बैशाख ११, २०८१
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
माघ २५, २०७८
अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा विगत डेढ वर्षमा पाँचवटा सैन्य कू भएका छन् ।
दुई साताअघि मात्र जनवरी २४ मा बुर्किना फासोका राष्ट्रपति रोख मार्क क्रिस्चियन काबोरेलाई सेनाले सत्ताच्युत गरेको छ । देशको सुरक्षा संकट चुलिँदै गएकोमा राष्ट्रपतिले कानून व्यवस्था मिलाउन नसकेको आरोप लगाउँदै कू गरिएको हो ।
त्यसअघि माली, गिनी, चाड र सुडानमा पनि सेनाको कू सफल भएका थिए । गिनी–बिस्साउमा गरिएको कूको प्रयास चाहिँ असफल भएको थियो ।
कूको यस लहरको आरम्भ सन् २०२० को अगस्ट महिनामा भएको थियो । त्यतिखेर सेनाले मालीका तत्कालीन राष्ट्रपति इब्राहिम बूबाकार केइतालाई टाउकोमा बन्दूक तेर्स्याएर कू गरेको थियो । त्यसपछि अफ्रिकाका अन्य मुलुकमा पनि सेनाले लोकतन्त्रलाई तासको घर झैं ढाल्न थालेको हो ।
लगातार यसरी कू भइरहेपछि इथियोपियाको राजधानी अदिस अबाबामा सम्पन्न अफ्रिकी संघको शिखरसम्मेलनले आइतवार (६ फेब्रुअरीमा) यस लहरलाई निन्दा गरेको छ । कू गर्ने मुलुकहरू बुर्किना फासो, गिनी, माली र सुडानलाई संघबाट निष्काशन गरिएको पनि छ । तर चाडलाई निष्काशन नगरी अफ्रिकी संघले दोहोरो चरित्र देखाएको आरोप छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि यस विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सैन्य हस्तक्षेपका विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा एकताको अभाव रहेको बताएका छन् । भूराजनीतिक विभाजनका कारण कूविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य हुन नसकेको र दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको उनको कथन छ ।
त्यसो त अफ्रिकामा सैन्य कू कुनै नौलो कुरा हैन । दोस्रो विश्वयुद्धपछि धेरै अफ्रिकी मुलुकहरू युरोपेली उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए । त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म अफ्रिकाका विभिन्न मुलुकमा गरी २०० वटा कूको प्रयास भइसकेको अमेरिकी अनुसन्धाताहरू जोनाथन पावल र क्लेटन थाइनले बीबीसीलाई बताएका छन् ।
किन यसरी कू भइरहेका हुन् ? विश्लेषकहरूका अनुसार, अफ्रिकी मुलुकका लोकतान्त्रिक सरकारहरूले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको अनि भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुब्ने गरेकोले कू भइरहेको हो ।
कू गर्नेहरूले त्यसलाई जायज ठहर्याउनका लागि भ्रष्टाचार, गरीबी र अव्यवस्था मौलाएको जिकिर लिने गरेका छन् । आफूहरूले विधिको शासन पुनर्बहाली गर्ने र लोकतन्त्र फर्काउने उनीहरूको तर्क रहने गर्छ ।
डरलाग्दो प्रवृत्ति त के भने कूप्रति जनताको समर्थन पनि रहने गरेको छ । कू गर्नेहरूले बताएको भ्रष्टाचार र गरीबी उक्त देशको यथार्थ अवस्था हुन्छ र जनताले त्यसको पीडा बेहोरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तो दुर्दशाबाट अनुशासित सेनाले मुक्ति देला भन्ने कामना उनीहरूले गरेका हुन्छन् ।
यससँगै राष्ट्रसंघका महासचिवले औंल्याएझैं दण्डहीनता पनि कूको लहर ल्याउने प्रमुख कारण हो । एक देशमा कू हुँदा सेनाले कुनै दण्ड भोग्नु नपरेको देख्दा अन्य देशमा पनि सेना प्रोत्साहित भएको हुनसक्छ ।
जस्तो, मालीमा सेनाले कू गर्दा पश्चिम अफ्रिकी मुलुकहरूको समूह इकोवासले मालीविरुद्ध आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उक्त प्रतिबन्धका कारण मालीको अर्थ मन्त्रालयले विदेशी ऋण तिर्न नसकिने बताएको छ ।
तर कू गर्ने सैनिकहरूलाई यसले खासै फरक पारेको छैन । यस्तो अवस्था रहँदा अन्य देशमा कू गर्न तयार भएका सेनाले खासै दण्ड भोग्नु नपर्ने देखेकाले त्यसमा प्रेरित भएका हुन सक्छन् ।
द न्युयोर्क टाइम्समा रुथ म्याकलीनले अफ्रिकी कू लहरका विषयमा तयार पारेको सामग्रीमा आर्थिक प्रतिबन्ध प्रत्युत्पादक साबित भएको उल्लेख छ । म्याकलीनले दक्षिण अफ्रिकामा रहेको थिंकट्यांक इन्स्टिच्युट फर सिक्योरिटी स्टडीजमा साहेल प्रोग्रामका प्रमुख ओर्नेला मोदेरानलाई उद्धृत गरेकी छन् ।
मोदेरानका अनुसार, प्रतिबन्धका कारण जनतामा आक्रोशको स्थिति छ तर सेनाप्रति नभई इकोवासप्रति । सेनाका अधिकारीहरूले विदेशी दबाबको प्रतिकार गरेको भन्दै जनताले सेनालाई व्यापक समर्थन गरिरहेका छन् ।
अर्को कारण माथि उल्लेख गरिएझैं अफ्रिकामा कूको प्रवृत्ति पनि हो । जस्तो, गिनी–बिस्साउ सन् १९७४ मा स्वतन्त्र भएदेखि अहिलेसम्म आउँदा त्यहाँ नौपटक कूको प्रयास भएको छ भने तीमध्ये चारवटा प्रयास सफल पनि भएका छन् ।
अनुसन्धाताहरूका अनुसार, कुनै एक मुलुकमा कू हुँदा उसका छिमेकी देशमा समेत कू हुने सम्भावना प्रबल हुन्छ । आर्थिक तथा सुरक्षा स्थिति लगभग उस्तै हुनाले कूको वातावरण अर्को मुलुकमा तयार भएको हुन्छ । अनि शक्तिको शान्तिपूर्ण हस्तान्तरणको लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति अफ्रिकाका धेरै मुलुकमा खासै देखिएको छैन ।
बेहाल अर्थतन्त्र पनि अफ्रिकी मुलुकहरूमा कूको प्रमुख कारण हो । अफ्रिकाका धेरै मुलुकहरू विश्वका सबभन्दा गरीब देशमध्ये पर्छन् । अझ अहिले कोभिड महामारीका कारण अन्य महादेशका मुलुक जस्तै त्यहाँ पनि अर्थतन्त्र कमजोर बनेको छ । त्यस्तो स्थितिमा जनताको दैनन्दिनी नै समस्यामा पर्ने भएकाले उनीहरू सरकारलाई समर्थन गर्दैनन् ।
नयाँ नेतृत्वले जनताको समस्यालाई समाधान गर्न आफू समर्थ रहेको भन्दै शक्ति हातमा लिने गरेको छ । तर विडम्बना के भने, भ्रष्टाचार र विधिको शासनको बर्खिलाप भएको बहानामा कू गर्नेहरू नै त्यही खराब प्रवृत्ति दोहोराइरहेका हुन्छन् । यो एक प्रकारको दुष्चक्र (भिसियस सर्कल) जस्तै छ ।
यसका अलावा अफ्रिकी मुलुकहरूमा इस्लामी जिहादी संगठनहरूको हिंसात्मक गतिविधि बढ्दै गएकाले सुरक्षा स्थिति कमजोर बनिरहेको छ । लोकतान्त्रिक सरकारहरूले सेना तथा अन्य सुरक्षा निकायबीच समन्वय गरेर आतंकवादीहरूविरुद्ध एकजुट हुन नसक्दा पनि कू भएको हो ।
सेनाले जिहादी आक्रमणबाट जनताको सुरक्षाका लागि शासन आफूले चलाउँदा सही हुने आकलन गरेर कू गरेको अमेरिकाको आरएएनई थिंकट्यांकमा आबद्ध अफ्रिका मामिला विश्लेषक क्लारा ब्य्राकबिल बताउँछिन् ।
अनि अफ्रिकी जनतामा लोकतन्त्रप्रतिको आस्था हराउँदै गएकाले सेनालाई कू गर्न प्रेरणा मिलेको पनि देखिन्छ । अफ्रिकाव्यापी सर्वेक्षण तथा अनुसन्धान सञ्जाल संस्था अफ्रोब्यारोमिटरको वेबसाइटमा प्रकाशित आँकडाको अध्ययन गर्दा अफ्रिकीहरूलाई आवधिक निर्वाचन र लोकतन्त्रप्रति एकदमै कम विश्वास रहेको पाइएको छ ।
अफ्रिकी कूहरूमा विदेशी शक्तिको प्रभाव पनि एउटा कारण भएको भोक्स डट्कममा एलेन आयोनेसको विश्लेषण छ । विशेषगरी पश्चिमी लोकतन्त्रप्रति आस्था नराख्ने चीन र रुसले अफ्रिकी कूलाई सक्रिय समर्थन नगरे पनि त्यसबाट लाभ लिन प्रयास गरिरहेका हुन्छन् ।
कूबाट सिर्जित अस्थिरताको फाइदा उठाउँदै आफ्नो प्रभाव प्रदर्शन गर्न, आफ्नो गैरपश्चिमी शासन प्रणालीलाई वैध साबित गर्न अनि अफ्रिकी मुलुकका विभिन्न खनिज तथा प्राकृतिक स्रोत हात पार्न उनीहरूले कोशिश गरिरहेको आयोनेस लेख्छिन् ।
अनि पश्चिममा पनि लोकतन्त्रप्रतिको आस्था डगमगाइरहेको र पश्चिमले लोकतन्त्रको उम्दा उदाहरण समेत प्रस्तुत गर्न नसकिरहेकोले पनि अफ्रिकामा लोकतन्त्रमोह घटाउने काम गरेको देखिन्छ । अमेरिकामा पोहोर साल ट्रम्पसमर्थकहरूले संसद् भवनमा गरेको तमाशा देखेपछि लोकतन्त्रप्रतिको आस्था कायम रहोस् पनि कसरी ?
