चन्द्रेश्वरप्रसाद मेहता सुनसरीको देवानगञ्ज गाउँपालिका–४ का वडाध्यक्ष हुन् । वडाध्यक्ष मेहताको जीवनशैली अरु जनप्रतिनिधिभन्दा फरक छ ।

उनी जनताको कामसँगै आफ्नै देशको माटोमा नङ्ग्रा समेत खियाउने गर्छन् । जनताको घरदैलोसँगै कृषि गर्ने खेतबारीमा उनी सक्रिय हुन्छन् ।

यतिबेला उनी वडामा जनताको कामसँगै बारीमा लगाएको आलु भित्र्याउन व्यस्त छन् । २२ विगाहा जमिनमा लगाएको आलु खन्ने काममा व्यस्त भएको उनले बताए । २२ बिगाहामध्ये ११ बिगाहामा लगाएको आलु खनेर बिक्री समेत गरिसकेको उनले बताए । ‘११ बिगाहाको आलु बिक्री गर्दा ५ लाख रुपैयाँ नाफा भयो,’ मेहताले भने । रोप्दादेखि बजार पुर्‍याउँदासम्म ३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

उनीसँगै स्थानीय १ हजार १३० किसान आलुखेती गर्छन् । त्यहाँ उत्पादित आलु प्रदेश राजधानीदेखि संघीय राजधानीका भान्सासम्म पुग्ने गर्छ । उत्पादन गरेका आलु लगायत अन्य तरकारी विराटनगर, इटहरी, धरान, काठमाडौं, वीरगञ्जका ब्यापारीले बारीबाटै उठाइदिने गरेका छन् । 

काउली, बन्दा लगायतका तरकारी समेत उत्पादन गरेर बजारमा बस्नेहरूको भान्सामा पुर्‍याउने गरेका छन् गाउँलेले । ठेक्कामा रोप्न तथा गोड्न दिए पनि अरुले गरेको काम चित्त नबुझ्ने भएकाले आफैं पनि काममा निस्कने गरेको वडाध्यक्ष महतोले बताए । 

प्रतिबिगाहा ८ हजारमा रोप्न र ८ हजारमै गोडमेल गर्न ठेक्का दिने गरेको उनले बताए । १ रुपैयाँ प्रतिकिलो खन्न दिने गरेको उनले बताए ।

एउटै आलु १ किलोग्राम

वडाध्यक्ष महतोको बारीमा एउटै आलु १ किलोग्रामसम्मको फलेको छ । प्रतिकट्ठा १७ मनभन्दा बढी उत्पादन हुने गर्छ । किसानले छिटो र धेरै उत्पादन दिने खालका बिउ ल्याएर रोप्ने गरेका छन् । ६० दिनमा उत्पादन दिने र सबैभन्दा बढी उत्पादन दिने गरी कृषिका कर्मचारीले सिफारीस गरेको बिउ ल्याएर रोप्ने गरेको वडाध्यक्ष मेहताले बताए ।

आफूले  उत्पादन गरेको १ किलोको आलु १ नम्बर प्रदेशका कृषिमन्त्री झलकबहादुर मगरलाई देखाएर किसानका समस्या सुनाउन विराटनगर जाने तयारी रहेको मेहताले बताए । ‘अन्य किसानसहित गएर मन्त्रीलाई आलु देखाएर ‘हामी यसरी उत्पादन गर्छौं तपाईहरूले हामीलाई के सहयोग गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्ने मन छ,’ उनले भने ।

पुस्तौंदेखि आलु खेती

वडाअध्यक्ष मेहतालाई हजुरबुवाका पालादेखि खेती गरेको थाहा छ । पुस्तौंदेखि आलु, बन्दा, काउली, मकै लगायतका खेतीमा स्थानीय किसान रमाउने गरेका छन् । सिँचाइ अभाव भए पनि स्थानीय किसानले गाउँलाई नै हरियाली बनाउने गरेका छन् ।

वडालाई ‘आलु जोन’का रूपमा चिन्ने गरिएको छ । गाउँका अधिकांश किसानले आलुखेती गरेर नै नयाँ घर बनाउने तथा छोराछोरीलाई निजी विद्यालयमा पढाउने गरेका छन् । 

सिँचाइ अभाव

कर्मचारीदेखि नेताले भाषणमा नेपाललाई कृषि प्रधान देश भनेको किसानले सुनेको धेरै वर्ष भइसक्यो तर आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाँउदा पनि राज्यले खासै वास्ता नगरेको उनी दुखेसो गर्छन् । 

वडाध्यक्ष भएपछि डिजेलबाट चल्ने डिप बोरिङ वितरण गरेर केही सहज बनाए पनि सिँचाइ गर्ने बेला डिजेल समेत नपाउँदा आकाशे पानीकै भरमा खेती गरिरहेको वडाध्यक्ष मेहता बताउँछन् । सिँचाइको व्यवस्था मिलाइदिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवादेखि प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसम्मलाई भनेको महतोले सम्झिए तर कतैबाट सहयोग भएन ।

‘उहाँहरूले राम्रो काम गरिरहनुभएको रहेछ, हामी सहयोग गर्छौं भन्ने गरे पनि सिँचाइका लागि कुनै योजना दिएनन्,’ वडाध्यक्ष मेहताले गुनासो गरे ।

आलु खेती गर्ने किसानलाई वडा कार्यालयले निःशुल्क बिउ वितरण गरेको छ । सिँचाइको अभावबीच खेती गरिरहेका किसानलाई प्रोत्सान गर्ने उद्देश्यले आलुको बिउ वितरण गरिएको छ । स्थानीय सरकार आएपछि पनि ‘सहयोग भएन’ भनी किसान निराश नहोउन् भनेर प्रोत्साहन गरेको वडाध्यक्ष मेहताले बताए । उन्नत जातको बिउ जापान तथा भुटानबाट ल्याएर वितरण गरेको उनले बताए । सिँचाइकै लागि पोल गाड्ने, तार टाग्ने काम भइरहको वडाध्यक्ष मेहताले बताए ।

किसानले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण तथा भण्डारण गर्नका लागि प्रदेश र संघीय सरकारले सहयोग गर्न थालेका छन । प्रदेश सरकारले थोक बजारका लागि संरचना निर्माण गरिदिन थालेको छ भने संघीय सरकाले कोल्ड स्टोर (शित भण्डारण) निर्माण गरिदिन थालेको छ ।  

विदेशिने युवालाई गाउँमै फर्काउने अभियानमा वडाध्यक्ष

देवागञ्ज गाउँपालिका भारतको सिमानामा पर्छ । युवाहरू भारतमा काम गर्न पनि जाने गर्छन् । खाडी मुलुक तथा भारतीय शहर जानुभन्दा युवालाई आफ्नै देशको माटोमा पसिना बगाउने बनाउने योजना रहेको वडाध्यक्ष महतो बताउँछन् ।

बिजुली बत्तीको सुविधा हुने वित्तिकै बाँझो जग्गामा पनि खेती हुने भएकाले विदेश गएकाहरूले पनि गाउँमै आएर खेती गर्ने उनले बताए । पसिना बगाउन सकेमा आम्दानी गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
 
‘देशमै आधुनिक तरिकाले कृषि व्यवसाय गरेमा युवा विदेश पलायन हुनु पर्दैन,’ उनले भने, ‘युवाहरूलाई कृषिसँगै थप व्यवसायमा सहयोग पुर्‍याउने खालका कार्यक्रम दिन जहिल्यै माथिल्ला निकायका सरकारलाई घच्घच्याउँछौं ।’