धौधौ परेको अवस्थामा पाकिस्तानले आफ्नो आर्थिक सुरक्षाका लागि भारतसँग सुमधुर सम्बन्ध बनाउनुपर्ने अवस्था निर्माण भएको देखिन्छ । नयाँ सुरक्षा नीतिमा भारतसँग १०० वर्षको शान्ति आवश्यक रहेको भनी उल्लेख गरिएको छ । 

तर भारत र पाकिस्तानको सम्बन्ध लगातार चिसो रहिआएको छ । सन् २०१९ मा जम्मु कश्मीरको पुलवामामा पाकिस्तानले समर्थन गरेको आतंकवादी समूह जैश–ए–मोहम्मदका आत्मघाती आक्रमणकारीले भारतको अर्धसैनिक बल सीआरपीएफका जवानको सामूहिक हत्या गरेपछि दुई देशबीच झण्डै युद्धको स्थिति आएको थियो । उक्त आक्रमणको जवाफमा भारतले पाकिस्तानको बालाकोटमा हवाई आक्रमण गरी आतंकवादीहरूको शिविर ध्वस्त पारेको दाबी गरेको थियो ।

पुलवामा आक्रमणलगत्तै भारतले पाकिस्तानलाई दिँदै आएको ‘मोस्ट फेवर्ड नेसन’को हैसियत फिर्ता लिएको थियो । उक्त हैसियतमार्फत पाकिस्तानले भारतसँगको व्यापारमा विभिन्न किसिमका छुट, विशेषाधिकार र उन्मुक्ति पाएको थियो । तर पुलवामा आक्रमणपछि ऊ त्यसबाट वञ्चित भयो र त्यसले पनि उसको अर्थतन्त्रलाई समस्यामा पार्न योगदान गर्‍यो । 

त्यसो त द्विदेशीय सम्बन्ध बिग्रेको भए पनि पर्दापछाडि ‘ट्य्राक २ डिप्लोमसी’ चाहिँ चलिरहेको थियो । सन् २०२१ मा दुई देशका सेनाले सन् २००३ मा गरिएको युद्धविराम सम्झौतालाई पालन गर्ने नयाँ प्रतिज्ञा गरेका थिए । 

तर यसका बावजूद नियन्त्रण रेखा पार गरेर पाकिस्तानबाट आतंकवादीहरू भारत आउने अनि आक्रमण गर्ने क्रम जारी रहेकाले शान्ति बहाली हुन सकेको छैन । 

इमरान खानले भारतसँग शान्ति बहाली गर्ने र आर्थिक सम्बन्ध बढाउने आशयका साथ सुरक्षा नीति ल्याएको भए पनि पाकिस्तानी जनतालाई नै उनले विश्वस्त तुल्याउन सक्ने विषयमा शंका छ । कश्मीरको विषयमा पाकिस्तानीहरूमाझ कठोर धारणा कायम रहेकाले त्यसमा कुनै लचिलो नीति अपनाउने सुविधा खानलाई छैन । उनले कश्मीरका विषयमा भारतको मागप्रति लचिलोपन देखाएमा विगतमा नवाज शरीफलाई झैं उनलाई पनि भारतको एजेन्ट भनेर खेदिने सम्भावना रहन्छ । 

त्यसो त सुरक्षा नीतिमा भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० र ३५क खारेज गरेर जम्मु कश्मीरलाई दिँदै आएको विशेषाधिकार खोसेको निर्णय फिर्ता लिए मात्र भारतसँग सार्थक वार्ता हुन सक्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । तर भारतको मोदी सरकारले यसलाई फिर्ता लिने कुनै सम्भावना छैन किनकि यो सत्तारूढ दल भारतीय जनता पार्टी र उसको मातृसंगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघको केन्द्रीय एजेन्डा हो । प्रचण्ड बहुमतका साथ सरकार चलाइरहेको भाजपाले यस्तो महत्त्वपूर्ण निर्णयलाई फिर्ता लिन्छ भनी सोच्नु नै हास्यास्पद ठहरिन्छ । 

भारत र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सहज नबनुन्जेल पाकिस्तानको भूआर्थिक महत्त्वाकांक्षा पूरा हुन सक्दैन । कमजोर बन्दै गएको आफ्नो अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि उसले व्यापार र निर्यातलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष र चीनको ऋणमा चुर्लुम्म डुबेको पाकिस्तानले भारतसँग व्यापारको अवसर पाएमा त्यो ऋण चुक्ता गर्न सकिने सम्भावना देखेको हुनुपर्छ । 

ऋण चुक्ता गर्नमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ठूलो भाग खर्च भइरहेको अनि महंगी बेपत्ता बढेर जनताको जीवनयापन संकटमा परेको स्थितिले इमरान खान सरकार तनावमा छ । अझ त्यसमाथि पाकिस्तानमा सक्रिय अनेकौं आतंकवादी संगठनहरूले यही बेलामा आफ्ना गतिविधि चर्काइरहेका छन् । 

उग्रवादी संगठन तहरीक–ए–लब्बैकले सन् २०२१ मा लाहोरमा हिंस्रक प्रदर्शन गरेपछि उसका मागहरू मान्न खान सरकार बाध्य भएको थियो । 

