कात्तिक २४, २०८०
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी संसद् बैठकबाट अनुमोदन भएको छ ।
प्रतिनिधि सभामा सरकार र प्रतिपक्षी दुवै भूमिकामा रहँदा नेपाली कांग्रेस एमसीसीका पक्षमा स्पष्ट रहँदै आएको थियो ।
कांग्रेस सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधि सभाबाट अनुमोदन भएसँगै ‘कूटनीति’ र ‘राजनीति’ दुवैतर्फ झनै बलिया बनेका छन् भने आफूलाई देउवाले परिपक्व नेताका रूपमा स्थापित गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको नेतृत्वको सरकारका समयमा समेत एमसीसीबारे निर्णय गर्न उनले सुझाउँदै आएका थिए तर त्यसबखत राजनीतिक दलबीच सहमति नजुट्दा एमसीसी अघि बढ्न सकेको थिएन । त्यसअघि समेत प्रतिपक्षमा रहँदै गर्दा एमसीसीमा देउवाको समर्थन रहँदै आएको थियो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले अन्ततः आइतवार आफू प्रधानमन्त्री भएकै समयमा प्रतिनिधि सभाबाट एमसीसीमाथि उठेका अनेकन आशंका र प्रश्नलाई व्याख्यात्मक घोषणा गराएर एमसीसी परियोजनासम्बन्धी प्रस्तावलाई संसद्बाट अनुमोदन गराएका छन् । ४ वर्ष लामो प्रयत्न पश्चात आइतवार एमसीसी अनुमोदन भएको हो ।
२०७४ भदौ २९ गते देउवा नै प्रधानमन्त्री भएका बेला तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए तर सम्झौताको साढे ३ वर्षसम्म पनि एमसीसीमाथि अनेकन प्रश्न र आशंका उठ्दै आएको थियो । यहीबीचमा गत फागुन ८ गते एमसीसी संसद्मा टेबल गरिएको थियो ।
यसबीचमा प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई पारित गर्न भन्दै सत्तारूढ दलमा सहमतिका लागि लामो प्रयास गरेका थिए । असार २८ गतेमा पाँचौंपटक देशको प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनको आड लिएर एमसीसीलाई अघि बढाउन निरन्तर प्रयास गर्दै आएका थिए ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थन लिनका लागि समेत प्रधानमन्त्री देउवाले लामो प्रयास गर्दै आएका थिए । सरकार गठन भएको ८ महिनामा देउवा गठबन्धन आबद्ध दललाई समेत विश्वासमा लिएर एमसीसी अनुमोदन गर्न सफल भएका हुन् ।
देउवाले एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा सत्तारूढबाहेक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको पनि घुमाउरो साथ पाएका छन् । प्रतिनिधि सभामा २३ भदौबाट एमालेले जारी राख्दै आएको अवरोधकैबीच एमसीसी अनुमोदन हुँदै गर्दा एमालेले कुनै पनि असहमति नराखेको हो ।
प्रधानमन्त्री देउवाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसँगसमेत एमसीसी परियोजनालाई अघि बढाउन निरन्तर संवाद गर्दै आएका थिए । उनले संविधान निर्माणका समयमा जस्तै मुख्य दलको साथ एमसीसीमा आवश्यक रहेको भन्दै ओलीलाई फकाएका हुन् ।
यसअघि गठबन्धनका दलहरू माओवादी र नेकपा एस भने एमसीसीमा प्रस्ट विपक्षमा उभिएका थिए । माओवादी र नेकपा एसको समर्थन नपाउँदासम्म देउवाले संसद् बैठक स्थगित गराउँदै अघि बढेका थिए ।
यही बीचमा देउवाले सत्ता गठबन्धनलाई कायम राख्ने कि विपक्षीसँगको सहकार्यबाट एमसीसी अघि बढाउने भन्ने विषयमा सत्ताधारी दलबीचको संवादलाई सक्रिय बनाए । अन्ततः गठबन्धन समेत जोगिने गरी प्रधानमन्त्री देउवा एमसीसीलाई अनुमोदन गर्न अघि बढ्दै संसदीय राजनीतिमा थप शक्तिशाली प्रधानमन्त्रीका रूपमा उभिएका हुन् ।
नेपालमा एमसीसी परियोजना लागू गर्ने विषयमा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच औपचारिक पत्राचार २०६८ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा शुरू भएको थियो ।
