स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको आपसी अन्तरद्वन्द्वले अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको देखिएको छ । 

जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनै लाग्दा प्रमुख, उपप्रमुख र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले काममा तालमेल नहुँदा घरघरमै आएका गाउँ/नगर सरकारहरू विकासमा चुकेको विज्ञहरूले बताएका हुन् । यसले विकास र मानव संशाधनमा जनतालाई घाटा भएको पाइएको छ । 

सामाजिक परिवर्तन केन्द्रले शनिवार बुटवलमा आयोजना गरेको स्थानीय शासन प्रणालीका चुनौती र अवसर विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले कर्मचारीले संघीयताको मर्म र जनप्रतिनिधिले कानून नबुझ्दाको विवादले पालिकाले अपेक्षाकृत विकास गर्न नसकेको बताएका हुन् ।

कानूनका जानकार युवराज कँडेलले जनप्रतिनिधिको सुविधाको द्वन्द्वको मारमा जनता परेको बताए । कँडेलले कर्मचारीले संघीयताको मर्म र जनप्रतिनिधिले कानून नबुझ्दा पालिकामा द्वन्द्व भइरहेको बताए । 

आर्थिक क्षेत्रका जानकार हुमराज भुसालले मानव संशाधनको विकास, योजना छनौट र तर्जुमा गर्दा स्थानीय तहहरू चुकेको बताए । अर्थशास्त्रका प्राध्यापक नुरजंग केसीले जनप्रतिनिधि सेवक नभई शासक जस्तो बनेको बताए । 

जनप्रतिनिधिले आफैं ठेकेदार आफू अनुकूलका कर्मचारी राखेर बजेटको दुरूपयोग समेत गरेको आरोप लगाए । शुद्धोधन गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अनन्तमणि मरासिनीले जनप्रतिनिधिमा प्रतिशोध र पूर्वाग्रह हुँदा काममा कठिनाइ भएको बताए । 

बुटवल उपमहानगरपालिाका–११ का वडाध्यक्ष आलोचना र कमजोरीलाई सुधार गरेर जान तयार रहेको बताए । सिकाइसँगै पालिकाहरूले धेरै कामहरू पनि गरेको बताए । 

बुटवल–१४ का वडाध्यक्ष दधिराम न्यौपानले सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा पालिकाहरूले उल्लेखनीय काम गरेको बताए । 

देवदह नगरपालिका–१० का वडाध्यक्ष एकबहादुर सुनारले स्थानीय सरकार आएपछि हरेक कुरामा जनसहभागिता र अवसर जनताले धेरै लिएको बताए । 

कार्यक्रममा बुटवल उपमहानगरपालिकाका अधिकृत रामप्रसाद अर्यालले स्थानीय तहका र समायोजनबाट आएका कर्मचारीबीच विभेद रहेको बताए ।