अनि आतंकवादी संगठन तहरीक–ए–तालिबान (पाकिस्तानी तालिबान) ले पाकिस्तान र अफगानिस्तानबीचको सीमा डुरान्ड लाइनलाई ध्वस्त पारेर बृहत्तर अफगानिस्तान बनाउने लक्ष्यका साथ हिंस्रात्मक आन्दोलन चलाइरहेको छ । गत डिसेम्बर महिनामा पाकिस्तान सरकारसँगको युद्धविराम सम्झौता अन्त्य गर्दै उक्त समूहले पाकिस्तानका विभिन्न शहरमा बम आक्रमण गरेको थियो । 

त्यसमाथि बलोचिस्तान प्रान्तमा स्वतन्त्रता माग्दै संघर्ष गरिरहेका बलुच मुक्ति सेना र बलुच राष्ट्रिय सेना पनि सक्रिय छन् । तिनीहरूलाई पाकिस्तानी तालिबानले सहयोग गरिरहेको बताइन्छ र भारतले समेत उनीहरूलाई सहायता दिने गरेको आरोप छ । 

चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिसिएटिभ अन्तर्गत चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरका परियोजनालाई तिनीहरूले बाधा गरिरहेका छन् । अघिल्लो साता मात्र बलोच लडाकूहरूविरुद्ध सुरक्षाबलले ७२ घन्टासम्म कारवाही चलाएर २० जना विद्रोहीलाई मारेको अनि नौजना सुरक्षाकर्मी मारिएको खबर आएको छ । 

यसरी देशको आन्तरिक सुरक्षास्थिति लगातार खस्किरहेको अनि अर्थतन्त्र पनि धराशायी हुने दिशामा अघि बढिरहेकाले इमरान खान सरकारले भारतसँग शान्तिबहालीका लागि पहल गर्न खोजेको हुनुपर्छ । 

पाकिस्तानमा सेनाको अनुमति विना पात पनि नहल्लिने भएकाले इमरान खान सरकारले ल्याएको सुरक्षा नीतिमा सेनाको समर्थन अवश्य छ । यसबाट के अर्थ लगाउन सकिन्छ भने सेनाले पनि पाकिस्तानको स्थिति सुधार्न केही गर्न नसक्ने भनी हात उठाइसकेको छ र खान सरकारलाई भारतसँग शान्ति बहालीको प्रयास गर्न भनेको छ । 

भारतीय विश्लेषकहरूले पाकिस्तानको शान्ति प्रस्ताव विश्वसनीय नभएको बताएका छन् । पाकिस्तानको स्थापना नै भारतप्रतिको घृणामा आधारित रहेकाले भारतसँग उसको सुमधुर सम्बन्ध हुन नसक्ने ती विश्लेषकहरूको तर्क छ । यसमा रहेका आदर्शवादी कुराहरूलाई पत्याउन नसकिने भारतीय थिंकट्यांक अब्जर्भर रिसर्च फाउन्डेसनका सुशान्त सरीनको धारणा छ । 

तर अन्य केही यथार्थवादी विश्लेषकहरूले चाहिँ पाकिस्तानलाई जोखिमका रूपमा नलिई उसलाई आफूप्रति विश्वस्त तुल्याएर पश्चिमी सीमा सुरक्षित पार्नुपर्ने बताएका छन् । सुरक्षाविद् भरत कार्नाडले भारतभन्दा १३ गुणा कम कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको पाकिस्तानलाई जोखिमका रूपमा लिँदै आफ्नो ऊर्जा पाकिस्तानमा खर्च गर्नु बेकार भएको बताएका छन् । पाकिस्तान भन्दा पनि चीन सुरक्षा जोखिम रहेको उनको भनाइ छ । 

पाकिस्तानलाई भारतबाट सुरक्षा जोखिम हुने छैन भन्ने आभास दिलाउनका लागि पश्चिमी सीमामा तैनाथ गरिएका सैन्य इकाइहरू हटाउने अनि भारतको स्ट्राटेजिक फोर्सेस कमान्डले पाकिस्तानतर्फ तेर्स्याएको आणविक हतियार जडान गरिएको छोटो दूरीको ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र पनि हटाउने सुझाव उनले दिएका छन् । 

तर पाकिस्तानका सम्बन्धमा यस्तो लचिलोपन देखाउने स्थितिमा मोदी सरकार छैन किनकि त्यसले उब्जाउने आलोचना कठोर हुने देखिन्छ । मोदीले पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्री नवाज शरीफलाई पूर्वघोषणा नगरी भेट्दा आलोचना सहनुपरेको यहाँ स्मरणीय छ । 

खाडीका मुलुकहरूबाट पनि उत्साहजनक प्रतिक्रिया नपाइरहेको अनि अमेरिकाको पनि बेवास्ता खेपिरहेको पाकिस्तानले चीनसँगै अन्य मुलुकबाट पनि लगानीको आशाका साथ नयाँ सुरक्षा नीति ल्याएको देखिन्छ । भारतसँग सम्बन्ध सुध्रिएमा द्विपक्षीय व्यापारमार्फत आर्थिक लाभ लिन सकिने उसको सोच हुन सक्छ । तर भारतमा हिन्दूत्व सञ्चालित राजनीतिको गुनासो सुरक्षा नीतिमा गरिएकाले मोदी सरकार रहुन्जेल पाकिस्तानको आकांक्षा पूरा हुने देखिँदैन ।