२०७१ माघमा नेपाललाई एमसीसीले कम्प्याक्ट कार्यक्रममा छनोट गरेको थियो । त्यसपछि २०७४ भदौमा कम्प्याक्ट सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।
एमसीसी परियोजना अघि बढाउने विषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री भट्टराईदेखि मन्त्रिपरिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी ओली, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड हुँदै देउवाले यसलाई सम्झौताको चरणसम्म ल्याएका हुन् । ओली प्रधानमन्त्री हुँदा नै एमसीसी सम्झौता २०७६ असार ३० गते संसद्मा दर्ता भएको थियो । सम्झौता संसद्मा दर्ता भएपछि यसलाई संसद्को कार्यसूचीमा ल्याउनबाट रोकेर राखिएको थियो ।
तर ओली सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको सम्झौता ३२ महिनापछि २०७८ फागुन ८ गते प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा पेस गराएका हुन् । संसद्मा पेश गरेको १ सातामा नै प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीलाई अनुमोदन गराएका हुन् । राजधानीमा खबर छ ।
सवारीसाधन सुविधा प्राप्त गर्ने कर्मचारीलाई इन्धनबापत नगद उपलब्ध गराउन सरकारले निर्देशिका जारी गरेको छ । सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ४५ ले दिएको अधिकार प्रयोग ...
बुटवल, १५ फागुन- भैरहवास्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३५ जना चिनियाँसहित २ सय मजदुर काम गरिरहेका छन् । केही निर्माण उपकरण र मेसिनरी यन्त्र थपिएका छन् । द्रुतगतिमा कच्चा पदार्थ संकलन भएको छ । च...
चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना पूरा हुँदासम्म सरकारले आम्दानीभन्दा दुई खर्ब रुपियाँ बढी खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैतसम्म आठ खर्ब ५७ अर्ब रुपियाँ आम्दानी गर्दा १० खर्ब ५६ अर्ब...
विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)भित्र मदिरा, सुर्तीजन्य र विस्फोटक पदार्थ उत्पादन गर्ने उद्योग स्थापना गर्न नपाइने भएको छ। विश...
अस्पतालले मृत घोषणा गरी १५ घण्टासम्म शवगृहमा राखेर अन्तिम दाहसंस्कारका लागि घाट लैजान लागेका एक व्यक्ति जिवितै रहेको पाइएको छ। विराटनगरस्थित मेट्रो न्युरो अस्पतालले मृत्यु प्रमाणपत्रसमेत बनाएर १५ घण्टासम्म शवगृहमा...
सहरी विकास मन्त्रालयले निर्माणाधीन धरहराको बेसमेन्टमा सवारीसाधन पार्किङ मानवीय स्वास्थ्यका दृष्टिले जोखिमपूर्ण हुन सक्ने भन्दै सचेत गराएको छ । मन्त्रालयले त्यहाँ आवश्यक प्राविधिक तयारी ...
सृष्टिमा हरेक चीजको एउटा अति हुन्छ, जसलाई हामी सीमा भन्ने गर्छौँ, जलाई उसले आउँदा सँगै लिएर आएको हुन्छ र जेजति गर्छ यसैभित्रै रहेर गर्छ । अति पार गर्नासाथ उसको अस्तित्व पनि समाप्त हुन पुग्छ । अति पार गरेपछि नदी...
नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन कतिपटक विभाजन भयो ? पुनः एकता, मोर्चा गठन, विघटनलाई हेर्दा यसको जोडघटाउको लामै शृङ्खला बन्छ । र, त्यसमा मूलधारको राजनीतिबाट विभाजित कम्युनिस्ट पार्टी अर्थात् वामपन्थी पार्टीहरूको विसर्...
नेपालको निजामती सेवा (समग्र प्रशासन) कम व्यावसायिक भएको आरोप लाग्दै आएको छ । कर्मचारीहरूमा बुझाइको स्तर सतही देखिन थालेको छ । सकारात्मक सोच पनि खस्किएको छ । प्रस्तुतिमा आत्मविश्वास होइन, हीनभावना देखिन थालेको ...