लोकतन्त्रको सूचकका विषयमा रहेको विमतिले पनि कूमा योगदान गरिरहेको काल्गेरी विश्वविद्यालयमा आबद्ध अब्दुल जान्या सलिफुको भनाइ रुथ म्याकलीनले आफ्नो रिपोर्टमा समावेश गरेकी छन् । पश्चिमले अफ्रिकामा आवधिक निर्वाचनमा बढी जोड दिने तर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक दमनबाट मुक्ति वा मानवअधिकारको संरक्षणलाई वास्ता नगर्ने गर्दा अफ्रिकीहरू चिढिएका हुन् ।
आवधिक निर्वाचनमा धेरै धाँधली हुने गरेकाले अफ्रिकीहरूको विश्वास त्यसमा छैन । पश्चिमले यसमा जोड गरेको उनीहरू चित्त बुझाउँदैनन् र कू गर्ने सैनिकहरूलाई समर्थन गर्छन् ।
माथि चर्चा गरिएका यिनै विविध कारणहरूले गर्दा अफ्रिकामा कूको लहर चलेको भन्न मिल्छ । अफ्रिकाको सुरक्षा तथा आर्थिक स्थिति नसुध्रेसम्म यस्ता प्रकारका कूहरू पछिसम्म पनि भइरहने आकलन गर्न सकिन्छ ।
फागुन २१ मा नाटकीय ढंगले सत्ता समीकरण बदलिएको दुई महिना पनि नबित्दै नयाँ समीकरणका लागि कसरत भइरहेको संकेत देखिएको छ । नेपाली राजनीति तथा सत्ताका खेलाडीसँग निकट विश्वसनीय स्रोतले भित्रभित्रै अर्को नयाँ स...
दुई–दुईपटक मिर्गौला फेरेको शरीर । मध्यजाडो नजिकिँदै गरेका मंसिरका चिसा दिन । त्यसमाथि वृद्धावस्था । यस्तो बेला ७० नाघेकाहरूको अधिकांश समय ओछ्यानमै बित्छ । नभए पनि घरको चार दिबारभित्र आराम गरेर अनि तात...
सर्वोच्च अदालतको परमादेशले प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बालुवाटारबाट रित्तो हात फर्केका थिए, २०७८ असार ३० गते । संसद् विघटनको अवगाल छँदै थियो, लामो समय सँगै राजनीति गर...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
चरम आर्थिक संकटबाट गुज्रिएको श्रीलंकाले सन् २०२२ को अन्त्यतिर औषधि किन्ने क्षमता पनि गुमाएको थियो । ५० अर्ब डलरभन्दा बढीको विदेशी ऋण 'डिफल्ट' भएको थियो भने लाखौंले रोजगारी गुमाएका थिए । दशौं लाख मान्छे...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...
निरन्तर १८ वर्ष लामो कन्जरभेटिभ पार्टीको सरकारलाई विस्थापित गर्दै लेबर पार्टीका नेता टोनी ब्लेयर सन् १९९७ को मे २ मा बेलायतको प्रधानमन्त्री बन्न सफल भएका थिए । लेबर पार्टीका नेता जोन स्मिथको निधनपश्चात पार्टीको ...
जनता समाजवादी पार्टीमा आएको विभाजन पहिलो पनि होइन र अन्तिम पनि होइन । राजनीतिक दलमा आएको विभाजनको लामो शृङ्खला हेर्ने हो भने पनि यो न पहिलो हो, न अन्तिम । दुःखद् कुरा के भने राजनीतिक दल विभाजनको नयाँ कोर्...