यस्तो छ तत्कालीन अर्थमन्त्री खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको अनुदान सम्झौता संसदमा पेश गर्ने निर्णय केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ माघ २५ मा गरेको थियो । 

सोहीअनुसार तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले एमसीसी सम्झौता संसद सचिवालयमा दर्ता गराएका थिए । 

एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर बनेको तत्कालीन नेकपाभित्र एमसीसीबारे एकमत नहुँदा एमसीसी संसदमा पेश हुन सकेको थिएन ।

अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सोही निर्णयको आधारमा एमसीसी संसदमा पेश गर्न लागेको छ । 

अब संसदमा पेश भएपछि त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने निर्णय संसदले गर्नेछ । सम्झौतामा नै संसदको साधारण बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सांसदहरूको ठूलो संख्याले एमसीसीको विपक्षमा मत जाहेर गरेमा अनुमोदन अस्वीकार हुन पनि सक्छ । 

राजनीतिक दलहरूले आन्तरिक र वाह्य दबाबका बाबजुद एमसीसी संसदमा लगेका छन् । तर, पास हुने/नहुने अझै अनिश्चित छ । 

खतिवडाले संसदमा दर्ता गराएको एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव